परमबीर आणि राज्य सरकारलाही तात्पुरता दिलासा

मुंबई /प्रतिनिधी : पोलिस अधिकारी भीमराज घाडगे यांनी केलेल्या एफआयआर प्रकरणात मुंबई व ठाण्याचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. कारण 15 जूनपर्यंत परमबीर सिंह यांचे अटकेपासूनचे संरक्षण कायम ठेवण्यात आले असून 15 जूनच्या पुढील सुनावणीपर्यंत अटक कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याप्रकरणात सीबीआय करीत असलेल्या तपासातही राज्य सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला आहे. 

परमबीर यांच्यावर घाडगे यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असताना परमबीर यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बिल्डरांच्या एका भ्रष्टाचार प्रकरणातील अनेक आरोपींची नावे वगळण्यासाठी त्यांनी माझ्यावर प्रचंड दबाव आणला. मी त्यांचे ऐकले नाही. त्यामुळे त्यांनी कट रचून मला लक्ष्य केले आणि माझ्याविरोधात पाच धादांत खोटे एफआयआर नोंदवायला लावले, असे निदर्शनास आणत घाडगे यांनी भारतीय दंड संहिता व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. परमबीर यांना याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये नऊ जूनपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा त्यांना दिलासा मिळाला आहे. 15 जून रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं असून या सुनावणीनंतर सिंह यांच्याविरोधीत इतर आरोपांच्या तपासालाही वेग येईल, असेही म्हटले जात आहे. परमबीर यांनी थेट तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातच दंड थोपटले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक भलेमोठे पत्र लिहित देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर देशमुख यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. देशमुख यांच्याविरोधातील एफआयआरमुळे अडचणीत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला 18 जूनपर्यंत दिलासा कायम राहिला आहे. 21 एप्रिल रोजीच्या एफआयआरच्या अनुषंगाने पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुका याविषयीच्या फायली व कागदपत्रे मागवणारी पत्रे राज्य सरकारला लिहिली असली, तरी पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांचा आग्रह धरणार नाही, ही आधीची ग्वाही सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी कायम ठेवली. त्यामुळे तोपर्यंत राज्य सरकारला दिलासा कायम राहिला आहे. परमबीर यांनी देशमुख यांच्याविरोधात शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या उद्दिष्टाबद्दल आरोप केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली आणि देशमुख यांच्याविरोधात 21 एप्रिल रोजी एफआयआर दाखल केला; मात्र ‘सीबीआय’ने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन ज्याचा मूळ तक्रारीशी काही संबंध नाही, अशा पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या व नेमणुका आणि सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणे व त्यांना विशिष्ट प्रकरणांचा तपास सोपवणे, अशा विषयांचा समावेश एफआयआरमध्ये केला आहे’, असा आक्षेप राज्य सरकारने फौजदारी रिट याचिकेद्वारे घेतला आहे. तसेच एफआयआरमधील हा भाग वगळण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार व याचिकादार अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी आणि याचिकादार अ‍ॅड. घनश्याम उपाध्याय यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी राज्य सरकारच्या याचिकेला विरोध दर्शवणारा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती गुरुवारी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाला केली. तसेच एफआयआरमध्ये वाझेंचा उल्लेख असताना त्यांनी याचिका केली नसून राज्य सरकारने केली आहे, असे निदर्शनास आणत सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याबाबत अ‍ॅड. पाटील यांनी हरकत नोंदवली. अखेरीस खंडपीठाने पाटील व उपाध्याय यांना हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देऊन पुढील सुनावणी 18 जूनला सकाळी 11 वाजता ठेवली. तसेच तोपर्यंत राज्य सरकारकडून फायली व कागदपत्रांसाठी आग्रह धरणार नसल्याची सीबीआयची ग्वाही आदेशात नोंदवली.