महाराष्ट्रद्वेषाची कावीळ

महाराष्ट्रात सत्तेवर महाविकास आघाडी असल्यामुळे राज्याला कायम दुय्यम स्थान केंद्र सरकारकडून देण्यात येत असल्याची भावना आघाडीच्या नेत्यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. मात्र राजकारणांचा प्रश्‍न बाजूला ठेवला तर आज राज्यात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याला अटकाव घालण्यासाठी लसीकरणाशिवाय पर्याय नाही. केरळमध्ये सर्वाधिक रुग्ण वाढत असून, त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. अशावेळी केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्याला लसीचा मोठया प्रमाणात पुरवठा करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे लसीचा साठा वेळेवर मिळतांना दिसून येत नाही. विविध शहरात नागरिक लसीकरणासाठी रांगा लावून उभे आहेत. मात्र लसीचा साठा न आल्यामुळे नागरिक परत जातात. अशा वेळी महाराष्ट्रद्वेषाची कावीळ झालेल्या केंद्र सरकारने लस पुरवठाबाबतीत तरी राजकारण आणू नये, हीच सर्वसामान्य जनतेची माफक अपेक्षा असणार.
कोरोनाचे संकट हे केवळ महाराष्ट्रापुरते नाही, ते जगभर आहे; परंतु महाराष्ट्रात कोरोना बाधितांची वाढती संख्या पाहता त्यावर राजकारण न करता कोरोनावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने हातात हात घालून काम केले पाहिजे. अन्य क्षेत्रात राजकारण एकवेळ क्षम्य मानता येईल; परंतु जीवघेण्या साथीच्या आजारात तरी लोकांच्या आरोग्याशी, त्यांच्या जीविताशी खेळ करता कामा नये. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे त्यांच्या पदाचा राजीनामा घेण्यात आला आहे. आता नवे केंद्रीय मंत्री तरी सर्व राज्यांना न्याय देत लसीचा मोठया प्रमाणावर पुरवठा करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा देखील फोल ठरतांना दिसून येत आहे. नुकतेच सिरमचे अध्यक्ष सायरस पुनावाला यांनी केंद्र सरकारची चांगलीच पोलखोल करत, वास्तव समोर ठेवले आहे. आम्ही महिन्याला केवळ दहा कोटी लसींचं उत्पादन करू शकतो. जगात कोणतीही एक कंपनी एवढ्या मोठ्या संख्येने लसीचं उत्पादन करू शकत नाही. त्यामुळे लस देण्याबाबतच्या आकड्याबाबत राजकारणी थापा मारत आहेत. डिसेंबरअखेर संपूर्ण देशाचे लसीकरण करण्याच्या मोदी सरकारच्या वावडया या केवळ हवेतील बुडबुडे असल्याचे वास्तव देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच पुण्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण संख्या असतांना, कोविडशिल्ड या लसीचे सर्वाधिक लस पुण्यात देण्यात याव्या, अशी मागणी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीकडे केली होती. मात्र त्यांनी कोणतेच उत्तर दिले नसल्याचा गौप्यस्फोट देखील पुनावाला यांनी केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला महाराष्ट्रद्वेषाची कावीळ झाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांना संकटातही राजकारण सुचते. शेजारी गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गोव्यात कोरोनावर कसे काम चालते, ते एकदा समजून घेतले असते, तर भाजपच्या नेत्यांना महाराष्ट्रात खोट्याचा आधार घ्याला लागला नसता. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाबद्दल महाराष्ट्र सरकारवर टीका करायची आणि त्याचवेळी कोरोनाच्या नियमांची पायमल्ली करायची, असे विरोधी पक्षाचे धोरण दिसते. अर्थात सरकारमधील काही घटकही कोरोनाच्या नियमांची पायमल्ली करतांना दिसून येत आहे. महाराष्टातून सर्वाधिक महसूल हा केंद्राला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वाधिक लसीचा पुरवठा केल्यास रुग्ण संख्या देखील आटोक्यात येईल. मात्र केंद्राच्या उदासीन धोरणामुळे कोरोना रुग्ण संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे. विविध तज्ज्ञ आणि आरोग्य संघटनांनी देखील कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा संभाव्य धोका व्यक्त केला आहे. त्यामुळे कोरोनाची तिसरी लाट रोखायची, यादृष्टीने पुरेपूर नियोजन करत असतांनाच, लसीकरणांचा वेग देखील वाढवावा लागेल. कोरोना हा आता वेग वेगळया व्हेरियंटमध्ये येत असल्याचे दिसून येत आहे. डेल्टा प्लसचे संकट महाराष्ट्रात गहिरे होतांना दिसून येत आहे. अशावेळी सजग असण्याबरोबरच लसीकरण वाढवण्याची गरज आहे.