पदोन्नती आरक्षण रद्दच्या त्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान ; पारनेरच्या आंबेडकरांची जनहित याचिका

अहमदनगर/प्रतिनिधी- पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहीत याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्याची माहिती अ‍ॅड.अरविंद अंबेटकर यांनी दिली. भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोशचे पश्‍चिम महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष व चर्मकार सेवा संघाचे संस्थापक पारनेरचे रघुनाथ आंबेडकर यांनी ही याचिका केली असून, तिची प्राथमिक सुनावणी प्रतीक्षेत आहे.
राज्य शासन पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेमध्ये डावलण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप रघुनाथ आंबेडकर यांनी केला असून, त्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली असल्याची माहिती अ‍ॅड. अंबेटकर यांनी दिली.
या याचिकेबाबत अ‍ॅड. अंबेटकर यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समानतेच्या हक्काविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम 16 मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेने वागणेसंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम 16 च्या उपकलम 4 मध्ये पदावरील नियुक्तीसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकाराविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचे कलम 16 (4) सांगते की, या अनुच्छेदतील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे 2004 मध्ये राज्य शासनाने पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाज घटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. त्यानंतर 13 वर्षे हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांना लागू राहिला. पण 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले, असे अ‍ॅड. अंबेटकर यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर राज्य शासनाने 7 मे 2021 रोजी नव्याने शासन निर्णय काढून, त्यात असे म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावी. यातून राज्य शासनाने पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे व मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेमध्ये डावलण्याचे काम करत असल्याचा दावा करून रघुनाथ आंबेडकर यांनी 7 मे 2021 चा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहीत याचिका दाखल केलेली आहे. ही याचिका आंबेडकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. अंबेटकर यांनी दाखल केली आहे.

सुनावणीकडे लक्ष
पदोन्नतीतील मागासवर्गीयींचे आरक्षण रद्द करण्याच्या विरोधात खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल झाल्याने राज्यातील मागसवर्गीय शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. ही जनहीत याचिका लवकरात लवकर उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस येणार असल्याचे अ‍ॅड. अंबेटकर यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.