युगांडाच्या ’नरबळी विरोधी कायद्यात’ अंनिसचं मोलाचं योगदान

सातारा / प्रतिनिधी : जगभरात अजूनही अंधश्रध्देपोटी नरबळी देण्याच्या घटना सर्रास घडताना दिसून येतात. भारतात देखील असे अनेक प्रकार आजही अधूनमधून घडताना दिसून येतात. मात्र, या सार्‍या अमानवी प्रकाराला कायदेशीर रित्या आळा घालण्याचा प्रयत्न भारतात सर्वांत आधी महाराष्ट्र राज्यात झाला. ’महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम 2013’ हा कायदा करणारे भारतातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले होते. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि त्यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने यासाठी मोठा पाठपुरावा केला होता. याच स्वरुपाचा एक कायदा युगांडा देशाच्या संसदेने नुकताच मंजूर केला आहे. अंधश्रध्देतून बालकांचा नरबळी देण्याचा प्रकार युंगाडामध्येही सर्रास सुरु आहे. या प्रकाराला कुठेतरी आळा बसायला हवा, यासाठी त्याठिकाणी असा कायदा करण्याची तयारी सुरु होती. 4 मे 2021रोजी या नरबळी विरोधातील कायदा नुकताच मंजूर केला गेला आहे. हा कायदा त्या देशात मंजूर होण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीची मदत मिळाली. 

युगांडा देशाच्या संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याचे नाव The Prevention and Prohibition of Human Sacrifice Bill, 2020 असे आहे. तेथील संसदेने बहुमताने हा कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार, नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्युदंडाची अथवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हा कायदा युगांडातील आयिवू काउंटीचे खासदार बेनार्ड अटिकू यांनी मांडला होता. त्या देशीतील सध्याचा कायद्यामध्ये नरबळी या गुन्ह्यासंदर्भात कसलीही तरतूद नव्हती. दंड संहिता कायद्यान्वये हा खून किंवा संबंधित गुन्हा मानला जातो. मात्र, नरबळीच्या प्रकरणात मुलांसह नातेवाईकांचा समावेश असतो. कायदेशीर तरतुदींनुसार अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळणे कठीण जाते. त्यामुळे पीडितासह त्यातून वाचलेल्यांना न्याय मिळवण्यासाठी नव्या विशेष कायद्याची गरज आहे, असा युक्तीवाद अटिकू यांनी केला आहे. 

आफ्रिका खंडातील युगांडा सारख्या एका मागास देशात बालकांचा नरबळी देण्याची प्रथा आजही सुरु आहे. त्याबद्दल तिथले एक संवेदनशील खासदार बेनार्ड अटिकू यांना या अनुचित प्रकाराला कायद्याने प्रतिबंध घालण्यात यावा, असे वाटत होते. युगांडा पार्लमेंटरी फोरम फॉर चिल्ड्रनचे अध्यक्ष आणि खासदार बेनार्ड अटिकू यांची आठ सदस्यीय समिती या कायद्यासाठी प्रयत्नशील होती. याबाबतचा शोध घेताना त्यांना संपूर्ण जगात भारतातील महाराष्ट्र राज्यात या स्वरूपाचा कायदा अस्तित्त्वात असल्याचे लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्र अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि माझ्याशी संपर्क केला. खासदार बेनार्ड अटिकू यांच्या सेक्रेटरी ऍनी एकपा या सातत्याने महाराष्ट्र अंनिसच्या संपर्कात होत्या. त्यांचा नोव्हेंबर 2018 मध्ये आग्रह असा होता की, अंनिस संघटनेचे एक दोन प्रमुख व्यक्ती आणि ज्यांनी राज्यात हा कायदा घडवून आणला ते सरकारमधील जबाबदार मंत्री यांनी युगांडाला येऊन त्यांच्या संसदेपुढे याबाबतचे तपशील मांडून मार्गदर्शन करावे. याबाबत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील अविनाश पाटील यांच्यासोबत युगांडाला जाण्याची तयारी दर्शविली होती. पण त्यांना अपेक्षित तारखांना इकडे दिवाळी होती. इतर काही कारणाने तारखांचा समन्वय झाला नाही. मात्र, यासंदर्भातील संपूर्ण तपशील, मार्गदर्शन आणि तांत्रिक, वैचारिक सहाय्य महाराष्ट्र अंनिसने करायचे मान्य केले. त्यातून आता युगांडा देशात या स्वरूपाचा कायदा अस्तित्वात आला असल्याचे अंनिसचे आंतरराष्ट्रीय समन्वय विभागाचे प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव यांनी सांगितले.

कायदा बनविण्याच्या कामात अंनिसची युगांडा सरकारला मदत 

युंगाडा देशाकडून याबाबत आम्हाला संपर्क करण्यात आला होता. आपण केलेल्या कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या नरबळी विरोधी कायद्यासाठी आपण त्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन केले होते. त्यासंदर्भातील प्रोसेस सुरु होती आणि तो कायदा आता पारित देखील झाला असल्याचे अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.