पोटभर जेवणासाठी संघर्ष !

भारतातील आजही मोठा वर्ग पोटभर जेवणासाठी संघर्ष करतांना दिसून येत आहे. तरी त्याला पोटभर जेवण मिळत नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 चा अहवाल आर्यलँडच्या कंसर्न वर्ल्ड वाईड आणि जर्मनीच्या वेल्ट हंगर हायलाईफ या संस्थांनी मिळून तयार केला आहे. या अहवालानुसार भारताच्या जीआयएस स्कोर (भूकेचा स्तर) मध्ये अत्यंत चिंताजन बदल निदर्शनास आले आहेत. या वर्षी भारताचा जीएचआय स्कोर हा 27.5 इतका आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांला कमीत कमी पैश्यांत पुरेल इतके अन्नधान्य मिळण्यासाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सरकारने करायला हवी. बुलेट ट्रेन, यासह अनेक मोहीमा आपण राबवत आहोत. मात्र एकीकडे चंगळवादाकडे आपण पैसा खर्च करत आहोत. त्यातून आलीशान जीवन मुठभर लोकांसाठी आपण उपलब्ध करून देत आहोत. भारतातील मोठी लोकसंख्या ही ग्रामीण व निमशहरी भागात राहते. या लोकसंख्येला पोटभर जेवण मिळत नाही. हाताला काम मिळत नाही. काम मिळाले तरी मिळणारी मजुरी ही अत्यंत कमी असते, त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, घरातील व्यक्तींना पोटभर जेवण मिळत नाही. अशा परिस्थितीतून भूकबळी वाढत आहे. सरकारी स्तरावर जर धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती योजना काढली तरी त्या योजनेचा पुरेपूर फायदा, गरिबांना होतांना दिसून येत नाही. गरिबांना धान्य उपलब्ध करण्यासाठी ही प्रणाली तयार करण्यात आली. परंतु आजही देशभरात सुमारे दोन कोटी बनावट रेशनकार्ड आहेत. या कार्डाच्या माध्यमातून गरिबांसाठीचे धान्य गडप केले जाते. त्याचा काळाबाजार केला जातो. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजात अनियमितता आणि घोटाळ्यांच्या चर्चाचे आता समाजालाही काही वाटेनासे झाले आहे. अंतराळात भरारी घेताना देशातील अर्धपोटी गरिबांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर उद्योगधर्जिणे धोरण स्वीकारल्यामुळे मुठभर उद्योगपतींना फायदा होतांना दिसून येत आहे. कल्याणकारी योजनांला कात्री लावत, त्या योजनांचा निधी इतर योजनांकडे वळवला जात आहे. भारतातील सरकारांनी आतापर्यंत दारिद्रयरेषा निश्‍चित करण्यासाठी अनेक कसरती केल्या. समस्यांची भयावहता कमी करून दाखविण्याचा हेतूच त्यामागे प्रामुख्याने होता. जागतिक भुक निर्देशकांत 2021 चा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार 119 देशांच्या यादीत भारत 101 व्या स्थानावर आहे. भारताची ही घसरण केवळ सात वर्षांत झाल्याचे दिसून येत आहे. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतांना म्हणजेच 2014 मध्ये भारताचे स्थान हे 55 व्या क्रमांकावर होते. त्यानंतर भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ते आजपर्यंतचा पदभार बघितला तर, 55 व्या स्थानावरून भारताचे स्थान 101 व्या क्रमाकांवर घसरला आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 च्या हवालामध्ये भारतातील भूकबळी समस्येवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालानुसार कोविड-19 मुळे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे गंभीर समेस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. 2020 मधील 107 देशांच्या यादीमध्ये भारताचे स्थान 94 वे होते. शिवाय अहवालानुसार भारताचा जीएचआय (भूकेचा स्तर) हा स्कोर सुध्दा कमी झाला आहे. 2000 साली हा स्कोर 38.8 होता. तर 2012 पासून 2021 च्या दरम्यान तो 28.8-27.5 पर्यंत जावून पोहचला आहे. शेजारील राष्ट्रांनी अर्थान नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांनी भारताला पिछाडीवर टाकले आहे. भारताच्याही मागे 15 देशांचा समावेश आहे. पण, ही बाब अभिमानास्पद नाही कारण भारताच्याही मागील स्थानावर आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिकेमधील मागास आणि गरीब देशांचा समावेश आहे. त्यांच्या तुलनेत भारत अधिक विकसनशील आणि समृद्ध देश आहे. तरी देखिल अतिशय मागास व गरिब समजल्या जाणार्‍या देशांसोबत भारताची तुलना केली जात आहे. या यादीमध्ये पापुआ न्यू गिनिया (102), अफगानिस्तान (103), नायझेरिया (103), कांगो (105), मोजाबिंक (106), सिएरा लियोन(106), चैड (113), सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक(114), यमेन(115) आणि सोमालिया (116) हे देश भारताच्या मागे आहेत.