नगरच्या उपनगरांची भुयारी गटार योजना अडकली वादात

मनपा खासगी संस्थेकडून प्रकल्प अहवाल घेणार
अहमदनगर/प्रतिनिधी-नगर शहरात 132 कोटी रुपये खर्चून भूमिगत गटार योजना होत असताना सावेडी, केडगाव, मुकुंदनगर व अन्य उपनगरांसाठीही अशी योजना प्रस्तावित होती. पण आधी, खर्च जास्त असल्याने व नंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व युनिटी या खासगी संस्थेतील वादामुळे या योजनेचा तिढा सुटण्यास तयार नाही. परिणामी, आता मनपाने खासगी संस्थेद्वारे उपनगरांसाठीच्या भुयारी गटार योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे ठरवले आहे व तसा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत नगरला 107 कोटीची पाणीपुरवठा व 132 कोटीची भुयारी गटार योजना तसेच 29 कोटीचा सौर प्रकल्प व 5 कोटीची वनक्षेत्र-उद्यान विकास योजनांची कामे सध्या सुरू आहे. यातील पाणी योजनेचे म्हणजे फेज-3 योजनेचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून, वनक्षेत्र विकास झाला आहे तसेच सौर प्रकल्पही रक्कम कमी होऊन पाणी उपसा ठिकाणांच्या स्तरावर काहीअंशी कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगर शहर व उपनगरांसाठीच्या भुयारी गटार योजनेचा प्रकल्प आराखडा जेव्हा तयार केला गेला, त्यावेळी तो तब्बल 400 कोटीवर रुपये खर्चाचा असल्याने केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात मध्य नगर शहरापुरता 132 कोटींचा आराखडा मंजूर केला व सध्या त्यावर काम सुरू आहे. त्यामुळे राहिलेल्या उपनगरांच्या भुयारी गटार योजनेचे भिजत पडलेले घोंगडे आता मनपातील महाविकास आघाडीच्या सत्ताधार्‍यांनी अजेंड्यावर घेतले आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा सुरू असून, त्या चर्चेत मनपा बाहेरील शासकीय यंत्रणेच्या जुन्या वादातून ही योजना रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सारा पैशांचा विषय
नगरला भुयारी गटार योजना करण्याचे ठरल्यावर मनपाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सल्लागार संस्था म्हणून नियुक्त केले होते. त्यानंतर प्राधिकरणाने प्रकल्प अहवाल करण्यासाठी पुण्याच्या युनिटी नावाच्या संस्थेला नेमले. निविदा प्रक्रियेद्वारे ही नियुक्ती झाल्यानंतर या संस्थेने शहर व उपनगरांसाठीचा प्रकल्प आराखडा तयार केला. त्याबदल्यात एकूण सुमारे 400 कोटीच्या या प्रकल्पाच्या एक टक्का म्हणजे 40 लाखाची रक्कम या संस्थेला द्यायची होती. त्यापैकी काही रक्कम त्यांना दिली गेली. त्यानंतर प्रकल्पाचे दोन टप्पे करून आधी मध्य नगर शहराचा प्रकल्प राबवण्याचे ठरले गेले. त्याची प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचे काम सुरू झाल्यावर काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. या योजनेत वापरले जाणारे दीडशे एमएमचे पाईप छोटे पडणार असल्याने व त्यातून ड्रेनेज पाणी वाहण्यास अडचण येणार असल्याने हे पाईप दोनशे ते अडीचशे एमएमचे करावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार प्रकल्प अहवालात बदल करणे व त्याला मंजुरी घेणे गरजेचे होते. तसेच नंतर उपनगरांतील योजनेसाठी तयार केलेल्या दुसर्‍या टप्प्यातील प्रकल्प अहवालात आणखी काही लगतच्या भागाचा समावेश करून त्याचा नवा अहवाल करण्याचाही विषय पुढे आला. पण संबंधित युनिटी संस्थेने त्याचे वाढीव पैसे मागितले व जीवन प्राधिकरणाने प्रकल्प खर्चात या वाढीव रकमेचा समावेश होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केल्याने पैशांच्या वादातून हा दुसर्‍या टप्प्याचा प्रकल्प अहवाल अजूनही मनपाकडे आलेला नाही. परिणामी, उपनगरांसाठीची ही योजना अजून साधी कागदावरही आली नसल्याने नगरसेवक मंडळी नाराज आहेत व ते सत्ताधार्‍यांसह पदाधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा करीत आहेत. त्यामुळेच आता खासगी संस्थेद्वारे नवा प्रकल्प अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारद्वारे केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे घाटत आहे.

प्राधिकरणाने दिली संमती
सध्याची भुयारी गटार योजना फक्त मध्य नगर शहरातच राबवली जात आहे. उपनगरांतील सावेडी, मुकुंदनगर, केडगाव अशा भागासाठीच्या दुसर्‍या टप्प्यातील योजनेचा तयार असलेला प्रकल्प आराखडा वादामुळे मिळत नसल्याने मनपाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा केला. पण युनिटी संस्था पैसे आल्याशिवाय तो देण्यास तयार नसल्याने अखेर प्राधिकरणाने दुसरी खासगी संस्था नेमून उपनगरांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची संमती मनपाला दिली आहे. येत्या एक-दोन दिवसात तसे अधिकृत पत्र प्राधिकरणाद्वारे मनपाला दिले जाणार असल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगण्यात आले. तसे पत्र आल्यावर तातडीने संस्था नियुक्ती करून अहवाल करून घेऊ व महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारसह शासनाच्या तांत्रिक यंत्रणेच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारला पाठवून उपनगरांसाठीची भुयारी गटार योजना प्रत्यक्षात आणू, असा विश्‍वास सभापती अविनाश घुले यांनी व्यक्त केला.

—