महिला स्वयंरोजगारासाठीच्या ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार

मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांसह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार, श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना, जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्‍वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेस दोन कोटींचा निधी, जावळी तालुक्यातील शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारकास निधी, कोयना येथील पुनावळे येथे जलपर्यटनासाठी निधी देण्यात येणार आहे, अशा घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना केल्या.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, प्रत्येक समाजघटकाला विकासाच्या प्रवाहात संधी मिळावी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, ही राज्य शासनाची इच्छा आहे. प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना आर्थिक आघाडीवर देखील राज्य सुस्थितीत रहावे, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. या सर्व गोष्टी नजरेसमोर ठेऊन अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे वारकरी, महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक, युवा पिढी या सर्वांचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकर्‍यांना बळ देणारा, महिलांना सक्षम करणारा, हा अर्थसंकल्प आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारचा पारदर्शक प्रशासनावर भर असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना अप्रेंटीसशिपसाठी देण्यात येणारा स्टायपेंड, मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत तीन मोफत सिलेंडरसाठीचे अनुदान, शेतकर्‍यांसाठी देण्यात येणारे अनुदानही डीबीटीमार्फत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना लाभ देत असताना त्यात कोणताही भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी या योजनांचा शंभर टक्के निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने लाभार्थ्यालाच त्याचा लाभ मिळेल, यावर शासनाचा भर असल्याचा दृढविश्‍वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजना बळकट झाल्या पाहिजेत, असा सातत्याने प्रयत्न असतो. यासंदर्भात वेळोवेळी आढावा बैठका घेतल्या आहेत. वर्ष 2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 20 टक्क्यांची वाढ केलेली आहे. त्यासाठी 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय दिलेला आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देत असताना केलेल्या नवीन घोषणांबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी 10 हजार खरेदीसाठी पिंक ई-रिक्षा योजनेची घोषणा केली आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे ध्येय
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या नियोजनाबाबत सांगताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, देशाने 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताचे हे उद्दिष्ट पूर्ण व्हायचे असेल तर त्यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. म्हणून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि त्यापुढच्या काळात साडेतीन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचं ध्येय ठेवलेलं आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अंदाजे 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. राज्याचे सध्याचे एकूण सकल उत्पन्न 40 लाख 44 हजार कोटी आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नात राज्याचा सुमारे 14 टक्के वाटा आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेने 2028 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 17 ते 18 टक्के दराने अर्थव्यवस्थेची वाढ करावी लागेल व त्यासाठी भांडवली गुंतवणूकीत वाढ करावी लागेल, अशी शिफारस केली आहे. यासाठी राज्य सरकाराकडून विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.