पाकिस्तानात अर्थकारणावर भावनेची मात

मुंबई / प्रतिनिधीः कोणत्याही देशाने भावनेपेक्षा अर्थकारणाला महत्त्व द्यायला हवे; परंतु पाकिस्तान, भारतासह काही राष्ट्रे अर्थकारणापेक्षा भावनेला जास्त महत्त्व देतात. अर्थकारणाला दुय्यम स्थान दिल्याने संबंधित देशांचे मोठे नुकसान होते. भारतापेक्षाही पाकिस्तान कायम भावनेच्या राजकारणाला जास्त महत्त्व देतो. महागाई आणि  इतर कारणांनी पाकिस्तान अडचणीत असताना त्यातून मार्ग काढण्यासाठी भारतातून जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला होता; परंतु मूलभूत  प्रश्नांच्या सोडवणुकीला प्राधान्य देण्याऐवजी लोकांना भावनिक मुद्द्यांत गुंतविले, की मूलभूत प्रश्न सोडविण्याची गरज लागत नाही. 

लोकांचा खरेतर भावनिक मुद्यांना फारसा पाठिंबा नसतो. त्यांनाही दररोजच्या दैनंदिन प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, असे वाटत असते; परंतु लोकांचा आधार घेत त्यांना भावनिक मुद्यांकडे खेचण्याचे प्रयत्न सत्ताधारीच करीत असतात. आताही पाकिस्तानने भारतातून साखर आणि कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे कारण पाकिस्तानमध्ये काही दिवसांपूर्वी साखरेचे भाव ऐंशी रुपयांपेक्षा जास्त झाले होते. पाकिस्तानातील वस्त्रोद्योगासाठी कापसाची टंचाई जाणवत होती. याशिवाय भारतातून टोमॅटोसह अन्य भाजीपाल्याची आयात होत होती, तेव्हा भाजीपाल्याचे दर आवाक्यात होते. अडचणीतून आलेल्या पाकिस्तानला सावरण्यासाठी आयातीवरचे निर्बंध उठवण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापारी संबंध नव्हते. काश्मीरमधील ३७० वे कलम रद्द केल्यामुळे तर दोन्ही देशांत तणाव वाढला होता. भारत असो, की पाकिस्तान; दोन्ही देशांतील सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाही. आताही भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न होत असताना तेथील विरोधकांनी इम्रान खान सरकारला धारेवर धरले. पाकिस्तान सरकारने भारताच्या साखर व कापसावरची आयात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय राजकीय विरोधानंतर 24 तासांत रद्द केला. पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नाचे तुणतुणे वाजविल्याशिवाय जमत नाही. त्यामुळे आताही पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री शेख राशीद अहमद यांनी भारत जोपर्यंत काश्मीरला विशेष दर्जा देत नाही, तोपर्यंत ही आयातबंदी कायम राहील असे स्पष्ट केले. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्री शिरीन मझारी यांनी ट्वीट करून इम्रान खान सरकारच्या मंत्रिमंडळाने भारताशी कोणताही व्यापार होणार नाही असे स्पष्ट केल्याचे सांगितले. भारताशी व्यापार न करण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय हा भारताच्या तोट्यापेक्षा पाकिस्तानचे जास्त नुकसान करणारा आहे; परंतु अस्थिर झालेल्या सरकारला आता आणखी कोणताही धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळे या सरकारने भारताबरोबरच्या व्यापारावरून २४ तासांत माघार घेऊन स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जोपर्यंत काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत होत नाही व दोन्ही देशांमधील तणाव निवळत नाही, तोपर्यंत कोणताही व्यापार सुरू केला जाणार नाही, असे मंत्रिमंडळाला सांगितले. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मेहमूद कुरेशी यांनी आयातबंदी जाहीर करताना भारत-पाकिस्तानमधील संबंध पूर्ववत होतील, अशी आशा व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर पाकिस्तानचे अर्थमंत्री हमाद अझहर यांनीही पाकिस्तानातील खासगी व्यापा-यांना भारताकडून पाच लाख टन साखर आयात करण्याची परवानगी देण्यात आल्याची घोषणा केली होती. भारतात अतिरिक्त साखर आहे. त्यातील पाच लाख टन साखर जरी पाकिस्तानात गेली असती, तरी भारतातील अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न काही अंशी तरी कमी झाला असता. शिवाय रमजानच्या काळात पाकिस्तानातील साखरेची टंचाई जाणवली नसती. साखरेचे भाव आटोक्यात आणता आले असते.  येत्या जूनपासून भारतातील कापूस पाकिस्तानाने आयात करण्याचे ठरवल्याचेही म्हटले होते. त्याचे कारण पाकिस्तानातील वस्त्रोद्योग कापूस टंचाईचा सामना करावा लागतो. उभय देशांमध्ये काश्मीर प्रश्नावरून तणाव कायम असतानाही व्यापक जनहित लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. असे असताना पाकिस्तानला व्यापक जनहिताचा विसर पडला. पाकिस्तानच्या आर्थिक नियोजन समितीनेही महागाई लक्षात घेऊन भारतातील उत्पादनांना आयात करण्याचा मर्यादित निर्णय घेतला गेल्याचे म्हटले होते. एका दिवसात पाकिस्तानातील महागाई कमी झाली, की काय म्हणून पाकिस्तानने आपलाच निर्णय फिरविला आहे. आयातबंदी उठविण्याच्या घोषणेनंतर काही तासांतच पाकिस्तानच्या राजकारणात वेगवान घडामोडी घडल्या. सरकारवर कट्टरवादी संघटनांपासून अन्य राजकीय पक्षांनीही टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इम्रान खान सरकारला आयातबंदी उठवण्याचा निर्णय रद्द करावा लागला. पाकिस्तानच्या कापड उद्योगाला कापसाची टंचाई भासत असून त्यातून भारतातून कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर रमझानमध्ये साखरेची टंचाई होऊ नये, म्हणून पाकिस्तानने भारताकडून पाच लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आयातीमुळे पाकिस्तानातील साखरेच्या किंमती 20 टक्क्यांनी उतरतील असा अंदाज होता. गेल्या वर्षी कोरोनाचे  संकट पाहून पाकिस्तानने भारतातील औषधांवर घातलेली आयात बंदी मागे घेतली होती.