मराठा आरक्षण निकालावर संमिश्र भावना व्यक्त

अहमदनगर/प्रतिनिधी- बहुचर्चित मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या निर्णयावर जिल्ह्यात संमिश्र भावना व्यक्त झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षण रद्दचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याबाबत थेट भाष्य कोणी केले नाही. पण या निकालाने मराठा समाजात नाराजी पसरल्याची भावना मात्र व्यक्त झाली. या निकालाच्या निमित्ताने राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. भाजपने राज्यातील महाविकास आघाडीला दोष दिला आहे तर महाविकास आघाडीने भाजपमुळे अपयश आल्याचा दावा करीत आता भाजपच्या पंतप्रधानांनीच मराठा आरक्षण मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा-विखे

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून  मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी केली आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर आमदार विखे यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, आरक्षणाच्यासंदर्भात सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता, केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून महाविकास आघाडी सरकार आपली वेळ मारून नेत होते. या आरक्षणाच्या विषयातही सरकारचा हलगर्जीपणा समोर आला असल्याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सभागृहात भीमगर्जना करीत मोठ्या आविर्भावात बोलत होते, पण सरकारमधील समन्वयाचा अभावच आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत ठरला आहे. न्यायालयात बाजू मांडणार्‍या सरकारी वकिलांना सुद्धा माहिती दिली जात नव्हती. त्यामुळेच आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारचे अपयश आजच्या निकालामुळे अधोरेखीत झाले असल्याचे स्पष्ट करून, महाविकास आघाडी सरकार सर्वच गोष्टींसाठी केंद्रावर अवलंबून राहणार असेल तर राज्य सरकार म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पाडणार, असा सवाल आ. विखे यांनी उपस्थित केला. या आरक्षणाच्या प्रश्‍नासंदर्भात जनतेनेच रस्त्यावर उतरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे. या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी आमदार विखे यांनी केली.

आता राज्यपातळीवर निर्णय गरजेचा- पवार

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करणार नाही, पण आता राज्य सरकारमध्ये सत्तेत असणारे सगळे नेते आणि विरोधी पक्षनेते यांनी एकत्रित बसून मराठा समाजामध्ये असणार्‍या युवावर्गाच्या हिताचा वेगळा निर्णय राज्य पातळीवर आपल्याला कसा घेता येईल, याबाबत विचार करणे जरूरीचे आहे व त्याच्यात राजकारण कोणीही करू नये, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी नगरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.

    पवार म्हणाले, निकालाचा मी खूप अभ्यास केलेला नाही पण तरी कळते की त्याच्यामध्ये पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण द्यायला सुप्रीम कोर्टने नकार दिलेला आहे. पण, आरक्षण मिळाले असते तर लोकांना त्याचा फायदा झाला असता. जे वकील आधीच्या सरकारने दिले होते, तेच आताही होते. आपण केलेला युक्तिवाद सुद्धा योग्य पद्धतीने झालेला आपण सर्वांनी बघितला आहे. पण शेवटी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असतो, असे सांगून ते म्हणाले, निकाल दुसर्‍या बाजूने झाला असता, ज्याची अपेक्षा आपण सर्वजण करतोय तर ती चांगलीच गोष्ट झाली असती, पण आता तर त्याच्यावर आपल्याला जास्त भाष्य करता येत नाही. त्यामुळे आपल्या हातात ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे सरकारच्या, त्याच्यामध्ये मला असे वाटते की सगळ्यांनी बसून विरोधी पक्ष असेल आणि सत्ताधारी असणारा पक्ष कोणीही राजकारण करू नये. शेवटी हा लढा मराठा समाजामध्ये असणार्‍या मुला-मुलींनी व लोकांनी तो उभा केला होता. त्यांच्यामागे कुठलेही राजकीय ताकद नव्हती, त्यामुळे सगळ्यांनी याच्यात राजकारण न आणता योग्य निर्णय घ्यावा, असे युवक म्हणून मी विनंती करतो, असे पवार म्हणाले.

विशेष अधिवेशन बोलावून तोडगा काढा-पिचड

महाराष्ट्र सरकारने करोना व मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी विचार करण्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे व सर्वच पक्षांच्या समितीने या प्रश्‍नी तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा राज्याचे माजी आदिवासी विकास मंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड यांनी व्यक्त केली.

मराठा आरक्षण प्रश्‍नी सुप्रीम कोर्टाने आज झिडकारले आहे, यामुळे मला धक्का बसला. आज हा निकाल ऐकून अत्यंंत वाईट वाटले आहे, अशी भावना व्यक्त करून पिचड म्हणाले, आपला मराठा समाजाच्या आरक्षणास सदैव पाठींबा राहील.’मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राणे समितीत मी स्वत: काम केलेला माणुस आहे. महाराष्ट्रात कोकण, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात प्रत्यक्ष जाऊन मराठा समाजाचे अवलोकन करण्याचे भाग्य मला लाभले. मराठा समाजातील सर्वचजण श्रीमंत नाहीत. मोलमजुरी करणे, मुंबईत माथाडी काम करणे, डोक्यावर ओझे उचलतात, अशी कामे ते करत आहेत. त्यांना मुंबईत स्वत:चे घर नाही म्हणून ते मिळेल त्या झोपडीत राहतात. मी त्यांना झोपडीत राहताना स्वत: पाहिले आहे. मराठा समाजातील अनेक कुटुंंब यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. ही अवस्था गायकवाड समितीने पाहिली आहे.’ असं त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, ’मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका फडणवीस सरकारने घेतली होती. दुर्दैवाने मराठा समाजाच्या विरोधी निकाल गेला आहे, असे ते म्हणाले.

नऊ मे पासून होणार जिल्ह्यात गाव बंद आंदोलन

मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे मराठा समाजात संताप व्यक्त केला जात आहे. मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समिती व मराठा महासंघाचे कार्यकर्ते संतप्त झाले असून राज्य सरकारने योग्य भूमिका न मांडल्यामुळे आरक्षण रद्द झाल्याचा निषेध करीत मराठा महासंघातर्फे 9 मे पासून नगर जिल्ह्यातून गाव बंद आंदोलनाला सुरुवात केली जात असल्याची माहिती शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजीराव दहातोंडे यांनी दिली. यासाठी आठ मे रोजी नगर येथे मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा महासंघ व शेतकरी मराठा महासंघाच्या समन्वयकाची बैठक आयोजित केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला दिले जाणारे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र संतापाची भावना तयार झाली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मराठा समाजाच्या कुटुंबातील अनेक तरुणांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी चालवलेल्या अनेक वर्षाच्या लढ्यावरही विरजण पडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात मराठा समाज मागास कसा आहे, हे प्रभावीपणे न मांडल्यामुळे न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. तर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना मराठा आरक्षण दिले, परंतु महाविकास आघाडी सरकारने ते टिकवले नाही. मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आता महाराष्ट्र सरकार नेमके काय करणार? राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका काय असेल, हे शासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी दहातोंडे यांनी केली. तसेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा निषेध म्हणून नऊ मेपासून मराठा महासंघ, शेतकरी मराठा महासंघ व मराठा समन्वय समितीतर्फे गाव बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.  त्यासाठी आठ मे रोजी नगर येथील शासकीय विश्रामगृहावर सर्व पदाधिकारी समन्वयकांची बैठक होणार होणार आहे. त्यासाठी पदाधिकारी व समन्वयकांनी बैठकीला हजर राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.