राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा सांभाळा!

राज्यपाल हे केंद्र सरकार नियुक्त असले तरी राज्यात ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधीत्व करतात.राज्यपालांना पक्षीय प्रेम अथवा असूया असू नये.पुर्वाश्रमीच्या पक्ष निष्ठेचे जोडे राजभवनाच्या बाहेर ठेवणे घटनेला अपेक्षीत आहे.पुनवर्सन झाले म्हणून दात्याचा चाकर होणे घटनेला अमान्य आहे.यातून या घटनात्मक पदाची गरीमा खालावते याचे भान या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने ठेवायला हवे.केंद्र आणि राज्य सरकारमधील दुवा म्हणून काम करणे अपेक्षीत आहे.राज्यात लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात असतांना राजभवनातून प्रतिसरकार चालवून दुय्यम सत्ताकेंद्र निर्माण करणे लोकशाही प्रक्रीयेला मान्य नाही.राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा जपणे ही त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीचीच पहिली आणि अंतिम जबाबदारी आहे.

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील घटनात्मक दुवा म्हणून घटनेने राज्यपाल पदाची निर्मिती केली.या पदावर कुणाला नियुक्ती द्यायची याचे अधिकार सर्वस्वी केंद्र सरकारकडे असले तरी राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधीत्व करीत असतात.म्हणूनच राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा जपली जावी अशी घटनेची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात मात्र भारताच्या द्वीसंसदीय लोकशाही प्रणालीत राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधीत्व करण्याऐवजी केंद्र शासनाचे चाकर म्हणूनच बहुतांश वेळा काम करतांना दिसले.काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर केंद्राच्या मर्जीवर विसंबून काम करण्यातच राज्यपालांनी अधिक स्वारस्य दाखविल्याने या पदाची गरिमा स्वतःहून निकाली काढीत आहेत.गेल्या काही वर्षात तर राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे की केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे प्रतोद आहेत असा प्रश्न पडावा इतपत या पदावर बसलेल्या व्यक्तीचे वागणे पक्षपातीपणाचे झाले आहे.महाराष्ट्रात आजपर्यंत झालेल्या राज्यपालांच्या यादीत अतिशय बुध्दीमान आणि सिध्दांतवादी राज्यपालांची नावे आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्रात राज्यपालांनी संवैधानिक प्रतिमा जपली आहे. ही परंपरा पुढेही जपली जावी अशी जनभावना असली तरी अलिकडच्या काही उदाहरणांनी या जनभावनेला पायदळी तुडविल्याचे दिसते. वर म्हटल्यांप्रमाणे राज्यपाल पद हे घटनात्मक असून राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून या पदाला एक वेगळी प्रतिष्ठा आहे.तथापी अगदी सुरूवातीपासून या पदावर राजकीय व्यक्तींनाच नियुक्ती देण्याचा प्रघात आहे.राजकारणातून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींना राज्यपालपदी बसविण्याची आपली राजकीय परंपरा आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते.शिफारस मात्र राजकीय पक्ष म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी करतात.आणि इथूनच राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा पोखरली जाते.संपूष्टात आलेल्या राजकीय जीवनाचे पुनर्वसन करणाऱ्या दात्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे ओझे डोक्यावर घेऊनच संबंधीत पुर्वाश्रमीचा राजकीय माणूस राजभवनाचा गाडा हाकणार. प्रत्यक्षात तसेच घडत आहे.काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही राज्यपाल पदावर बसलेल्या व्यक्तीने आपली पुर्वीची पक्षनिष्ठा जपल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.हे खरे असले तरी थेट पक्षाचे धोरण राजभवनातून राबविल्याचे दिसले नाही. खरे तर राज्यपाल पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्या व्यक्तीने राजकारणातून ‘संन्यास’ घ्यावा असे अलिखित संकेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही राजकारणात यायचे असेल तर त्यांनी निवृत्ती नंतर किमान पाच वर्षे कोणत्याही पक्षात प्रवेश घेवू नये असे संकेत आहेत. परंतू अलिकडच्या काळात हे संकेत मोडले जात असल्याचे अनेक घटनाक्रमांनी सिध्द होते. राज्यपाल पदावरून पायउतार झाल्यानंतर पुन्हा सक्रीय राजकारणात येणार्‍या अनेक राजकीय नेत्यांची नावे आपल्याला सांगता येतील. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात अशा घटना घडत आहेत. शिवाय राज्यपालपद हे संवैधानिक पद असल्याने राज्यपालपदी असलेल्या व्यक्तिने अतंत्य तटस्थपणाने आपल्या पदाची गरिमा जपावी असे घटनात्मक संकेत आहेत. त्यामुळे राज्यपाल पदाचा सन्मान आणि आदर सर्वपक्षीय नेत्यांना करावा लागतो. परंतू राज्यपालच जर आपल्या पदाची ‘गरिमा’ न जपता पुर्वाश्रमीच्या पक्षावर असलेली निष्ठा आजही शाबूत आहे असे दाखविण्याचा खटाटोप करीत असतील तर हे घटनात्मक पद टीकेचे लक्ष्य बनणार.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे अध्यक्ष, विधानसभा, विधानपरिषद अध्यक्ष, न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ही सर्व पदे निष्पक्ष मानली जातात.किंबहूना ती निष्पक्षच असावीत असा घटनात्मक संकेत आहे.म्हणूनच या पदांची गरिमा ‘आदरसूचक’ अशीच आहे. या पदांवर असलेल्या व्यक्तिंना अनेक मर्यादांचे, नियमांचे पालन करून आपले दैनंदिन जीवनात देखील आचरण करावे लागते. आणि यातच खर्‍या अर्थाने त्या पदाचा ‘सन्मान’ आहे. ज्या राज्यात जे सरकार आहे, त्या सरकारच्या धोरणांना अनुकूल अशी राज्यपालांची भूमिका असते. त्याचे प्रतिबिंब विधानसभेतील अभिभाषणातून उमटते. सरकारच्या धोरणांना अनुसरूनच राज्यपालांचे भाषण असते.अलिकडच्या काळात राज्यपाल म्हणजे राज्य सरकारवराचा नियंत्रक म्हणून काम करू लागल्याचे दिसते.राज्यपाल पदावर नियुक्ती दिलेल्या म्हणजे राजकीय पुनर्वसन केलेल्या केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये नियंत्रक म्हणूनच राज्यपाल अधिक वावरतात.गेल्याच महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये ही बाब प्रकर्षणाने समोर आली. राज्यपाल जयदीप धानकर यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारच्या काही मुद्यांवर आक्षेप घेतल्याने वादाची ठिणगी पडली.दिल्लीचे उदाहरण तर सर्वश्रूत आहेच. दिल्ली हे राज्य केंद्र शासित असल्याने त्या ठिकाणी असलेले तत्कालिन राज्यपाल नजीब जंग आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात सातत्याने वाद सुरू होते. केजरीवाल सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना मंजूरी न दिल्याने राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेले मतभेद चव्हाट्यावर आले होते.
राज्यपाल कुठल्याही पक्षाशी संबंधीत नसल्याने त्यांचा पक्षीय हेतूने उल्लेख करता येत नाही.थोडक्यात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने आपल्या पक्षात कार्यरत असलेल्या निवृत्तीकडे झुकलेल्या आखाद्या बुजूर्गाची राज्यपालपदी वर्णी लावल्यानंतर तो घटनात्मक पदाधिकारी होतो पक्षीय पद लावता येत नाही.उदाहरण म्हणून विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे पुर्वाश्रमीचे पक्के भाजपेयी असले,मोदी सरकारच्या मेहेरबानीवर ते राज्यपाल झाले असले तरी भाजपाचे राज्यपाल म्हणून त्यांचा उल्लेख संयुक्तीक आणि शिष्टाचाराला धरून नाही. ते घटनात्मक पदाधिकारी आहेत.सोबत या घटनात्मक पदाचाच अवमान होईल असे राज्यपालांचे वर्तन किंवा निर्णय असू नयेत ही देखील घटनेची अपेक्षा आहे.सध्या कोश्यारी हे अशाच विवादात सापडले आहेत. राज्यपाल की ‘भाज्यपाल’ अशी त्यांची संभावना होऊ लागली आहे.राज्यपालपदावर बसून पंडीत नेहरूंसारख्या नेत्यांवर पक्षीय अभिनिवेशातून टीका करू लागल्याने राजभवन हे भाजपाचे कार्यालय झाल्याची टीकाही होऊ लागली आहे.त्यातच राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार वापरत असल्याचा नवा मुद्दा चर्चेत आला आहे. महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्यात अगदी पहिल्या दिवसांपासून खाटके उडत आहेत.शपथविधी सोहळा ते राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीच्या घोळापर्यंत या वादाने अनेक वळणे घेतली.घटनात्मक तरतूदही नाकारली जात असल्याने वाद आणखी चिघळून मानाचे हे पद बदनाम होऊ लागले आहे. राज्यपालांच्या राज्यातील अशा अनेक निर्णयातून राज्यपाल पदाच्या मर्यादा भंग होत असल्याचे चित्र आहे. मंदीर, शाळा उघडण्याच्या निर्णयावरून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना राज्यपालांनी लिहिलेले पत्र आणि त्या पत्रांला अतिशय सडेतोड भाषेत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर अवघ्या राज्यभर गाजले. या राज्याला डॉ. शंकरदयाल शर्मा, कासू ब्रम्हानंद रेड्डी, डॉ. सी. सुब्रम्हण्यम, डॉ. पी. सी अलेक्झांडर, सी. विद्यासागर राव, एअर चीफ मार्शन ओ. पी. मेहरा, एअर चिफ मार्शन आय. एन. लतिफ, विजयालक्ष्मी पंडित, सर गिरीजा शंकर बाजपेयी अशा नामवंत राज्यपालांची ‘परंपरा’लाभली असल्याने राज्यपाल पदाच्या प्रतिमेला डाग लागणार नाही अशी अपेक्षा नागरिकांनासुध्दा असते. व्यक्ती महत्वाची नाही , परंतू त्या पदाला अनन्य महत्व आहे. या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने हे महत्व जाणून केवळ दुवा म्हणून काम करणे अपेक्षीत आहे.पुनवर्सन करणाऱ्या पक्षाची मर्जी राखण्यासाठी दुय्यम सत्ताकेंद्र म्हणून राज्यपालांनी काम करणे घटनेला मान्य नाही.यातच या पदाची प्रतिष्ठा खऱ्या अर्थाने उजळून निघणार आहे.