दहावीच्या परीक्षेचा सरकारचा अभ्यास कच्चा

केंद्रीय शिक्षण मंडळ तसंच अन्य परीक्षा मंडळांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं ही दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना त्याचा सर्वांगीण अभ्यास करायला हवा होता. सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाईल, याची शक्यता गृहीत धरून न्यायालयासमोर काय बाजू मांडायची, याचा अभ्यास करायला हवा होता; परंतु अभ्यास न करताच न्यायालयासमोर झालेल्या युक्तिवादात सरकार तोंडघशी पडलं. 

      गेल्या एक वर्षापासून कोरोनाचा परिणाम सर्वंच घटकांना बसला आहे. त्यात विद्यार्थीही भरडून निघाले. कोणत्याही गटाच्या विद्यार्थ्यांना वर्गात जाता आलं नाही. अभ्यास करता आला नाही. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. पहिली ते नववी, अकरावी आणि पदवीच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात घालण्यात आलं. फक्त दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा अपवाद करण्यात आला. नंतर केंद्रीय परीक्षा मंडळ, आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळ तसंच विविध राज्यांच्या परीक्षा मंडळांनी दहावीच्या परीक्षाही रद्द केल्या. ज्यांना परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मान्य नाही, त्यांना जुलैत परीक्षा देण्याचा पर्याय ठेवला. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रभाव अजूनही संपलेला नाही. नीटसह अन्य परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत बारावीच्या परीक्षा होतील, की नाही, याबाबत अजून सांशकता आहे. बारावीच्या परीक्षांना अजूनही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याच्या निकालावर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालयीन तसंच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश अवलंबून असतात. त्यामुळं बारावीच्या परीक्षा रद्द करता येत नाही. एकीकडं न्यायालयांनी गर्दीवर भाष्य केलं आहे. गर्दी थांबवण्यासाठी न्यायालयं आदेश देत आहेत आणि दुसरीकडं 16 लाख मुलांच्या परीक्षा घेण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत आहेत. एवढ्या मुलांच्या परीक्षा घेण्यासाठीची व्यवस्था करणं एकवेळ दूर ठेवू; परंतु ती गर्दी कमी कशी करणार आणि मुलांना कोरोनाच्या विळख्यात ढकलणार का, या प्रश्‍नाचं उत्तर न्यायालयंही देऊ शकत नाही. गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही, हे खरं असलं, तरी गुणवत्ता महत्त्वाची, की विद्यार्थ्यांचे जीव यातून निवड करायची झाल्यास विद्यार्थ्यांचे जीव महत्त्वाचे असं उत्तर सरकारनं द्यायला हवं होतं. ते दिलं नाही. एकतर कोरोनाच्या काळात दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण वर्षभर शाळा, कॉलेजात जाता आलं नाही. त्यांच्या शिकवण्यावर तसंच मानसिकतेवरही परिणाम झाला आहे. तीस टक्के अभ्यासक्रम कमी केला, म्हणजे राज्याची आणि शिक्षण विभागाची जबाबदारी संपते, असं नाही. त्यामुळं अगोदरच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. परीक्षा रद्द करणं हा जसा उपाय नाही, तसाच विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी खेळून परीक्षा घेणं हा ही उपाय नाही. त्यातून तत्ज्ञांची मतं विचारात घेऊन काही उपाययोजना करायला हव्या होत्या. 

    एखादी महामारी इतका काळ चालू राहणं आणि तिनं माणसांना एकत्र यायलाच मनाई करें हे पहिल्यांदाच तेही इतका काळ घडतं आहे. त्यामुळं अशा काळातील उपायही इतर काळासारखा करता येणार नाही, हे जाणून घ्यायला हवं होतं. अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या जीवनात काही अघटित घटना घडली, तरी त्याचं एक वर्षे ड्रॉप होतं. तो पुढच्या वर्षी परीक्षा देतो. अशा संकटाच्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकारनं तज्ज्ञांसोबत चर्चा करायला हवी होती. पालक, विद्यार्थ्यांना विश्‍वासात घ्यायला हवं होतं आणि त्यांच्यांशी विचारविनिमयानं दोन वर्षे ड्रॉप घ्यायला हवा होता. काहींनी तशी शिफारसही सरकारला केली होती. शिक्षणाचा पुन्हा श्रीगणेशा करायला हवा होता. नोकरीतील वयाची अडचण दूर करण्यासाठी या काळात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या वयासाठीची अट दोन वर्षांनी वाढवायला हवी होती. तसं सरकारनं काहीच केलं नाही आणि आता न्यायालयापुढं तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे. ’तुम्ही मुलांना परीक्षेशिवाय पुढल्या वर्गात पाठवताय? या राज्याला आणि राज्यातल्या शैक्षणिक व्यवस्थेला देवच वाचवेल,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त केला. शाहरुख काठावाला आणि सुरेंद्र तावडे या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी झाली. मुलांची शाळा संपवणारी ही दहावीची परीक्षा एकमेव परीक्षा आहे, अशी जाणीव उच्च न्यायालयानं करून दिली. उच्च न्यायालयाचं मत लक्षात घेतलं, तर आता दहावीच्या परीक्षेचं महत्व असणारं हे अंतिम वर्ष आहे, हे सरकारनंही उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलेलं दिसत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार दहावीऐवजी मुलांची शाळा संपविणारी अकरावी ही शेवटची एकमेव परीक्षा आहे, हे वास्तव सरकारनं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेलं नाही. देशातील केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि देशातील विविध शैक्षणिक मंडळांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे मुलांना गुण देण्याचं ठरविलं आहे. केंद्र सरकारच तसा निर्णय घेत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानं तेथील राज्य सरकारच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालय मात्र तिकडच्या न्यायालयाचा आदेश आमच्यावर बंधनकारक नाही, असं सांगत आहे. प्रियाभूषण काकडे यांनी सरकारची बाजू मांडली. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या सल्ल्याची वाट पाहात आहोत, त्यानंतर निकालाचा फॉर्म्युला ठरेल असं काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितलं. शिक्षण परिषदेनं पुरेशी तयारी न करता दिलेल्या उत्तरामुळं तुम्ही काय शिक्षणव्यवस्थेची थट्टा चालवली आहे, असं कठोर प्रत्युत्तर न्यायमूर्तींनी दिलं. कोरोना साथीमुळं परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या असा युक्तिवाद काकडे यांनी करताच, ’कोरोनाची साथ, कोरोनाची साथ काय करता? कोरोनाच्या नावावर तुम्ही मुलांचं भविष्य आणि करीयर असं उद्ध्वस्त करू शकत नाही,’ असं म्हणत न्यायलयानं सरकारला झापलं. बारावीच्या 14 लाख मुलांची परीक्षा घ्यायची तयारी करीत असताना दहावीच्या 16 लाख मुलांची परीक्षा घ्यायला टाळाटाळ हा विरोधाभास न्यायालयानं सरकारच्या निदर्शनास आणला. ’निर्णय घेणारे त्यांच्या लहरीपणे निर्णय घेत असल्याचे दिसतं,’ असं न्यायालय म्हणालं. पहिली ते नववी आणि अकरावीची सारी बॅच परीक्षेशिवाय पुढच्या वर्गात गेली, असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिलं. अनुभा सहाय यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल करून परीक्षा रद्दच कराव्या अशी मागणी केली. त्यांची बाजू वकील माधवेश्‍वरी म्हसे यांनी मांडली. म्हसे यांनी आपल्या युक्तिवादात गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांनीही परीक्षा रद्द केल्यात असं सांगितलं. त्यावर आमच्या मुलांना असं वर्षानुवर्षे बढती पास करता येऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं सांगितलं. केंद्रीय परीक्षा मंडळानंही परीक्षा रद्द केल्या. मिहीर जोशी यांच्या वकिलांनीही या वेळी युक्तिवाद केला. परीक्षा रद्द करण्यापूर्वी आम्ही बोर्ड परीक्षा घेतली आणि अंतर्गत परीक्षाही घेतली, असं या वकिलांनी सांगितलं. परीक्षा रद्द केल्या असल्या, तरी ज्या मुलांना जुलैमध्ये परीक्षा द्यायचीय ते देऊ शकतात, असंही हे वकील म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारनंही तसा निर्णय अगोदरच घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय मंडळाचे वकील प्रतीक कोठारी यांनी, आम्ही तज्ज्ञांची समिती नेमू आणि अंतर्गत मूल्यमापनावर आधारीत फॉर्म्युला बनवू असं सांगितले. हा बैल गेला आणि झोपा केल्यातला युक्तिवाद झाला. राज्य मंडळाचे वकील किरण गांधी यांनी, राज्य सरकारकडून परीक्षा आणि निकालासंबंधीच्या फॉर्म्युल्याची वाट बघत आहोत, असं सांगितलं. मंडळाचा हा युक्तिवाद न्यायालयाला पटला नाही. तुम्ही लोकांनी काहीच तयारी केली नाही, नुसती परीक्षा रद्द केली आणि बसून राहिलात असं न्या. काठावाला उद्विग्नपणे म्हणाले. आता न्यायालय काय आदेश देणार, याची उत्सुकता लागली आहे.