पुन्हा एकदा टाळेबंदीचा सूर

गेल्या वर्षभरात कोरोनानं जगाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. आता कुठं कोरोनातून अर्थव्यवस्था सावरत आहे. अशातच टाळेबंदी पुन्हा लागू करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येनं भांडवली बाजार कोसळला. त्यातच महाराष्ट्रासारख्या आद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राज्यांत टाळेबंदी लागू केली, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा भगदाड पडू शकते. 

गेल्या दोन महिन्यांत संपूर्ण महाराष्ट्र व्हेंटीलेटरवर आहे. नागरिकांना वारंवार जबाबदारीची जाणीव करून देऊनही लोक ऐकायला तयार नाहीत. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी सरकारनं वेगवेगळ्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत; परंतु सरकारी उपाययोजनांना नागरिकांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. कोरोनाचा संसर्ग वेगानं वाढतो आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचा सामना करताना सरकारच्या गाठीशी फारसा अनुभव नव्हता, सरकारचा गोंधळ उडणं स्वाभावीक होतं; परंतु आता तशी परिस्थिती नाही. त्यातही जगभरात ज्या देशांनी कोरोनावर यशस्वी मात केली, त्या देशांचा अनुभव गाठीशी असताना सरकारनं त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन नव्यानं उपाययोजना हाती घ्यायला हव्यात; परंतु मागच्या अनुभवातून सरकार काहीच धडा घ्यायला तयार नाही. आपल्या शेजारच्या तैवाननं कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली. न्यूझीलंड कोरोनामुक्त झाला. दोन महिलांनी जे करून दाखविलं, तर ते जगातील अन्य देशांना करता आलं नाही. टाळेबंदी केली, तर सरकारच्या तिजोरीवर किती मोठा भार पडतो आणि लोकांचे रोजगार गेल्यानं त्यांचं जगणंच किती अवघड होतं, हे अनुभवलं आहे. स्थलांतरितांची जबाबदारी, स्थलांतरित गावी गेल्यामुळं स्थानिक उद्योगांवर झालेला परिणाम आदी बाबी लक्षात घेता कोरोनाचं संकट कितीही मोठं असलं, तरी टेस्ट, ट्रेसिंग आणि ट्रीटमेंट या त्रिसूत्रीवर भर द्यायला हवा. सरकारनं दैनंदिन सव्वा लाख चाचण्या करण्यावर भर दिला असला, तरी त्याही अपु-या आहेत. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट गंभीर रूप धारण करत असून गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णसंख्येत झपाट्यानं वाढ होत आहे. त्यामुळं सरकारनं कडक टाळेबंदी लावण्याच्या दृष्टीनं नियोजन करण्याची सूचना केली असताना आता सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून टाळेबंदीला जाहीरपणे विरोध दर्शवण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे याआधी भाजपनंही टाळेबंदीला विरोध केलेला आहे. केंद्र सरकारनं आता सूक्ष्म नियोजनावर भर दिला आहे. तसंच महाराष्ट्र सरकारनं ही करायला हवं. साखळी तोडण्यासाठी टाळेबंदी हाच एकमेव उपाय नाही. वारंवार इशारे देऊनही लोक ऐकत नसल्यानं टाळेबंदीच्या विचारापर्यंत सरकार आलं असल्याचं दाखविलं जात असलं, तरी केवळ लोकांवर ठपका ठेवून चालणार नाही. गेल्या वर्षभरात सुस्त झालेलं प्रशासन लोकांवर पुरेसा वचक ठेवू शकलेलं नाही, हे वास्तवही उरतंच. टाळेबंदीमुळं सरकारचा महसूल घटला. उत्पन्न आणि खर्चात मेळ नसल्यानं सरकार उधारी, उसनवारीवर चालवावं लागत आहे. गेल्या वर्षभरात व्यापा-यांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. अजूनही पुरेशा क्षमतेनं ग्राहक फिरकत नाहीत. त्यात टाळेबंदी लागू झाली, तर मग विचारायलाच नको. गेल्या सव्वा वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या सरकारमध्ये अजूनही एकवाक्यता नाही. सरकारमधील तीन पक्षांत समन्वय नाही. त्यामुळं धोरणात्मक निर्णयातही एकवाक्यता नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी आज टाळेबंदीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा टाळेबंदीला विरोध असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. राज्याला पुन्हा टाळेबंदी परवडणारी नाही. त्यामुळंच अन्य पर्यायांचा विचार व्हायला हवा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडं केली आहे, असं मलिक यांनी नमूद केलं. टाळेबंदीसाठी नियोजन करा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला केली म्हणजे टाळेबंदी आता अपरिहार्य आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. जर लोकांनी नियम पाळले, तर टाळेबंदी टाळता येऊ शकते, असंही मलिक यांनी नमूद केलं. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही टाळेबंदीला आमचा विरोध असल्याचं सांगितलं आहे. अन्य पर्यायांचा विचार सरकारनं करावा, असंही भाजपचं म्हणणं आहे. दुसरीकडं व्यापारी वर्गातूनही टाळेबंदीला आतापासूनच विरोध केला जाऊ लागला असून हा विषय नव्या वादाला तोंड फोडणार असं दिसतं आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होत आहे. रुग्णवाढीमुळं बेड्स व इतर आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. त्यामुळं कृतीदलाच्या बैठकीत यावर गंभीर चर्चा करण्यात आली. या वेळी निर्बंध आणि नियमांचं कडक पालन होणार नसेल, तर येत्या काही दिवसांत संपूर्ण टाळेबंदी लावून संसर्ग थोपवावा असं मत नोंदवलं गेलं. त्यानंतर टाळेबंदीसारखे अतिशय कडक निर्बंध त्वरित लावण्यात यावेत व त्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना ठाकरे यांनी दिल्या. एकीकडं आपण कोरोना परिस्थितीतही अर्थव्यवस्था सुरू राहील, याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहोत; मात्र अनेक घटक अजूनही ही गोष्ट गांभीर्यानं घेत नाहीत. खासगी कार्यालयातून उपस्थिती नियमांचं पालन होताना दिसत नाही, विवाह समारंभ नियम मोडून सुरू आहेत, तसंच बाजारपेठांमध्येदेखील सुरक्षित अंतर, मुखपट्टीचं पालन होताना दिसत नाही. शेवटी लोकांच्या आरोग्याचं संरक्षण करणं याला आमचं प्राधान्य आहे. त्यामुळं अतिशय कठोरपणे नियमांचं पालन करावं,  अन्यथा टाळेबंदी लागू करावी लागेल असं समजून धान्य पुरवठा, औषधी, अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सुविधा यांचं नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिले आहेत.