देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्ण संख्या वाढत आहे. लसीकरण हाच आता कोरोनापासून वाचण्यासाठी पर्याय असल्याचे दिसत आहे; परंतु देशभरात लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक राज्यांना केंद्र सरकारकडे लसींसाठी वारंवार विनंती करावी लागत आहे.
नवीदिल्लीः देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्ण संख्या वाढत आहे. लसीकरण हाच आता कोरोनापासून वाचण्यासाठी पर्याय असल्याचे दिसत आहे; परंतु देशभरात लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक राज्यांना केंद्र सरकारकडे लसींसाठी वारंवार विनंती करावी लागत आहे. काही राज्यांमध्ये 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण बंद करण्यात आले आहे. कर्नाटकातसुद्धा मोठ्या प्रमाणता लसींची कमतरता भासत आहे. यावर केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांनी सरकारच्या निर्देशानुसार लसींचे वितरण करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे सरकारमधील लोकांनी फाशी घ्यावी का असा सवाल केला आहे. भारतात आगामी तीन महिन्यांत 216 कोटींचे डोस उपलब्ध होतील.
देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण करायला हवे. जर न्यायालयाने उद्या असे सांगितले, की तुम्हाला जास्त लस द्यावी लागेल आणि ती मिळाली नाही, तर आम्ही स्वतःला फासावर लटकवावे का, असा सवाल गौडा यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला आहे. या वेळी गौडा यांनी केंद्राच्या कृतीयोजनेबद्दल पत्रकारांना माहिती दिली. कोणताही राजकीय फायदा मिळण्यासाठी हे निर्णय घेत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार आपले काम प्रामाणिकपणे करत आहे; मात्र काही काही उणिवा समोर आल्या आहेत. व्यावहारिकदृष्ट्या काही गोष्टी ज्या आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, त्या आपण व्यवस्थापित करू शकतो का हे पाहू असे, असे ते म्हणाले. एक किंवा दोन दिवसांत गोष्टी सुधारतील आणि लोकांचे लसीकरण करता यावे, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गौडा यांच्यासोबत उपस्थित असलेले भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीटी रवी यांनी दावा केला आहे, की वेळेत व्यवस्था न केल्यास परिस्थिती आणखी बिघडली असती. रवी म्हणाले, जर आधीच योग्य व्यवस्था केली नसती तर दहा किंवा शंभर पट जास्त मृत्यू झाले असते. कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग न कळल्याने आपली तयारी उपयोगी आली नाही. न्यायालयाने कोरोनाच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर कर्नाटक सरकारवर बोचरी टीका केली होती. त्यावर उत्तर देताना न्यायाधीशांना सगळे काही माहीत नसते. आमच्याकडे जे उपलब्ध आहे, त्याच्या आधारावर समिती शिफारस करेल, की किती लसींचे केले जावे, त्याच्या अहवालावर आम्ही निर्णय घेऊ, असे रवी म्हणाले. दरम्यान, नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पॉल यांनी भारतात आतातपर्यंत 18 कोटी लोकांना कोरोनाच्या लसी दिल्या गेल्या असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेमध्ये लसीकरण झालेल्या लोकांची संख्या 26 कोटी असून भारत तिसर्‍या क्रमांकावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भारतामध्ये ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये 216 कोटी कोरोना लसीचे उत्पादन केले जाईल, अशी माहिती देखील पॉल यांनी दिली. रशियाद्वारे निर्मित स्पुतनिक लस भारतात पोहोचली असून पुढील आठवड्यापासून ती लस लोकांना दिली जाईल, अशी अपेक्षा असल्याचे पॉल यांनी सांगितले. जुलैमध्ये स्पुतनिक लसीचे उत्पादन भारतात होण्यास सुरुवात होईल, असेही ते म्हणाले.
परदेशी लसींचे भारतात उत्पादन
जागतिक आरोग्य संघटना आणि अन्न व औषध प्रशासनाने परवानगी दिलेली लस भारतात आणता येईल; मात्र यासाठी आवश्यक असणारा परवाना येत्या एक-दोन दिवसामध्ये दिला जाईल, अशी माहिती पॉल यांनी दिली. जैव तंत्रज्ञान विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय आणि इतर विभाग हे फायजर, मॉडर्ना , जॉनसन अँड जॉनसन या कंपन्यांच्या संपर्कात आहेत. त्यांनी अधिकृतपणे भारतात कोरोना लसी पाठवणे किंवा उत्पादित करण्याविषयी कळवले आहे. आम्ही त्यांना सहकार्य करण्यासाठी तयार असल्याचे ही पॉल म्हणाले. भारतातल्या कंपन्यांच्या सहकार्याने लसनिर्मिती करण्यासाठी आम्ही त्यांचे स्वागत करतो, असेही पॉल म्हणाले.
COMMENTS