प्रत्येक युनिटचे पैसे वसुल झाले नाही तर महावितरणचे अस्तित्व धोक्यात : सिंघल

अहमदनगर/प्रतिनिधी- विकलेल्या विजेच्या प्रत्येक युनिटचे थकबाकीसह दरमहा वीज बिल वसूल झालेच पाहिजे. अन्यथा, महावितरण कंपनीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, अशी भीती महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी व्यक्त केली आहे. महावितरणच्या अस्तित्वासाठी वीज देयक थकबाकी वसुली अत्यावश्यक असून, वीज बिल वसुलीला पर्याय नाही. त्यामुळे अखंडित वीजसेवेसाठी विजेच्या प्रत्येक युनिटचा भरणा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
सिंघल म्हणाले की, राज्यात महावितरण कंपनीची वीज ग्राहकांकडे 66 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शिवाय 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कोळसा टंचाईच्या या काळात महावितरण कंपनीने वीज निर्मिती कंपन्यांकडून साधारणपणे 20 रुपये प्रतियुनिट दराने वीज विकत घेवून ग्राहकांना वीज पुरवठा केला आहे. यासोबतच वीज वहन, देखभाल दुरुस्ती, पायाभूत सुविधा व व्यवस्थापन खर्चाला दरमहा सामोरे जावे लागते. वीज निर्मिती कंपन्यांना वेळेत देयके अदा न केल्यास वीज वीज मिळणे अशक्य होणार आहे. परिणामी महावितरण कंपनीचा दैनंदिन गाडा चालविणे अवघड झाले आहे. सामाजिक हित जपणारी ही कंपनी चालविण्यासाठी दरमहा आवश्यक असणारा महसूल मिळत नसल्याने कंपनीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. ही कंपनी टिकली तरच सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना सुलभ दरात वीज पुरवठा करणे व गतिमान सेवा देणे शक्य होईल, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.
महावितरणच्या एकलहरे येथील प्रशिक्षण व सुरक्षा केंद्राच्या सभागृहात नाशिक व जळगाव परिमंडलातील अभियत्यांची आढावा बैठक मंगळवारी (19 ऑक्टोबर) त्यांनी घेतली. यावेळी कोकण प्रादेशिक विभाग कल्याण कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रसाद रेशमे, कार्यकारी संचालक (देयके व महसूल) विभागाचे योगेश गडकरी, नाशिक परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, जळगाव परिमंडलाचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे, महाव्यवस्थापक वित्त व लेखा अनिल बराटे, उपमहाव्यवस्थापक योगेश खैरनार उपस्थित होते.
सिंघल म्हणाले, वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज विकत घेवून महावितरण महाराष्ट्रातील सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा करीत आहे. मात्र, पुरवठा केलेल्या प्रत्येक युनिटचे पैसे ग्राहकांकडून दरमहा वसूल झाले नाही तर वीज निर्मिती कंपन्यांना विकत घेतलेल्या विजेचे पैसे देऊ शकणार नाही, परिणामी अखंडित वीज सेवा देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे विकलेल्या विजेच्या प्रत्येक युनिटचे पैसे दरमहा सर्वच वर्गवारीतील ग्राहकांकडून थकबाकीसह वसूल न केल्यास अंधारात जाण्याची वेळ येऊ शकते. महावितरणच्या अस्तित्त्वासाठी वीजबिल वसुलीला दुसरा कुठलाही पर्याय नसल्याने थकबाकी वसुलीमध्ये दिरंगाई करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. विकलेल्या विजेच्या प्रत्येक युनिटचे थकबाकीसह दरमहा वीज बिल वसूल झालेच पाहिजे. अन्यथा महावितरण कंपनीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित केल्यानंतर ग्राहक विजेशिवाय राहू शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

कृषी पंपांचीही वसुली करा
थकबाकी न भरता परस्पर वीज पुरवठा जोडून घेतल्याची पथक नेमून पडताळणी करा. असे प्रकार आढळून आल्यास अशा ग्राहकांची गंभीर दखल घेवून विद्युत कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. क्षेत्रीय स्तरावर उत्कृष्ट वसुली काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सन्मानीत करा. मात्र, कामचुकार कर्मचार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. वीज चोरी असलेल्या भागात विशेष मोहीम राबवून वीज चोरांवर कायदेशीर कारवाई करा. वीज बिल वसुली व वीज चोरी पकडताना अडथळे आणल्यास महावितरण कंपनी अभियंता व कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. तसेच कृषीपंपाच्या 10 एचपी व त्यावरील ग्राहक व पाच लाख रुपये व त्यावरील थकबाकी असणार्‍या ग्राहकांविरोधात विशेष मोहीम राबविताना त्यांच्याकडील वीज बिल वसुली करा, खंडित केलेला वीज पुरवठा परस्पर वापर करीत असल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.