पगार नाहीत…शिक्षक हवालदिल…चक्क मागणार भीक…;दिवसांची दिली मुदत, 17 रोजी आमदार-खासदारांपुढे पसरणार हात

अहमदनगर/प्रतिनिधी : शिक्षकांना पगार नसल्याने ते हवालदिल झाले असून, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने येत्या 8 दिवसात पगार केले नाही तर 17 ऑगस्टला आमदार-खासदारांसमोर तसेच शासकीय कार्यालयांत जाऊन हात पसरून भीक मागण्याचा निर्णय शिक्षकांनी घेतला आहे. कास्ट्राईब शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना शहराध्यक्ष प्रसाद शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे आंबादास शिंदे, शहराध्यक्ष पारुनाथ ढोकळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविले आहे.
याबाबत शिंदे यांनी सांगितले की, शासन निर्णय दिनांक 15 फेबु्रवारी 2021 अन्वये 20 टक्के अनुदान सुरू असलेले परंतु 40% अनुदानास अपात्र ठरलेल्या खासगी प्राथमिक शाळा तुकड्यांचे वेतन सुरू करण्याची गरज आहे. शारीरिक शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शासन निर्णय (क्र. प्रा.शा.अ 2021/प्र.क्र 17एस एम 4 शा.नि. दिनांक 15फेब्रुवारी 2021) नुसार 20 टक्के अनुदान प्राप्त शाळांना 40 टक्के अनुदानासाठी काही कागदपत्रांअभावी अपात्र करण्यात आले आहे. पण या शाळा 20 टक्के अनुदान पात्र असून तसेच या शाळांनी शासनाने दिलेल्या त्रुटी पूर्ततेसाठी प्रस्ताव सादर करुन योग्य ती कागदपत्रेही सादर केली आहेत. तरीपण 40 टक्के अनुदानासाठी अपात्र झालेल्या शाळांचे 20 टक्के प्रमाणे होत असणारे वेतन थांबवले आहे. वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडून तोंडी आदेशाद्वारे या शाळांचे वेतन थांबवले गेले आहे. पण यामुळे शिक्षकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना मिळणारा पगार हा 8 हजार रुपये असूनही यासाठी शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा शिंदे यांनी केला.
वेळेवर पगार नसेल तर त्या शिक्षकांचा संसार तरी कसा चालेल, असा सवाल शिंदे यांनी केला असून, ते म्हणाले, येत्या 12 ऑगस्टपर्यंत या गोष्टींचा विचार शासनाने केला नाही तर संघटनेच्या माध्यमातून शिक्षक 17 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व शासकीय कार्यालयात,आमदार कार्यालय, खासदार कार्यालयासमोर उपोषण व भीक मागो आंदोलन करणार आहोत. त्यामुळे शिक्षकांच्या निवेदनाचा योग्य विचार करून पुढील आठ दिवसात शिक्षकांचे पगार सुरू करावेत, अशी मागणी निवेदनात आहे. यासंदर्भात कास्ट्राईब शिक्षक संघटना जिल्हाध्यक्ष संतोष काळापहाड,सूरज घाटविसावे, कांतीलाल खुरंगे,रवींद्र आगलावे, रवी चांदेकर,अशोक शिरसाठ यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले आहे.

पात्र शाळांच्या याद्याही नाहीत
शासनाने दिलेल्या वेळेत त्रुटींची पूर्तता करून देखील शासनाकडून अद्याप अनुदान पात्र शाळांच्या याद्या जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे 20% पात्र परंतु 40% अपात्र शाळांचे पगार नियमित सुरू करण्यासह अपात्र शाळांच्या याद्या शासन निर्णयाद्वारे निधीसह घोषित करणे गरजेचे आहे. हे शिक्षक कोरोनाच्या काळात देखील वेगवेगळी शासकीय कामे करीत आहेत तसेच शासनाने दिलेली सर्व शैक्षणिक कामेही करत आहेत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.