लढा सार्वभौमत्वाचा

गेल्या काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेत भारताच्या विरोधात कामगार संघटना आणि तेथील राजकीय पक्ष उतरले होते. भारत आणि जपान तिथे करीत असलेल्या पायाभूत विकासकामांना विरोध केला जात होता. तेव्हा चीनला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या; परंतु हंबनटोटा बंदराचा अनुभव लक्षात घेऊन आता कर्जाच्या नावाखाली आपले सार्वभौमत्व गहाण टाकले जाऊ नये, यासाठी श्रीलंकेतील जनता आता रस्त्यावर यायला लागली आहे. आता चीनच्या एका प्रकल्पाविरोधात अख्खी श्रीलंका धूमसत आहे. 

लोक बंडाच्या तयारीत आहेत. श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत चीन पोर्ट सिटी बनवत आहे. या पोर्ट सिटीच्याविरोधात डझनभर याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिका दाखल करणार्‍यांमध्ये श्रीलंकेतला विरोधी पक्ष, सिव्हिल सोसायटीज, कामगार संघटनांचा समावेश आहे. आज या याचिकांची सुनावणी होणार आहे. गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेच्या राजपक्षे सरकारने संसदेत ’कोलंबो पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशन’ नावाचे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार राजधानी कोलंबोच्या समुद्रतटावर 1.4 अरब डॉलर म्हणजेच जवळपास 10 हजार कोटी रुपये खर्च करुन ’पोर्ट सिटी’ वसवण्याचा प्रस्ताव आहे. श्रीलंकेच्या लोकांचे म्हणणे आहे, की हे विधेयक म्हणजे श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे आणि हा सरळ सरळ देश विकण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारच्या ह्या विधेयकाच्याविरोधात श्रीलंकेचा विरोधी पक्ष एसजेबी, जेव्हीपी, यूएनपी न्यायालयात गेले आहेत. सोबतच ’सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्हज’, मजदूर संघटनाही न्यायालयात गेल्या आहेत. पोर्ट सिटीच्या घटनात्मक वैधतेवर या सर्वांनी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. खासदार हर्षा दि सिल्वा यांनी, ’हा प्रकल्प यशस्वी व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. कारण त्यामुळे श्रीलंकेत गुंतवणूक येईल, रोजगार निर्मिती होईल; पण हे सर्व कायद्यानुसार व्हायला हवे. त्यात कुठलीही विसंगती नको. सध्याच्या विधेयकात मात्र अशा अनेक विसंगती आहेत,’ असे म्हटले आहे. या विधेयकानुसार, पोर्ट सिटीत रजिस्ट्रेशन, लायसन्स आणि ऑथराजजेशनसाठी एका कमिशनची निर्मिती केली जाईल. यात प्रांतीय अधिकारी आणि एक विदेशी टीमही असेल जी फक्त राष्ट्रपतींना रिपोर्ट करेन. इतर कुणालाच ती जबाबदार नसेल. पोर्ट सिटीचे काम व्यवस्थित चालण्यासाठी असे कमिशन प्रस्तावित आहे. विधेयकातील सर्वात वादग्रस्त कलम आहे ते गुंतवणुकीसंदर्भातलं. एका कलमानुसार पोर्ट सिटीत श्रीलंकेच्या चलनानुसार गुंतवणूक केली जाणार नाही. त्यामुळे श्रीलंकेचे बहुतांश लोक या प्रकल्पामधून आपोआप बाहेर असतील. श्रीलंकन सरकारच्या दाव्यानुसार, हा प्रकल्प एक देश, एक कायदा या धोरणाला अनुसरुन असेल; पण काही विशेष अटी, नियमांनुसार त्याला वेगळे चालवण्याचा प्रयत्न आहे. विरोधी पक्षाने हा प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावरचा महत्वाचा असून, संसदेच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असल्याचा दावा केला आहे. या विधेयकात ना पारदर्शिता आहे ना जबाबदारपणा. सत्तेचा पूर्ण दुरुपयोग करण्याची मोकळीक ह्या विधेयकात दिली असल्याचा आरोप या पक्षाने केला आहे. श्रीलंकेतील ’पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट’ हा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्बप आहे. 2014 मध्ये ते श्रीलंका दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला; पण त्यानंतर मैत्रीपाल सिरिसेना अध्यक्ष झाल्यानंतर हा प्रकल्प रखडला होता. राजपक्षे पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प  पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार पोर्ट सिटीमुळे श्रीलंकेत 15 अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक येईल. श्रीलंकेतील बौद्ध धर्मगुरुंनीही चीनच्या या प्रस्तावित पोर्ट सिटीला विरोध केला आहे. देश चुकीच्या मार्गावर असून आम्ही श्रीलंकेला चीनची वसाहत होऊ देणार नाही, असे धर्मगुरुंनी स्पष्ट केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी बौद्ध गुरुंनी ’इस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट’मध्ये भारताच्या समावेशालाही विरोध केला होता. त्यानंतर राजपक्षे सरकारने माघार घेत ’वेस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट’मध्ये गुंतवणुकीचा प्रस्ताव भारताला दिला होता. यात अदानी समूहाची गुंतवणूक आहे. श्रीलंकेच्या कामगार कायद्यातूनही चीनच्या ’पोर्ट सिटी’ला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे कामगार संघटना या ’पोर्ट सिटी’च्या विरोधात गेल्या आहेत. कर्ज देण्याच्या नावाखाली कमकुवत देशांच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण चीन आखत आहे. कोलंबो बंदर संबंधात कोणताही कायदा लागू करण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे, असा इशारा अमेरिकेच्या राजदूताने दिला आहे. कोलंबो बंदर हे सावकारीचे प्रमुख केंद्र ठरू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. चिनी गुंतवणूक आणि कर्जे स्वीकारल्यानंतर पूर्व आफ्रिका देश जिबूती त्याच आर्थिक अवलंबित्वाचा बळी ठरला आहे. जिबूती एक प्रकारे लाल समुद्राचे प्रवेशद्वार मानले जाते. निरीक्षकांच्या मते, सर्व लहान देशांसाठी चीनची रणनीती समान आहे. दरम्यान, नवीन कायद्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका नाही, असे श्रीलंकेचे आर्थिक व्यवहार मंत्री अजित काबरल यांनी म्हटले आहे. जेव्हा संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकातील तरतुदी समोर आल्या, तेव्हा पोर्ट सिटी आणि सेझमध्ये लागू असलेल्या नियम व व्यवस्थेविषयी प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले. राजकीय पक्ष, वकिलांच्या संघटना, आयटी संस्था इत्यादींनी भविष्यातील अडचणींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. हा नवा कायदा देशाच्या सार्वभौमत्वाविरूद्ध असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. देशाच्या महत्त्वाच्या भागात इतर देशांनी बनविलेले नियम लागू केले जातील, जे श्रीलंकेच्या नागरिकांच्या विरोधात असतील. आमच्या जमिनीवर, आम्हाला परदेशी फायद्याच्या नियमांचे पालन करावे लागेल, म्हणून तिथे आंदोलन सुरू झाले आहे.