Homeताज्या बातम्या

राजकीय जाहिरातींवर असणार ‘एमसीएमसी’ चा वॉच

सांगली :सांगली जिल्ह्यात आठ विधानसभा मतदार संघात 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान होणार आहे. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून,

समृद्धी महामार्गावरील अपघातात 15 प्रवासी जखमी
पुरस्कार म्हणजे ऊर्जारूपी कौतुकाची थाप ः कुलगुरू काळकर
संगमनेर औद्योगिक वसाहतीत सततच्या चोरीची घटना

सांगली :सांगली जिल्ह्यात आठ विधानसभा मतदार संघात 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान होणार आहे. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसारित होणार्‍या राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. अशा राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 13 एप्रिल 2004 रोजी दूरचित्रवाणी आणि केबल वाहिनीवरील राजकीय स्वरूपाच्या जाहिरातींबाबत दिलेल्या निर्णयात अशा जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण करण्यात यावे असे नमूद केले आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरून मा. भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 15 एप्रिल, 2004 रोजीच्या पत्राने पूर्वप्रमाणिकरणाच्या अनुषंगाने समित्या स्थापन करावयाचे आदेश दिले आहेत. त्यात वेळोवेळीच्या सूचनांद्वारे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची भर पडली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या दिनांक 24 ऑगस्ट, 2023 च्या पत्रान्वये माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीची (एमसीएमसी) रचना, जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण तसेच पेड न्यूजबाबत यापूर्वीची सूचना, पत्रे, आदेश एकत्रित करुन सर्वंकष निर्देश जारी केले आहेत. त्यामध्ये एमसीएमसीची पुढीलप्रमाणे महत्त्वाची कामे नमूद करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण, पेड न्यूज संबंधित कामकाज, निवडणूक खर्चाच्या दृष्टीकोनातून जाहिरातींकडे लक्ष ठेवणे यांचा समावेश आहे. प्रत्येक नोंदणीकृत-अनोंदणीकृत राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारा उमेदवार-अन्य व्यक्ती यांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात प्रसारित करावयाची राजकीय स्वरूपाची जाहिरात जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. हा आदेश केवळ निवडणूक कालावधीपुरता मर्यादित नसून, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात प्रसारित करावयाच्या राजकीय जाहिरातींसाठी वर्षभर लागू आहे.

कोणत्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण आवश्यक ?
1) टीव्ही, केबल नेटवर्क / केबल वाहिन्या, सिनेमा हॉल, आकाशवाणी, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हाईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे इ.वर टेलिकास्ट/ब्रॉडकास्ट करावयाच्या प्रस्तावित राजकीय जाहिराती एमसीएमसी समितीकडून प्रमाणित करून घेणे.
2) तसेच मतदानाच्या (दि. 20 नोव्हेंबर 2024) आणि मतदानाच्या एक दिवस आधी (दि. 19 नोव्हेंबर 2024) रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातींचेही समितीकडून पूर्वप्रमाणिकरण करणे बंधनकारक आहे.

COMMENTS