वस्त्रहरण

राजकारण सध्या कोणत्या थराला गेले आहे, हे रोज दिसते आहे. आता असे कोणतेही क्षेत्र नाही, की ज्यात राजकारण नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेली पोलिस यंत्रणाही राजकारणाचा बळी ठरली आहे. त्यात आता वरिष्ठ पोलिस अधिकारी राजकारण्यांचा वापर करून राजकारण करायला लागले असून ही यंत्रणा किडली आहे. तिचे शुद्धीकरण करण्याचे मोठे आव्हान गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर असल्याचे दररोज पोलिसांतच सुरू असलेल्या शह-काटशहाच्या राजकारणावरून दिसायला लागले आहे. 

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सचिन वाझे या वादग्रस्त, खुनी अधिकार्‍याच्या खांद्यावर बंदुक  ठेवून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर चाप ओढला; परंतु त्यातून नंतर अनेक प्रकरणे बाहेर येत गेली. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी कसे राजकारण्यांच्या आहारी गेले असून ते पदाचा कसा दुरुपयोग करतात, हे वारंवार दिसले. फोन टॅपिंगचा पोलिसांना ठराविक प्रकरणात अधिकार आहे; परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या गुडबुकमध्ये असलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगची परवानगी वेगळ्याच क्रमाकांची मिळवली आणि वेगळेच क्रमांक टॅपिंग केले. हा सरळसरळ गुन्हा असला, तरी भाजपचे नेते शुक्ला यांची पाठराखण करीत आहेत. कारवाईतून वाचण्यासाठी माफीनामा सादर करणार्‍या शुक्ला आता चौकशीला सामोरे जाण्याऐवजी उच्च न्यायालयात दाद मागत आहेत. त्यांचा तो अधिकार आहे, हे मान्य; परंतु एकाच वेळी हैदराबाद आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे कारण समजत नाही. शुक्ला या केंद्रीय राखीव दलात आहेत. या दलाला संकटाच्या काळात जास्त काम असते. आता कोरोना असतानाही त्याचे कारण पुढे करून त्या चौकशीला सामोरे जाण्याचे टाळत आहेत. खरेतर कर नाही, त्याला डर कशाला अशी मराठीत एक म्हण आहे. पोलिसांनी दिलेल्या समन्सला कायदेशीर उत्तर देण्याऐवजी तपासी अधिकार्‍यांसह सर्वांना प्रतिवादी करण्याची घाई त्यांना झालेली आहे. चौकशीला बोलवून अटक करतील, अशी भीती त्यांना वाटते. आयपीएस अधिकार्‍याला सहजासहजी अटक करता येत नाही. चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाला, तर त्याच्यावर कारवाई करताना पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. शुक्ला यांना एवढी भीती वाटते, तर त्यांनी याचिका दाखल करण्याअगोदर अटकपूर्व जामीन घ्यायला हवा होता; परंतु चौकशीच होऊ द्यायची नाही, हा त्यांचा परमवीर सिंग यांचा हेतू समान आहे.

    राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या खंडणीचा आरोप करणारे परमबीर सिंग यांच्यावरही आता अनेक गंभीर आरोप होत आहेत. आरोपींच्या शब्दांवर किती विश्‍वास ठेवायचा, ज्यांच्यावर कारवाई केली, त्यांनी सूड भावनेतून आरोप केले नसतील का, अशी रास्त शंका घ्यायला वाव आहे; परंतु हाच वाव मग सचिन वाजे प्रकरणातही आहे. दोन पोलिस अधिकार्‍यांच्या जबाबातून देशमुख यांनी वाझे यांना मुंबईतील दरमहा वसुलीबाबत विचारणा केली होती, तर वाझे यांनी देशमुख यांनाच अडकवले. त्यासाठी त्यांनी परमबीर यांचा खांदा वापरला. अनुप डांगे आणि भीमराव घाडगे या दोन पोलिस अधिकार्‍यांनी परमबीर यांच्यावर आरोप केले. त्यासंदर्भात पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले. इथेही शुक्ला यांच्यासारखेच आहे. गुन्हा दाखल झाला, तर त्याची चौकशी होऊ द्यायची, तर चौकशीलाच परमबीर यांनी आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने चौकशीला स्थगिती दिली नाही, हा भाग वेगळा. परमबीर यांच्यावर बिल्डरांशी संबंध असल्याचा झालेला आरोप, त्यांचे अंडरवर्ल्डशी कथित संबंध, त्यांची बेकायदेशी संपत्ती याची खरेतर त्यांनीच आव्हान देऊन चौकशी होऊ द्यायला हवी होती. क्रिकेट बुकी सोनू जालान याने परमबीर सिंग यांच्याविरोधात मोक्का लावून माझ्याकडून तीन कोटी 45 लाख रुपये वसूल केले, असा आरोप केला आहे. सोनू जालान याने पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा आणि कोथमिरे यांच्यावरही आरोप केले आहेत.

जालान याने पोलिस महासंचालक संजय पांडे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर पोलिस महासंचालकांनी हे प्रकरणा तात्काळ राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग केले. त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. केतन तन्ना या व्यक्तीनेही परमबीर यांच्यावर खंडणी वसूल केल्याचा आरोप केला आहे. परमबीर यांनी आपल्याकडून सव्वा कोटी रुपये उकळले. याप्रकरणी परमबीर सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, त्यांची चौकशी व्हावी. याप्रकरणात आम्ही दोषी आढळलो तर आमच्यावर कारवाई करा; पण आम्हाला न्याय द्या, अशी मागणी तन्ना यांनी केली आहे. पोलिस महासंचालक संजय पाडे यांनी परमबीर यांच्यावर दबाव आणून त्यांना खंडणीचे पत्र मागे घ्यायला सांगितल्याचा आरोप आहे. त्याबाबतचे व्हॉटस्अ‍ॅप संदेश आणि चर्चेचे पुरावे असल्याचा दावा ते करीत आहेत. पांडे यांच्याविरोधात परमबीर यांनी अगोदरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अनेक आरोप केले आहेत. त्यामुळे आता पांडे यांनी चौकशीतून अंग काढून घेतले असून त्यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. पांडे यांनी चौकशी करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे सरकारला त्यांच्याऐवजी दुसरा अधिकारी नेमावा लागेल. पांडे हे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असून त्यांनीही राज्य सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. झालेल्या बदलीवर ते समाधानी नव्हते. तुलनेने कमी महत्त्वाच्या असणार्‍या राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या प्रमुखपदी नेमण्यात आले, त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.