मराठा आंदोलनात फुटीचं बीज

एकीत मोठी ताकद असते. बेकी झाली, तर राज्यकर्त्यांचं फावतं. लाकडाचील एक काठी मोडणं शक्य असतं; परंतु मोळी कधीच मोडता येत नाही. त्याचं कारण त्यांचं एकत्र असणं हेच असतं. सरकारला स्वतः ची सोडून कोणत्याही संघटनेची, राजकीय पक्षाची, आंदोलनाची ताकद वाढणं परवडणारं नसतं. त्यामुळं त्यात फूट पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आताही खासदार संभाजीराजे यांच्या मागं मराठा समाज एकवटत आहे, असं दिसताच भारतीय जनता पक्षातील मराठा समाजाच्या नेत्यांंनी त्यात फूट पाडली आणि वेगळी चूल मांडली. 

      काही संघटना, पक्षांना कायम दुहीचा शाप असतो. त्यात शेतकरी संघटना, दलित संघटना आणि त्यांच्या विचारांच्या पक्षात कायम दुहीचे बीजं असतात. त्यांच्यात मागण्यांबाबतही कधीच एकवाक्यता नसते. सरकारच्या ते पथ्थ्यावर पडत असतं. कोणताही समाज एकवटला, तर त्यापुढं सरकारला झुकावं लागतं. त्यामुळं समाज एकत्रित येऊ नये, असाच सरकारचा प्रयत्न असतो. समाज आणि संघटनांच्या ते लक्षात येत नाही. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाज एकवटला. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर सरकारला झुकावं लागलं. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरविला. त्यानंतर मराठा समाज पुन्हा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर एकवटेल, असं वाटलं होतं; परंतु त्यात पक्षीय राजकारण आडवं आलं आणि वेगवेगळ्या झेंड्याखाली समाज आंदोलन करायला लागला. मोर्चे, मूकमोर्चे सुरू झाले. त्यात खासदार संभाजीराजे यांनी संयमी भूमिका घेतली. खासदार उदयनराजे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला, तर आ. विनायक मेटे यांनी संघर्ष यात्रा सुरू केली. दुसरीकडं आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा समाजातील काही नेत्यांना एकत्र करून भाजपच्या व्यासपीठावर आंदोलनाची रुपरेषा ठरवायला लागले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आंदोलनाच्या मार्गांनी सुटणार नाही. केवळ फेरविचार याचिका करूनही तो सुटणारा नाही, असं घटनातज्ज्ञ सांगतात. अशा वेळी न्यायालयीन लढ्याची तयारी करताना दुसरीकडं सरकारवर दबाव ठेवण्यासाठी समाज एकसंघ असायला हवा. खासदार संभाजीराजे यांनी आंदोलनाची संयमी भूमिका घेतली. त्यांनी मराठा समाजातील सर्वंच नेत्यांना त्यांची भूमिका घ्यायला सांगितलं. राज्यात मूकमोर्चे, बैठका घेत असताना दुसरीकडं सरकारबरोबर चर्चेचे दरवाजेही खुले ठेवले. सरकार सकारात्मक भूमिका घेऊन काही मागण्या मान्य करीत असेल, तर त्या पदरात पाडून घ्यायच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईसाठी केंद्र व राज्यावर दबाव आणायचा, घटना दुरुस्ती करायला भाग पाडायचं, ही त्यांची आंदोलनाची दिशा एकदम योग्य होती. केवळ आक्रमक झाल्यानं, तोडफोड केल्यानं, सरकारला शिव्याशाप देऊन प्रश्‍न सुटत नसतात. संभाजीराजांचा सकारात्मकेतवर भर असताना, अन्य आंदोलकांचा मात्र केवळ आक्रमकतेवर भर दिला आहे. संभाजीराजांची भूमिका सर्वांना पटणं शक्य नसलं, तरी त्यामुळं वेगळ्या चुली मांडण्याची आवश्यकता नव्हती; परंतु ज्या कोल्हापूरमधून संभाजीराजांनी आंदोलनाची दिशा ठरली, त्याच कोल्हापूरमध्ये आंदोलनात फूट पडली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, म्हणून राज्यात पुन्हा लढाई सुरू झाली आहे. खासदार संभाजीराजेंनी यामध्ये पुढाकार घेत आंदोलनाची सर्व सूत्रं आपल्या हातात घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच हा लढा लढण्यास राज्यातील सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांसह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार त्यांनी आंदोलनाचे टप्पे पाडले. मूक आंदोलनानं त्याची सुरुवातही झाली. त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. सरकारनं मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळं संभाजीराजेंनी एक महिन्यासाठी आंदोलन स्थगित केलं. सारथी संस्थेची विभागीय कार्यालयं सुरू करण्याचं मान्य झालं. कोल्हापुरात जागा शोधण्यास सुरुवात झाली. या संस्थेसाठी एक हजार रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घ्यायला सरकारनं काही काळ परवानगी मागितली. कोरोनामुळं राज्याच्या तिजोरीत खड्डा पडला आहे. त्यामुळं सरकारला थोडा अवधी लागणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला जादा निधी देणं, मराठा समाजाच्या मुलांसाठी जिल्हा स्तरावर वसतिगृहं बांधणं आदी प्रश्‍न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असं असताना काहींना मात्र मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्यावर अडून बसले आहेत. पूर्वी काहींनी खासदार संभाजीराजांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या दोघांनी राजीनामे दिल्यानंतर मराठा समाजाचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत; परंतु संभाजीराजांनी आंदोलनाची योग्य दिशा घेतली असताना काहींना केवळ आक्रमक भूमिका घेऊन प्रश्‍न सुटतील, असं वाटतं. त्यातूनच मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरत आंदोलनाचं राज्यव्यापी नेतृत्व करणार्‍या खासदार संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाला महिन्याभरातच सुरूंग लागला आहे. संभाजीराजेंनी आंदोलन स्थगित केल्यानंतर तासाभरातच आंदोलनाची हाक देत कोल्हापुरातच त्यांना आव्हान देण्यात आलं. त्यामुळं एकसंघ चाललेल्या आंदोलनाला फुटीचं गालबोट लागले. ‘संयम नको, आक्रमकपणा हवा’ असं सांगत अनेकांनी वेगवेगळी चूल मांडल्यानं आंदोलनाची धार कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संभाजीराजे आक्रमक होतील आणि राज्यात महाविकास आघाडीच्या विरोधात ठिणगी पेटेल असं भाजपला वाटत होतं; पण तसं झालं नाही. त्यामुळं या पक्षाचे नेते त्यांच्यावर नाराज झाले. ते महाविकास आघाडीला पूरक भूमिका घेत असल्याची टीका त्यांच्यावर झाली. राजेंचा संयमी स्वभाव अनेकांना पटला नाही. त्यातूनच भाजपच्या काही नेत्यांनी स्वतंत्र आंदोलनाची भाषा सुरू केली. आमदार नरेंद्र पाटील यांनी सोलापुरात मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. या पक्षाच्या तालावर नाचणारे मराठा क्रांती मोर्चाचे सुरेश पाटील यांनी मुंबईत गोलमेज परिषद घेण्याची जाहीर केले, विनायक मेटे यांनी मोर्चा काढला. या सर्व घटनांतून भाजपनं आपली चूल वेगळी मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्पष्ट दिसतं. एकीकडं संभाजीराजेंना आव्हान देताना दुसरीकडं त्यांच्या नेतृत्वाखालीच लढा लढण्यास मान्यता देत भाजप कार्यकर्ते सहभागी होत राहिले. ‘राजे सांगतील ते धोरण’ अशी भूमिका कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजानं घेतली. राज्यभरातील सकल मराठा समाजानंही हीच भूमिका घेतली; पण आठ दिवसांत कोल्हापुरातच राजेंना आव्हान दिलं गेलं. त्यांनी नाशिकमध्ये आंदोलन स्थगितीची घोषणा करताच कोल्हापुरात चक्का जाम आंदोलनाची हाक देण्यात आली. एकीकडं मराठा आरक्षणासाठी एकत्रित येऊन सरकारला गुडघं टेकायला लावण्याची भाषा करत असताना दुसरीकडं लढ्यात फूट पाडण्यात आली. ज्या कोल्हापुरातून आरक्षणाच्या लढाईची ठिणगी पेटली, त्याच कोल्हापुरातच संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यात आलं. संभाजीराजेंना सरकार फसवत आहे, त्यांचं आंदोलन आक्रमक नसल्यानं सरकार गुडघे टेकत नाही अशा भावना व्यक्त करत त्यांच्या नेतृत्वाला कोल्हापुरातच सुरूंग लावण्यात आला. आक्रमकतेच्या जोरावर टोललढा यशस्वी करत कोल्हापुरकरांनी आपला वेगळा कोल्हापुरी पॅटर्न तयार केला. त्याच रीतीनं प्रत्येक आंदोलन करत सर्व मागण्या मान्य करून घेण्याचा कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय कृती समितीचा प्रयत्न आहे. ’मराठा आरक्षण हेच आमचं अंतिम ध्येय आहे. आमचं आंदोलन वेगळं असलं, तरी ते संभाजीराजेंना बळ देणारे आहे. फक्त आमचा मार्ग वेगळा आहे. ही एक नवीन व्यूहरचना आहे,’ असं सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडं, संभाजीराजे हे आरक्षणाच्या मूळ मागणीकडं दुर्लक्ष करून पूरक मागण्यावरच भर देत आहेत. त्यामुळं आमचं समाधान होत नसल्यानं आम्हाला मराठा आरक्षणाच्या मूळ मागणीसाठी हे आंदोलन करावं लागत आहे, असं प्रा. जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावं, यासाठी समाजातर्फे होणार्‍या आंदोलनाला भारतीय जनता पार्टीचा संपूर्ण पाठिंबा असेल व पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते त्यामध्ये संपूर्ण ताकदीनं सहभागी होतील, अशी घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मराठा आरक्षणासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.