लसीकरणाच्या श्रेयवादाची विकृती

कोरोनानं लोकांचं जगणं अवघड झालं आहे. बेडस्, प्राणवायू, औषधं आणि पैशाअभावी अनेकांना मृत्यूच्या कराल दाढेत मूकपणे सामावलं जाण्याची वेळ आली आहे. केलेल्या कामाचं श्रेय घ्यायची गरज नसते. ते आपोआप मिळतं. इथं न केलेल्या कामाचं श्रेय घ्यायची जेव्हा स्पर्धा सुरू होते, तेव्हा तिला विकृती म्हणतात. ती सर्वंच राजकीय पक्षांना जडलेली आहे. 

राजकारणासाठी अनेक विषय असतात. श्रेय घ्यायलाही अनेक कारणं असतात; परंतु कशाचं राजकारण करावं आणि श्रेय कशाचं घ्यावं, याला काहीच घरबंध राहिलेला नाही. श्रेय घेताना अपयशाचं अपश्रेय घ्यायला मात्र कुणीच पुढं येत नाही. केलेल्या कामाचं श्रेय घेण्याला वृत्ती म्हणतात आणि न केलेल्या कामाचं श्रेय घेण्याला अपप्रवृत्ती. कोरोनामुळं लोकांचं जगणं अवघड झालं आहे. बेडस् मिळत नाहीत. लोक बेडस् मिळवण्याच्या प्रयत्नांत मृत्यूपंथाला लागतात. ऑक्सिजनअभावी रोज कितीतरी लोकांचा मृत्यू होत आहे. रेमडेसिव्हिरसाठी लोकांवर वणवण भटकावं लागतं आहे. अशा परिस्थितीतही केंद्र सरकार-राज्य सरकारं, राज्यांतील विविध पक्ष कोरोना लसीचंही राजकारण करीत आहेत. ही विकृतीच आहे. केंद्र सरकारनं 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. एक मेपासून या गटासाठी लसीकरण सुरू करा, असं केंद्र सरकारनं बजावलं आहे; परंतु राज्यांनी जेव्हा ’भारत बायोटेक’ आणि ’सीरम’ कडं लस पुरवठ्याबाबत विचारणा केली, तेव्हा 25 मेपर्यंत केंद्र सरकारनं लस आगाऊ आरक्षित केली आहे, असं राज्यांना सांगण्यात आलं. सध्याच पुरेशी लस उपलब्ध नसल्यानं नागरिकांना परत जावं लागतं आहे. लसीअभावी सर्वंत्र गोंधळ उडाला आहे. काँग्रेसशासित चार राज्यांनी तर अशा परिस्थितीत एक मे पासून 18 ते 45  वयोगटाला लसीकरण करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. भाजपशासित राज्यांचीही अशीच अवस्था आहे; परंतु ही राज्यं बोलू शकत नाहीत. केंद्र सरकारनं लसीच्या किंमतीवरूनही गोंधळ घातला आहे. ’भारत बायोटेक’ आणि ’सीरम’नं राज्यांसाठी वेगवेगळे दर ठरविले असताना केंद्र सरकार मात्र दीडशे रुपयांनीच लस मिळेल, असं सांगतं, ते कशाच्या आधारावर हे समजत नाही.

केंद्र आणि राज्यांत अशी श्रेयवादाची स्पर्धा सुरू असताना दुसरीकडं महाराष्ट्रात सत्ताधारी तीन पक्षांत मोफत लसीकरणावरून श्रेयवाद रंगला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 18 ते 45 वयोगटातील लोकांसाठी मोफत लस देण्याचा, त्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय जाहीर करावा, असं ठरलं असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात मोफत लसीकरणाचं सूतोवाच करताना याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री करतील, असं स्पष्ट केलं होतं. आरोग्य आणि अर्थ ही दोन्ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं असली, तरी एखादा निर्णय राजशिष्टाचारानुसार मुख्यमंत्री जाहीर करणार असं स्वतः पवार यांनी सांगितलं असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नबाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत त्याबाबत वाच्यता करायचं काहीच कारण नव्हतं. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही लगेच ट्वीट करण्याची आवश्यकता नव्हती; परंतु त्याचे परिणाम लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपलं ट्वीट मागं घेतलं. त्यानंतर विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित मिळालं. भाजपला तर कोणत्याही गोष्टीचं श्रेय घ्यायची सवयच लागली आहे. आम्ही मागणी केली, म्हणून सरकारनं निर्णय घेतला, असं आता भाजप सांगायला लागला आहे. भाजपला श्रेयच घ्यायचं असेल, तर केंद्र सरकारला ज्या दरात लस मिळते, त्या दरात राज्याला मिळवून द्यायचे कष्ट भाजपच्या बोलघेवड्या नेत्यांनी घ्यायला हवेत; परंतु मदत मिळवून द्यायच्याऐवजी अडथळे आणण्याचं काम करणार्‍या भाजपनं किमान इथं तरी श्रेयवादाच्या राजकारणात पडायला नको होतं. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत महाराष्ट्राचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. आता दुसर्‍या लाटेच्या काळात महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळं सुमारे 82 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीची मुदत वाढविली, तर आणखी नुकसान होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रावर अगोदरच चार लाख 71 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. सरकार अक्षरशः उधारी, उसनवारीवर चालविण्याची वेळ आली आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारचा सर्वांनाच कोरोनाची लस मोफत द्यायचा निर्णय व्यावहारिक पातळीवर योग्य नाही. ज्यांची लस घेण्याची ऐपत आहे, त्यांना मोफत लस देण्याची आवश्यकता नाही. श्रीमंत आणि ज्यांचं उत्पन्न चांगलं आहे, अशा उच्च मध्यमवर्गीयांच्या लसीचा खर्च सरकारनं का करायचा? लोकानुनयाच्या राजकारणाचा मोह राज्य सरकारलाही सुटलेला नाही. त्यातून असे निर्णय होतात.

45 वर्षांच्या पुढील वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाचा खर्च सरकार करतंच आहे. या वयोगटातही खासगी ठिकाणी लस घेण्याची सोय आहेच. ज्यांना पैसे मोजून लस घ्यायची आहे, त्यांचा खर्च सरकारनं करण्याची काहीच कारण नाही. 18 वर्षांवरील साधारण पाच कोटी 70 लाख लोकांना लस द्यावी लागेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यासाठी लसीचे 12 कोटी डोस लागू शकतात. राज्य सरकारवर साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च येण्याचा अंदाज आहे. 2021-22 मध्ये राज्याला 61 हजार 770 कोटींची वित्तीय तूट असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला होता. कमीत कमी दरात लस उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे; पण दर कमी असले, तरीही सरकारवरचा हा बोजा मोठा असेल. सरकारनं द्रारिद्य रेषेखालील लोकांसाठी मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला असता तर तो बोजा सहन करणं सोपं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या विषयावर बोलल्यानंतर काँग्रेस पक्ष कसा मागं राहणार? शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागंं काँग्रेसची फरफट होत असून अधूनमधून नाराजीची दवंडी पिटवून आपणही सरकारचा भाग आहोत, हे काँग्रेसला दाखवून द्यावं लागतं. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा मोफत लसीकरणाचा आग्रह होता. तो आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला होता. याबाबतची चर्चाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली. मुख्यमंत्री लवकरच हा निर्णय जाहीर करतील, असं ठरलं असताना निर्णय घेण्याची घाई का केली, असा सवाल महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला.

राज्य सरकारनं मोफत लसीकरणाचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही का? मुख्यमंत्र्यांच्या आधी हा निर्णय जाहीर करण्याची नेत्यांनी घाई केली का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ लागले. मोफत लसीकरणाचा हा मोठा निर्णय असून तो मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणं अपेक्षित आहे. निर्णय होण्याआधी सरकारमधल्या मंत्र्यांनी तो घाईनं जाहीर करणं योग्य नसून तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. त्यामुळं एखाद्या मंत्र्याला त्याच्या विभागाचा निर्णय जाहीर करण्याची मुभा असते; पण राज्याचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय जाहीर करणं हे राजशिष्टाचारात बसत नाही. काही लोक आपल्या पक्षाला श्रेय मिळण्यासाठी निर्णय आधीच जाहीर करत आहेत. हे योग्य नाही, असं थोरात यांचं म्हणणं चुकीचं नाही. मोफत लसीकरणाचं श्रेय घेण्याआधी इतकी लस उपलब्ध आहे का? रोज लसीकरण केंद्र बंद पडत आहेत. आधी लस उपलब्ध करावी आणि मग हवेतल्या घोषणा सरकारनं कराव्यात, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये.