परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च दणका ; याचिकेच्या सुनावणीस नकार ; उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला

नवी दिल्ली: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गैरकारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेले मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पदरी निराशा आली आहे. याप्रकरणी तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा करून त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.  सिंग यांनी देशमुख यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस. के. कौल आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या दोन द्विसदस्यी खंडपीठाकडे सुनावणी होणार होती. सिंग यांनी देशमुख यांची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरुन करण्यात आलेली बदली रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सिंग यांच्यावतीने अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून करण्यात आलेली बदली हा दुर्मीळ प्रकार असल्याचे रोहतगी म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने हे प्रकरण एवढे गंभीर होते, तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? या प्रकरणात देशमुख यांना पक्षकार का केले नाही? असे सवाल करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने रोहतगी यांना उच्च न्यायलयात जाण्याचा सल्ला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काटेकोरपणे निर्णय दिला आहे, असे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. सिंग यांनी खरेतर उच्च न्यायालयात जायला हवे होते. त्यांनी तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावरून त्यांनी उच्च न्यायालयावर अविश्‍वास दाखवला असे म्हणावे लागेल. शिवाय त्यांनी देशमुख यांना पक्षकारही केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण महाराष्ट्रातील असल्याने त्या राज्यातील न्यायलयात जाणे अधिक चांगले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे, असे सरोदे म्हणाले. या वेळी अ‍ॅड. रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या प्रकरणात राज्य सरकार माझ्या अशिलाच्या विरोधात गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सिंग यांना दोन वर्ष पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पदावरून हटवले जाऊ शकत नाही. संपूर्ण देशावर परिणाम घडवणारे हे प्रकरण आहे. अँटालिया स्फोटक प्रकरणाची एनआयएकडून चौकशी सुरू आहे. एक आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी बदल्यांच्या रॅकेटचा आरोप केला आहे, याकडेही रोहतगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर प्रकाश सिंह (पोलिस रिफॉर्म) प्रकरणात आम्ही दिलेल्या निर्णयाची कोणत्याही राज्याकडून अंमलबजावणी होत नाही, हीच अडचण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. हा सवाल केवळ एकाद्या राज्याचा नाही. तर प्रकाश सिंह पोलिस रिफॉर्म प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. लावण्यात आलेले आरोप पाहता हे गंभीर प्रकरण आहे, असे सांगतानाच तुम्ही संबंधित खात्याला पक्षकार का केले नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना केला. तुम्ही कलम 32 अन्वये याचिका दाखल केली. मग, कलम 226 अनुसार उच्च न्यायालयात का गेले नाही? तुम्ही तुमची एक संधी का सोडली? हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून त्याचा तुम्हाला फटका बसल्याचे आम्ही वारंवार सांगत आहोत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणावर उच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.