प्रशासनाच्या हातात सूत्रं गेली, की काय होतं, याचा अनुभव पदोपदी येत असतो.
प्रशासनाच्या हातात सूत्रं गेली, की काय होतं, याचा अनुभव पदोपदी येत असतो. जिल्हाधिकारी कायद्याचं पालन करणारे असतात; परंतु कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारे निर्णय ते घ्यायला लागले, की त्याचा परिणाम सर्वांनाच भोगावा लागत असतो. दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय माणुसकी, नियमाच्या पलीकडं जाऊन घेण्याची हिमंतच कशी होते.
मागणी आणि पुरवठा यात अंतर पडलं, की टंचाई निर्माण होते. काळाबाजार होतो. जीवनावश्यक वस्तूंबाबत जास्त कडक कायदे आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची गरज सर्वांनाच असते. त्याची साठेबाजी केली, तर लोकांना त्या काळाबाजारात घ्याव्या लागतात. त्यांची लूट होते. जीवरक्षक औषधांचंही तसंच असतं. त्यांची साठेबाजी करता येत नाही. त्यांच्या देशांतर्गत आवक जावकेवर बंधन घालता येत नाही. ज्या भागात उत्पादन जास्त तिथून ज्या भागात तुटवडा तिथं पुरवठा करावा लागतो. देश जीवरक्षक औषधांच्या निर्यातीला बंदी घालू शकतो, आयात करू शकतो; परंतु राज्यांना तसं करण्यावर मर्यादा आहेत. त्याचं कारण या देशातील सर्व नागरिक समान आहेत. त्यांना जगण्याचा सारखाच अधिकार आहे. ज्या भागात उत्पादन होतं, त्या भागानं जीवरक्षक औषधं, प्राणवायू किंवा जीवनावश्यक वस्तूंवर आपलाच पहिला अधिकार आहे, असं सांगून चालत नसतं. फक्त साठेबाजी करून चालत नसतं. काळाबाजार थांबवायचा असतो. कोरोनामुळं ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे. राज्याला दररोज साडेपंधराशे टन प्राणवायू लागतो. तेवढं उत्पादन महाराष्ट्रात होत नाही. उद्योगाला लागणारा ऑक्सिजन कमी करूनही कोरोनाबाधितांच्या ऑक्सिजनची गरज भागू शकत नाही. त्यामुळं तर बाहेरच्या देशातून ऑक्सिजन आयात करण्याची वेळ आली आहे. टाटा स्टील प्रकल्पातून तसंच विशाखापट्टणमहून ऑक्सिजन आणावा लागतो आहे. महाराष्ट्रातही चाकणसारख्या ठिकाणी प्राणवायूचं जास्त उत्पादन होतं. अशा परिस्थितीत झारखंड, तेलंगणा किंवा अन्य राज्यांनी आमच्याकडं जास्त उत्पादन होतं, त्यामुळं आम्ही इतरांना देणार नाही, अशी भूमिका घेतली तर ती चालणार नाही. चाकणच्या प्रकल्पातही ऑक्सिजनचं जादा उत्पादन होतं, म्हणून पुण्याबाहेर ऑक्सिजन जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेता येणार नाही. पुण्यात कोरोनाचे सर्वाधिक बाधित आणि अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. ते सर्व पुणेकर नाहीत. राज्यातून तसंच देशांतील विविध भागातून ते आलेले आहेत. असं असताना पुण्यानं चाकणमधील ऑक्सिजनवर अधिकार सांगणं जसं योग्य नाही, तसंच नगरचंही आहे. पुण्यातून तर थेट उस्मानाबाद, लातूरपर्यंत ऑक्सिजन पुरवला जातो. मराठवाड्याला ऑक्सिजन पुरवला जाणार नाही, असे पुण्याला जसं सांगता येणार नाही, तसंच नगरही मराठवाड्याला ऑक्सिजन पुरवणार नाही, असं म्हणू शकत नाही. तुटीचं वाटप हा समाधानकारक पर्याय नाही, हे खरं असलं, तरी जिल्हाबंदी हा त्यावरचा पर्याय नाही. न्यायालयातही हा निर्णय टिकू शकत नाही.
नगर जिल्ह्यात जसे अन्य जिल्ह्यातील रुग्ण येऊन उपचार घेत असतात, तसंच नगर जिल्ह्यातील रुग्णही बाहेरच्या जिल्ह्यात जाऊन उपचार घेत असतात. एखाद्या जिल्ह्यातील रुग्ण दुसर्‍या जिल्ह्यात उपचार घेतो, म्हणून आम्ही आमच्याच जिल्ह्यातील रुग्णांना प्राधान्यानं प्राणवायू, इंजेक्शन्स देऊ, अशी भूमिका घेता येणार नाही. इतर जिल्ह्यातील रुग्ण मेले तरी चालतील, अशी भूमिका घेता येत नाही. जिल्हाधिकारी असतील, तरी कोणताही आदेश काढताना त्यांनी या सर्व बाबींचा विचार करायला हवा. नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेश भोसले यांनी नगर जिल्ह्यातील पाचही प्रकल्पांतून प्राणवायू बाहेरच्या जिल्ह्यात पाठवायला बंदी घातली. त्यांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. ऑक्सिजनचा तुडवडा लक्षात घेता नगर जिल्ह्यातील ऑक्सिजन निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी केवळ जिल्ह्यातच आणि तोही मान्यताप्राप्त कोविड रुग्णालयांनाच पुरवठा करावा, असा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी काढला आहे. नगर जिल्ह्यात अशा पाच कंपन्या आहेत. त्यातील काही कंपन्यांकडून मराठवाड्यातही आणि औद्योगिक वापरासाठीही ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात येत होता. आता त्यांना केवळ नगर जिल्ह्यातच पुरवठा करण्याचं बंधन घालण्यात आलं आहे. केंद्र व राज्य सरकारनं औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबवण्याचे आदेश अगोदरच दिले आहेत. उच्च न्यायालयानंही ऑक्सिजनसाठी उद्योग थांबू शकतात, रुग्ण नाही, असं स्पष्टपणे बजावलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उद्योगांचा प्राणवायू थांबवण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचं समर्थन करता येईल; परंतु नगर जिल्ह्यातील जे प्रकल्प पूर्वीपासून इतर जिल्ह्यातील रुग्णालयांसाठी प्राणवायू पुरवत होते, त्यांना ती बंदी घालणं कायद्याच्या आणि मानवतेच्या निकषावर टिकणारही नाही. ऑक्सिजनची टंचाई केवळ नगर जिल्ह्यातच आहे, असं नाही. ती अन्य जिल्ह्यातही आहे. नगर जिल्ह्यात ऑक्सिजनची टंचाई झाल्यानंतर ऑक्सिजनचा प्रकल्प असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यात रुग्णांना पाठविण्यात आलं. तिथल्या रुग्णालयांनी नगर जिल्ह्यातील रुग्णांवर आम्ही उपचार करणार नाही, अशी भूमिका घेतली, तर ती आपल्याला चालणार आहे का? नालासोपार्‍यात सात जण, पुण्यात एक, मध्य प्रदेशात 22 जणांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला. ही परिस्थिती पाहता जिल्हाधिकार्‍यांनी नगर जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारशी बोलून ऑक्सिजनचा जादा पुरवठा कसा होईल, हे पाहायला हवं होतं; परंतु त्याऐवजी ऑक्सिजनचा बाहेरच्या जिल्ह्यांना होणारा पुरवठा बंद करायचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी काढला. नगरमधील अनेक खासगी हॉस्पिटलमधील ऑक्सिजन संपला. त्यांना जिल्हा रुग्णालयातून गरजेपुरता तात्पुरता पुरवठा करण्यात आला; मात्र हा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी पुन्हा एकदा स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. नगरसाठी तातडीनं बाहेरून ऑक्सिजन येत असल्याचं जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं. नगरहून बाहेरच्या जिल्ह्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद करायचा आणि त्याचवेळी बाहेरच्या जिल्ह्यातून ऑक्सिजन मागवायचा, हे परस्पर विसंगत आहे. जिल्ह्यातील ऑक्सिजन पुरवठादार कंपन्यांकडून वितरणात भेदभाव होत असल्याचा आरोप काही खासगी रुग्णायांकडून करण्यात येत होता. शिवाय नगरच्या काही कंपन्यांतून मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पुरवठा केला जातो. त्यामुळे नगरला पाच कंपन्या असूनही तुटवडा निर्माण झाला आहे. या तक्रारी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश काढून ऑक्सिजनसाठी जिल्हाबंदी लागू केली. त्यानुसार आता नगरमधील पाचही कंपन्यांना नगर जिल्ह्यातच आणि तोही केवळ मान्यताप्राप्त कोविड हॉस्पिटललाच ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा लागणार आहे. जिल्हाबाहेर ऑक्सिजन पाठवू नये आणि शंभर टक्के ऑक्सिजन कोविड रुग्णालयांनाच देण्यात यावा, असं या आदेशात म्हटले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचा हा आदेशच मुळात चुकीच्या गृहितकावर आधारित आहे.
नगर जिल्ह्यात सध्या दररोज सुमारे 50 टन ऑक्सिजन लागतो आहे. या सर्व कंपन्यांचा ऑक्सिजन मिळाला, तरीही तो कमी पडणार असून बाहेरचा ऑक्सिजन आणावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांनी संबंधित ऑक्सिजन कंपन्यांनी पुरवठा संबंधी करार करावेत, अशा सूचनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी केल्या आहेत. शिर्डीचा प्लांट सुरू झाल्यावर आणि बाहेरून आणण्यात आलेला ऑक्सिजन येथे पोहचल्यावर काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे; मात्र तोपर्यंत सर्वांचीच कसोटी लागणार आहे. जशी नगर जिल्ह्याची कसोटी आहे, तशीच ती जिथं कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त आहे, त्या सर्वंच जिल्ह्यांची आहे. मुकेश अंबानी यांच्या गुजरातमधील प्रकल्पातून महाराष्ट्राला ऑक्सिजन देण्यात आला. टाटा ऑक्सिजन पुरवतो आहे. विजाग, जमशेदपूर, राऊरकेला, बोकारो येथून महाराष्ट्रासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा रेल्वेमार्गानं सुरू होतो आहे. अशा परिस्थितीत भान ठेवून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या निर्णयामुळं प्रांतवाद निर्माण होणार नाहीत आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यात भांडणं लागणार नाहीत, याची दक्षता जिल्हाधिकार्‍यांसारख्या अधिकार्‍यांनी घ्यायला हवी.
COMMENTS