पेगॅससप्रकरणी चौकशी समिती नेमणार; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्ली : इस्त्रायल सरकारची कंपनी असलेले पेगसॅसच्या माध्यमातून भारतातील 300 जणांवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्याालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची सुनावणी सोमवारी पार पडली. यावेळी या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.
पेगॅसस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी कोर्टात दाखल जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. अनेक वेगवेगळ्या संघटनांनी पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. माहिती, तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी सुप्रीम कोर्टात दोन पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात केंद्र सरकारने चौकशी समिती नेमणार असल्याचे नमूद केले आहे. याचिका दाखल करणार्‍यांमध्ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वरिष्ठ पत्रकार एन राम आणि शशी कुमार यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. पेगॅससवरून करण्यात आलेले आरोप हे ज्या रिपोर्ट्सवर आधारित आहेत त्याला सबळ असे पुरावे नाहीत. अनेक रिपोर्ट्सवरून आणि अर्धवट माहितीच्या आधारावर हे आरोप केले असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे. पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दोन पानी अ‍ॅफिडेविट सादर केलं आहे. यात पेगॅससवरून करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पत्रकार एन राम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून स्पायवेअरच्या माध्यमातून पत्रकार, राजकीय नेते, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि न्यायालयातील कर्मचार्‍यांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. कथितरित्या इस्रायलची सुरक्षा कंपनी एनएसओकडून हे स्पायवेअर खरेदी केले, असं सरकारने म्हटलं आहे. पेगासस हेरगिरीसह अनेक मुद्द्यांवर संसदेच्या संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये गोंधळ उडाला होता आणि सततच्या गदारोळामुळे संसदेचं कामकाज सामान्यपणे होऊ शकलं नाही. राज्यसभेत अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अनपेक्षित परिस्थिती दिसून आली. या दरम्यान, मार्शल आणि महिला खासदारांमध्ये झटापटीचे व्हिडिओही समोर आले. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाते सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनीही स्वातंत्र्य दिनाशी संबंधित रविवारी एका कार्यक्रमात संसदेतील गदारोळावर टिप्पणी केली. संसदेत विधेयकांवर अपेक्षित चर्चा होत नसल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.