ममतादीदींना मोफत योजनांचा आधार ; केजरीवाल यांच्या वाटेवरूनच प्रवास

कोलकात्ताः गेल्या वर्षी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकी अगोदर अरविंद केजरीवाल यांनी नागरिकांना जसे फुकटच्या योजनांचे आमिष दाखवून पुन्हा सत्ता मिळविली, अगदी त्याच मार्गावरून ममता दीदीही चालल्या आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतांनी अशा बर्‍याच योजना चालविल्या आहेत, ज्यात लोकांना काही तरी विनामूल्य मिळते. विद्यार्थ्यांना विनामूल्य सायकली, मुलींना दोनदा 25-25 हजार रुपये, मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप आदी योजना ममता दीदी तिथे राबवितात. टाळेबंदीपूर्वी सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांना टॅब्लेटसाठी दहा-दहा हजार रुपये त्यांच्या खात्यात टाकले. टाळेबंदीच्या अगोदरपासून त्या विनामूल्य रेशनचे वितरण करीत आहेत. काही भागात पाच किलो धान्य दिले जाते, तर काही भागात आठ किलोपर्यंत मोफत रेशन दिले जाते. या मोफत योजनांचा परिणाम ग्रामीण भागातही दिसून येत आहे; परंतु कटमनी दिल्याशिवाय कोणत्याही योजनेचा फायदा मिळत नाही. भाजपने आता त्यावरच प्रहार सुरू केले  आहेत. लोकांमध्ये त्यामुळे थोडी नाराजी आहे. 

निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी ममतांनी अनेक मोफत योजना सुरू केल्या. आरोग्य भागीदार कार्ड काही महिन्यांपूर्वी तयार केली गेली आहेत. यात बंगालमधील नागरिकांना संपूर्ण राज्यात कोठेही पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतेात. औषध अपग्रेडेशन विनामूल्य वितरीत केले गेले. केंद्र सरकारने सरकारी रुग्णालयांच्या उन्नतीसाठी पैसे पाठविले; परंतु त्या पैशाने बंगालमध्ये औषधे विनामूल्य वाटली गेली. रुग्णालयांचे अत्याधुनीकरण झाले नाही. हेल्थ पार्टनर कार्ड अंतर्गत खासगी रुग्णालयात मोफत उपचारांची व्यवस्था केली गेली आहे; परंतु समस्या अशी आहे, की मोठ्या प्रमाणात खासगी रुग्णालये सरकारवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांचा सरकारवर रोष आहे. गरिबांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा ममतांनी केली आहे; परंतु निवडणुकीपूर्वी त्यांना अधिका-यांनी फटकारले आणि निवडणुकीच्या वेळी ही सुविधा द्यावी लागेल असे सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत लोकांच्या मनात एक शंका आहे, की या कार्डवर उपचार मोफत मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे. बंगालमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचे नाव बदलून बंगाल आवास योजना असे ठेवले गेले. यामध्ये लोकांना घरे बांधण्यासाठी दोन लाख रुपये मंजूर झाले; पण ते घेण्यासाठी काहींना 20 हजार तर कुणाला 25 हजार रुपये द्यावे लागले. बंगालमध्ये एकूण सात कोटी 32 लाख मतदार आहेत. त्यात तीन कोटी 73 लाख पुरुष, तर तीन कोटी 59 लाख महिला आहेत. त्यामुळेच ममता यांनी या वेळी महिलांना पन्नास टक्के तिकिटे दिली आहेत, तर हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या भीतीने मुस्लिम उमेदवारांची संख्या कमी झाली आहे. महिलांना आनंद देण्यासाठी कन्याश्री, रूपश्री यासारख्या योजना राबविल्या गेल्या, त्यामध्ये 25 हजार रुपये दिले जात आहेत. घरातील महिलेच्या नावे स्वास्थ्य साथी कार्डदेखील देण्यात आले. जेणेकरुन महिलांना असे वाटते, की सरकार त्यांना पूर्ण आदर देत आहे. कोणत्याही पक्षाला बंगालमध्ये सरकार स्थापन करायचे असल्यास ते महिलांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. सबोज साथी योजनेंतर्गत ममता विद्यार्थ्यांना सायकली देत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक सायकलींचे वाटप करण्यात आले आहे. 

मुस्लिम मतदार ममतांच्या योजनांमुळे खूप खूश आहेत. राज्यात अल्पसंख्यांकांसाठी आधीच अनेक योजना आहेत. सरकार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप विनामूल्य देते. 70 ते 100 जागा आहेत, जिथे मुस्लिमांची एकतर्फी मते कोणत्याही पक्षाचा विजय किंवा पराभव ठरवू शकतात. आतापर्यंत ममतांसोबत अल्पसंख्याकांची मते दिसत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते डाव्या-आयएसएफ आघाडीपेक्षा काही टक्केवारी कमी असू शकते; परंतु त्याचा फारसा परिणाम दिसून येणार नाही. त्याचबरोबर, ममता आपल्या बाजूला जास्तीत जास्त हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी उघडपणे हिंदू कार्ड खेळत आहेत. दुसरीकडे, भाजपने मुस्लिम तुष्टीकरणाला मुद्दा बनविला आहे जेणेकरुन हिंदूंची मते मिळू शकतील. सरकारी आकडेवारीनुसार कन्याश्री योजनेतून आतापर्यंत 67 लाख 29 हजार मुलींना लाभ मिळाला आहे. त्याचबरोबर 65 लाख महिलांना रूपश्री योजनेचा लाभ मिळाला आहे. 

भ्रष्टाचार, आपत्ती निवारणामुळे नाराजी

मोफत योजनांमुळे अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत विजय मिळविला. ममता देखील त्याच मार्गावर चालताना दिसत आहे. केजरीवाल यांचे निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर हेदेखील दीदींचे रणनीतिकार आहेत. तृणमूल काँग्रेसने रस्ते, कालवे आणि वीजपुरवठा यावरदेखील लक्ष दिले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे, की माकपच्या काळात रस्ते नव्हते. वीज नव्हती. आम्ही राज्यभरात रस्त्यांचे जाळे ठेवले आहे. तथापि, भ्रष्टाचार आणि आपत्तीमुळे लोकांमध्ये संताप दिसून येतो.