बीएसएनएलचे भवितव्य काय ?

सरकारी कंपनी विरोधात खाजगी कंपन्या असा आता दुरसंचार क्षेत्रात चांगलाच सामाना रंगणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. टेलिकॉम रेगुलेटर अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मान्यतेनंतर भारतात कार्यरत असलेल्या विविध सरकारी व खाजगी दूरसंचार क्षेत्रात कंपन्या कार्यरत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षात रिलायन्य जीओच्या प्रारंभी मोफत व नंतर अल्प दरात मोबाईल सेवा देण्याच्या फंड्यामुळे कित्त्येक मोबाईल कंपन्या नामशेष झाल्या. तसेच कित्त्येक कंपन्यांनी आपल्याला स्थिरता येवू शकत नसल्याचा अंदाज येताच कंपनीचे विलीनीकरण अथवा विक्री करण्याचा फंडा वापरला. या कंपन्यांच्या विलीनीकरणासह बंद होण्याने शेअर बाजारात मोठी घडामोड झाली. यामध्ये कित्त्येक गुंतवणूकदारांना नुकसानीस सामोरे जावे लागले होते. त्यातच भारत सरकारची स्वत:ची असलेली बीएसएनएल ही कंपनी प्रारंभीच्या काळात आघाडीवर होती. मात्र, कालांतराने बीएसएनएलला सरकारी नियमावलीच्या कचाट्यातून मार्ग काढत सेवा पुरवावी लागत होती. त्यामुळे सहाजिकच मोबाईल क्रांती होत गेली मात्र, बीएसएनएल ज्या ठिकाणी होती त्याच ठिकाणी राहिली. त्यामुळे घरातील एका टेलिफोनच्या ऐवजी आता घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या खिशात मोबाईल जावून बसला. अशा स्थितीत राज्या-राज्यापुरत्या काही मोबाईल कंपन्या सेवा पुरवत होत्या. अशा कंपन्यांच्या कॉलचे दर महाग असायचे, याला मार्ग काढत मोबाईल कंपन्यांनी काही अटी-शर्तीवर एकमेकांच्या ग्राहकांना सेवा देण्याबाबतचे करार केले. मात्र, हे करार सेवा देण्याचे होते, त्याचा मेवा मात्र ग्राहकाच्या खिशातून वसूल केला जायचा. नुकतेच मागील वर्षी रिलायन्स जिओने आपल्या प्लॅनमध्ये 22 टक्क्याची वाढ केली होती. ती वाढ जनतेने तुलनात्मक दृष्ट्या विचार करून स्विकारली होती. मात्र, लगेच त्यामध्ये बदल करण्याचा नवा फंडा जिओने घेत 5 जी सेवा देण्यासही सुरुवात केली. त्याच पाठोपाठ इतर कंपन्यांनीही आपले ग्राहक टिकवण्यासाठी 5 जी सेवा देण्यास सुरुवात केली. एवढे बदल खाजगी कंपन्यांनी स्वत:मध्ये केले. मात्र, सरकारी कंपनी बीएसएनएल ही मात्र केंद्र सरकारच्या कचखाऊ धोरणाचा बळी ठरली. कंपनी आपल्या ग्राहकांना कोणतीही वेगळी सेवा देवू शकली नाही. मात्र, जिओने नुकतीच जाहीर केलेली दरवाढ बीएसएनएलच्या पत्त्यावर पडली. केंद्र सरकारन बीएसएनएलच्या पुर्रुजीवनासाठी दिलेला निधी व 5 जी सेवा देण्याच्या नियोजनामुळे खााजगी कंपनीचे ग्राहक आता सरकारी कंपनीकडे पुन्हा वळू लागल्याचे पहावयास मिळाले आहे. रिचार्जच्या वाढत्या दराचा फटका बसत असल्याने ग्राहकांनी खाजगी कंपनीला रामराम ठोकण्यास सुरुवात केल्याचे पहावयास मिळत आहे. बीएसएनएलच्या अधिकार्‍यांच्या डोक्यातील धुंदी उरल्यास खाजगी कंपन्या नेस्तनाभूत करण्याची ताकद बीएसएनएलकडे आहे. यासाठी जुनाट विचाराचे अधिकारी निर्णय घेण्याच्या फळीतून दूर करण्याची गरज आहे. तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असलेला कर्मचारी वर्ग असल्यास बीएसएनएल गतवैभव प्राप्त करू शकते. कारण जम्मु-कश्मिरमध्ये रस्ते बनवण्याच्या हेतूने सुरु असलेल्या खोदकामादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेदरम्यान, सरकारी कंपनीने मोबाईल अथवा टेलिफोनची सेवा सुर केली नाही. तर त्यासाठी खाजगी कंपनीस पुढाकार घ्यावा लागला. तसेच पुर्वी पावसाळ्यात गावांचे संपर्क तुटले जात असत. टेलिफोनच्या तारा तुटल्यामुळे पुरात अडकलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे अवघड जात असायचे. त्या काळात बीएसएनएलने मोबाईलप्रमाणे कार्यरत असलेली तरंग सेवा तात्काळ सुरु करून पुरग्रस्तांना दिलासा दिला होता. अशा प्रकारे जनतेच्या दु:खात सहभागी होण्याची भावना बीएसएनएलमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांनी ठेवल्यास खाजगी मोबाईल कंपन्याविरोधात सुरु असलेल्या सामन्यात बीएसएनएल नक्कीच बाजी मारेल.