राज्यांना मागासप्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार; 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजुर ; राज्यसभेत मंजुरीची प्रतीक्षा

नवी दिल्ली ः मागासवर्गीय निश्‍चितीचा अधिकार राज्यांना देण्याच्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली. 386 सदस्यांनी या घटनादुरुस्तीच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. उपस्थित सदस्यांपैकी एकानेही या विधेयकाविरोधात मत दिले नाही. मागासवर्ग निश्‍चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.
केंद्राने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्‍चितीचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आला. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. नव्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला मागासवर्ग निश्‍चितीचा अधिकार मिळेल. मात्र, जोपर्यंत आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली जात नाही तोपर्यंत सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कायद्याअंतर्गत मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळण्याच्या मार्गातील अडथळा दूर होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणारे दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची मागणी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. विरोधकांनी उत्तर प्रदेशात निवडणुका येत असल्यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला तर सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांनी आपण ओबीसींच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितले.एमआयएमच्या असादुद्दिन ओवेसी यांनी 50 टक्के आरक्षणाची सीमा ओलांडण्याचा निर्णय का घेत नाही असा प्रश्‍न विचारला. त्यांच्याबरोबर अऩेक नेत्यांनी ही 50 टक्के मर्यादेची अट शिथिल करण्याची आग्रही भूमिका घेतली. अनेक नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. तृणमूल काँग्रेसच्या सुदीप बंधोपाध्याय यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य मागासवर्गीय आयोगांचं महत्त्व कमी होईल असे सांगितले. मात्र मंत्री विरेंद्र कुमार यांनी या घटनादुरुस्तीनंतर या राज्यांच्या आयोगांचे महत्त्व पुन्हा स्थापित होईल असे सांगितले.
दरम्यान, राज्याला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळणार नाही? जातनिहाय जनगणना केली जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याने याचा परिणाम राज्याने केंद्राकडे मागितलेल्या ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाच्या मुद्द्यावर होणार आहे. जातनिहाय जनगणना न करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्याला केंद्राकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळणे जवळपास अशक्यच असल्याचे यावरून तरी दिसत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळणे अशक्यच
देशातील जातींसंदर्भातील माहिती जाहीर करण्याचा कसलाही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत सांगितले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशिवाय इतर कोणत्याही जातींसाठी जातनिहाय जनगणना न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती मंगळवारी सरकारच्या वतीने लोकसभेत देण्यात आली. त्यामुळे आता राज्याला केंद्राकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाल्याचेच यावरून दिसत आहे. आता यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे