मनपाची घरपट्टीत 75 टक्के शास्तीमाफीची तयारी…पण, लोकअदालतमध्ये; सहभाग घेण्याचे महापौर-आयुक्तांचे थकबाकीदारांना आवाहन

अहमदनगर/प्रतिनिधी- शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी कोरोना काळातील अडचणींमुळे नगरकरांची यंदाची घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्याची मागणी केली असली व ती मनपा प्रशासनाने स्पष्टपणे फेटाळली असली तरी आता मनपाने मात्र अचानकपणे 75 टक्के शास्तीमाफीची तयारी दाखवली आहे. अर्थात त्यासाठी थकबाकीदारांना लोकअदालतमध्ये सहभाग घेऊन तडजोडीने आपले थकबाकीचे प्रकरण मिटवावे लागणार आहे. येत्या 25 सप्टेंबरला ही लोकअदालत मनपामध्ये होणार आहे.

नगरमधील शहर सुधार समितीद्वारे मुंबई प्रांतिक महानगरपलिका अधिनियम-1949 मधील ’कलम 133-अ’ नुसार कोरोना ’नैसर्गिक आपत्ती’ काळातील नागरिकांच्या संवैधानिक हक्काची ’घरपट्टी-पाणीपट्टी माफी’ देण्याची मागणी केली आहे. पण मनपा प्रशासनाने कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती नसल्याचे स्पष्ट करून ही मागणी फेटाळली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहर सुधार समितीने या माफीसाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे मनपा पदाधिकारी व प्रशासनाने सोमवारी विशेष वसुली बैठक घेऊन 75 टक्के शास्तीमाफीची तयारी दाखवली गेली आहे. पण त्यासाठी थकबाकीदारांना त्यांच्या थकबाकीचे प्रकरण तडजोडीने मिटवण्यासाठी येत्या 25 सप्टेंबरला होणार्‍या लोकअदालतमध्ये सामील करावे लागणार आहे.

गेल्या महिन्यामध्ये लोक अदालतद्वारे घरपट्टीसंदर्भातील अडचणी सोडवून मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यात आला होता. त्यामुळे मोठया प्रमाणात नागरिकांनी घरपट्टी भरली. याच धर्तीवर 25 सप्टेंबर 2021 रोजी मनपाच्यावतीने घरपट्टीसंदर्भात लोक अदालत घेण्यात येणार असून त्यामध्ये थकबाकीदारांना 75 टक्के शास्ती माफी मिळेल. यासाठी नागरिकांनी लोक अदालतमध्ये भाग घेण्यासाठी संबंधित प्रभाग अधिकार्‍यांशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावे व या योजनेचा लाभ घेवून मनपास सहकार्य करावे, असे आवाहन महापौर रोहिणी शेंडगे व आयुक्त शंकर गोरे यांनी केले आहे.

पूर्ण माफीचा पाठपुरावा सुरूच

मनपा प्रशासनाने घरपट्टी-पाणीपट्टी माफीची मागणी स्पष्टपणे फेटाळली असली तरी शहर सुधार समितीद्वारे या मागणीचा पाठपुरावा सुरूच ठेवण्यात आला आहे. सोशल मिडियातून याबाबतचे आवाहन केले जात आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपलिका अधिनियम-1949’ मधील ’कलम 133-अ’ नुसार कोरोना ’नैसर्गिक आपत्ती’ काळातील ’घरपट्टी पाणीपट्टी माफी’चा अधिकार नागरिकांना मिळालेला आहे, असा दावाही या समितीने केला असून, फक्त त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महासभेचा ठराव गरजेचा असून, त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्याचा आग्रह नागरिकांनी त्यांच्या नगरसेवकांकडे करण्याचे आवाहनही केले आहे.