बोफोर्स ते राफेलः मंडळीना राष्ट्रद्रोही का ठरवू नये !

राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या दोन्ही सज्ञांची व्याख्या बदलावी का? प्रश्न विचित्र वाटत असला तरी स्वातंत्रोत्तर भारतातील अलिकडच्या पस्तीस चाळीस वर्षातील केंद्रस्थानी असलेल्या सरकारांनी देशाच्या सार्वभौमत्वाचा केलेला सौदा हा प्रश्न विचारण्यास भाग पाडीत आहे.जे कारभारी देशाच्या संरक्षणासारख्या नाजूक आणि संवेदनशील मुद्यावर दलालांच्या स्वारस्याला प्रोत्साहन देत असतील तर राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोहा विषयी शहाजोगपणा शिकविण्याचा अधिकार या मंडळींना उरत नाही.स्व.राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळातील बोफोर्स आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राफेल विमान खरेदी व्यवहारात खाल्लेली दलाली त्या त्या काळातील सत्ताधाऱ्याऱ्यांच्या कथित देशप्रेमावर टाकलेला पडदा टरटरा फाडू लागली आहे. मग या मंडळींना राष्ट्रद्रोही का ठरवू नये.
आपल्याकडे मराठीत भाडखाऊ या अर्थाची एक शिवी आहे. वास्तविक भाड या शब्दाला शुध्द मराठीत दलाली असे संबोधले जाते. सरळ शुध्द व्यवहारात खरेदीदार आणि विक्रेता या दोन घटकांमध्ये यशस्वी तडजोड घडवून आणल्याबद्दल मध्यस्थाला त्याचा मेहनताना म्हणून दिलेली रक्कम म्हणजे दलाली.मात्र या मध्यस्थाने कायद्याची चौकट मोडणाऱ्या व्यवहारात बेकायदेशीर तडजोड घडवून आणण्यासाठी मेहनताना म्हणजे दलाली घेतली तर आपली मायमराठी या दलालीला भाड म्हणते आणि अशी दलाली खाणारा भाडखाऊ म्हटला जातो.व्यक्तीगत पातळीवर अशा अनेक व्यवहारांनी आपला भवताल व्यापलेला दिसतो.या ठिकाणी भाड आणि दलाली यात दाखवलेला फरक नजरेसमोर आणून या मंडळींची नितीमत्ता ताडता येते.अर्थात यापैकी अनेक व्यवहार देशाच्या हिताला थेट बाधीत करीत नसल्याने दुर्लक्षीत केले तरी फार मोठी किंमत मोजावी लागत नाही.म्हणून त्याची चर्चा फारशी होत नाही आणि न करणेच अनेकदा योग्य ठरते.मात्र जिथे देशाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकतो तिथे अशा व्यवहारात बेकायदेशीरपणे केलेली मध्यस्थी दुर्लक्षीत करता येत नाही.म्हणूनच सध्या चर्चेत असलेल्या राफेल विमान खरेदीचा व्यवहार राष्ट्र म्हणून दुर्लक्षीत करता येणार नाही.अर्थात राफेलच्या आधी भारतीय राजकारणावर दुरगामी परिणाम करणारा बोफोर्स घोटाळाही विसरता येणार नाही.१९८७ नंतर या देशात झालेल्या छोट्यातील छोट्या भ्रष्टाचाराला बोफोर्स म्हणण्याची प्रथा पडली इतका हा घोटाळा जनमानसावर परिणाम करून गेला आहे, राफेलचा बहुचर्चीत घोटाळ्याची व्याप्ती बोफोर्स इतकीच असल्याने चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.
१९८७ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना बोफोर्स घोटाळा उघड झाला.भारतीय सैन्य दलासाठी स्विडनस्थित बोफोर्स कंपनीच्या होवित्झर तोफा खरेदी करण्याचा व्यवहार झाला.१.३ अरब डाॕलर्सच्या या व्यवहारात ६९ कोटी रूपयांची दलाली घेतल्याची चर्चा झाली.काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना या दलाली व्यवहारात इटली स्थित क्वात्रोची नामक मध्यस्थाने हा व्यवहार घडवून आणल्याच्या मोबदल्यात ही दलाली घेतली असा गौप्यस्फोट सर्वात आधी स्वीडन रेडीओनेच केल्याने भारतीय राजकारणात खळबळ उडाली.राजकीय विरोधकांकडून राजीव गांधींना घेरण्यास सुरूवात केल्यानंतर भारतीय प्रसार माध्यमांना जाग आली.या व्यवहारात मध्यस्थी असलेला क्वात्रोची इटलीचा.राजीव गांधींची सासूरवाडी इटलीची.या योगायोगाने आरोपांचे गांभिर्य वाढले.क्वात्रोची आणि गांधी परिवारातील ऋणानुबंध या आरोपाला खतपाणी घालण्यास कारणीभूत ठरले.काही ठिकाणी दलालीची रक्कम १०८ कोटी रूपयापर्यंत गेल्याचीही चर्चा आहे. या घोटाळ्यात बराच काळ राजीव गांधी यांचेही नाव संशयीत म्हणून आरोपीतांच्या यादीत होते.मात्र राजीव गांधींच्या दुर्दैवी निधनानंतर त्यांचृ नावआरोप पत्रातून हटवले गेले. चौकशीची जबाबदारी केंद्रीय गुप्तचर विभागावर होती.केंद्रात जशी सत्ता बदलेल,तशी या घोटाळ्याच्या चौकशीची दिशा बदलली गेली.जोगींदर सिंह सीबीआय प्रमुख होते तोपर्यंत स्वीडनच्या ताब्यातून महत्वाचा दस्ताऐवज घेण्यात सीबीआयला यश आले. क्वात्रोचीच्या प्रत्यापर्पणापर्यंत केस उलगडल्याचा दावाही सीबीआयने केला होता.जोगींदर सिंह यांच्या पश्चात सीबीआयची भुमिका बदल्याचा आरोप झाले.पुराव्याअभावी सर्व संशयीतांना दिलासा मिळू लागला.दरम्यानच्या काळात या प्रकरणात बऱ्याच घडामोडी घडल्या.देशाच्या राजकारणावर दुरागामी परिणाम झाला.भारतीय राजकारणात सत्ताबदलापर्यंत झालेल्या उलथापालथीत बोफोर्स तोफांचा सिंहाचा वाटा आहे,या घोटाळ्याचे राजकीय भांडवल करून भाजपाने देशाची सत्ता काँग्रेसकडून दोन तीनवेळा हिसकावून घेतली.शिळ्या कढीला उत आणण्याचे कारण एव्हढेच की,सध्या या बोफोर्स तोफांसारखाच राफेल विमान घोटाळा चर्चेत आला आहे.तत्कालीन आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेली काँग्रेस साव बनून भाजपावर निशाणा साधत आहे.कालचे देशप्रेमी भाजपेयी आज या कथित राफेल घोटाळ्याने संशयाच्या गर्तेत सापडले आहेत.बोफोर्स प्रमाणेच राफेल घोटाळाही पाश्चिमात्य एजन्सीजने उघड केला आहे.भारत सरकाराने फ्रान्स कंपनीसोबत केलेल्या राफेल विमान खरेदी व्यवहारातही मध्यस्थांना दलाली दिल्याचा आरोप होत आहेत.५९ हजार कोटीच्या या व्यवहारात तब्बल दहा लाख युरो म्हणजे आजच्या भारातीय रूपयांत ८८कोटी ४२ लाख एव्हढी दलाली दिल्याचे मिडीयापार्ट या फ्रान्सस्थित शोध पत्रकारीतेसाठी प्रसिध्द असलेल्या संकेतस्थळाने जाहीर केले आहे.या गौप्यस्फोटानंतर फ्रेंच न्यायाधिशांकरवी चौकशीही सुरू झाली आहे.एकूणच बोफोर्स काय किंवा राफेल काय,संरक्षणाशी संबंधीत व्यवहारात सकार नावाची व्यवस्थाच दलालीला प्रोत्साहन देत असेल तर या मंडळींचे राष्ट्रप्रेम कुठल्या परिमाणात तोलायचे? चोर कोण ,साव कोण याचा अंदाज जनतेने कसा बांधायचा?