तालीबानी मैत्री कितपत परवडेल?

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करेपर्यंत राज्य कारभार पाहणाऱ्या विविध सरकारमधील कारभाऱ्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्याचा देशाच्या विकासात कधी लाभ झाला तर कधी कधीही भरून न निघणारा तोटा,देशांतर्गत आणि विदेश पातळीवर वेगवेगळ्या स्वभाव वैशिष्ट्यांच्या सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयांवर देशाची प्रतिमा कधी उंचावली तर कधी डागाळली.कधी निर्मळ धर्मनिरपेक्ष म्हणून भारत जगाच्या समोर ताठ मानेने उभा राहीला तर कधी कट्टर धर्मवादाला प्रोत्साहन दिले गेल्याने पाकीस्तानी तालीबानी कट्टरतेकडे भारत झुकला.आमचा कट्टरवाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एव्हढा फोफावला की तालीबानी सारख्या जगासाठी डोकेदुःखी ठरलेल्या विघटनवादी कट्टर शक्तींनाही आमच्याशी मैत्रीपुर्ण संबंध जपण्याचा मोह आवरणे शक्य होत नाही.
नवा गडी नवा राज ही म्हण माणसाच्या वैविध्यपुर्ण स्वभाव वैशिष्ट्यातून विकसीत झाली आहे.कुटूंब प्रमुख असो नाहीतर एखाद्या सरकारी विभागाचा प्रमुख बाबू,अगदी सरकारचे नेतृत्व बदलले तरी कारभाराची दिशा बदलते.नेतृत्वाच्या स्वभाव कलानुसार कारभार सुरू होतो.शासकीय कार्यालये देखील या स्वभाव वैविद्यतेला अपवाद नाहीत.विभागीय महसूल आयुक्तांपासून तहसीलदारांपर्यंत अगदीच गावात गेले तर तलाठी ग्रामसेवकाच्या कलानुसार त्या सज्जाचा कारभार हाकला जातो.इकडे पोलीस खात्यातही पोलीस आयुक्त,पोलीस अधिक्षकांपासून  पोलीस निरिक्षकांपर्यंत अगदी बीट हवालदाराच्या मुडप्रमाणे पोलीस मॕन्यूअलची अंमलबजालणी केली जाते.या अंमलबजाणीचा लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात किती फायदा किंवा तोटा होतो,याबाबत यापैकी कुणालाही कसलेच सोयरे सुतक नाही.अर्थात या मंडळींकडून घेतलेले सर्वच निर्णय लाभार्थ्याच्या लाभात असतात,मात्र काही निर्णय लाभात आहेत असे निदर्शनास येत असले तरी त्यातून लाभार्थ्यांऐवजी अन्य कुणाचा तरी अदृश्य फायदा होणार असतो म्हणून घेतले जात असल्याची टिका अनेकदा होतांना आपण बघतो.आर्थिक फायद्यापेक्षाही काही मंडळींच्या अधिकारी अहंकाराचा विचारही अशा निर्णयांमध्ये दडलेला असतो.अशा निर्णयांतून समाजाचा थेट फायदा किती होतो,किंबहूना खरोखर फायदा होणार आहे का? निर्णयापेक्षाही अन्य काही महत्वाचे निर्णय जे राबवणे अत्यावश्यक आहेत,ज्यातून खरोखर लाभार्थी जनतेच्या हिताला प्राधान्य मिळणार असते असे निर्णय दुर्लक्षीत करून घेतलेले निर्णय केवळ सवंग लोकप्रियता मिळवून देतात म्हणून राबविण्यावर अनेकांचा भर असतो.या सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा निर्णयांचा लोकोत्सवही साजरा होतो.सरकारमध्ये बसलेल्या व्यक्तींच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांचाही सरकारच्या कारभारावर अनुकूल प्रतिकुल परिणाम होतच असतो.स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करेपर्यंत राज्य कारभार पाहणाऱ्या विविध सरकारमधील कारभाऱ्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्याचा देशाच्या विकासात कधी लाभ झाला तर कधी कधीही भरून न निघणारा तोटा,देशांतर्गत आणि विदेश पातळीवर वेगवेगळ्या स्वभाव वैशिष्ट्यांच्या सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयांवर देशाची प्रतिमा कधी उंचावली तर कधी डागाळली.कधी निर्मळ धर्मनिरपेक्ष म्हणून भारत जगाच्या समोर ताठ मानेने उभा राहीला तर कधी कट्टर धर्मवादाला प्रोत्साहन दिले गेल्याने पाकीस्तानी तालीबानी कट्टरतेकडे भारत झुकला.आमचा कट्टरवाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एव्हढा फोफावला की तालीबानी सारख्या जगासाठी डोकेदुःखी ठरलेल्या विघटनवादी कट्टर शक्तींनाही आमच्याशी मैत्रीपुर्ण संबंध जपण्याचा मोह आवरणे शक्य होत नाही.तालीबानी संघटनेच्या प्रवक्त्याने नुकतेच अशा पध्दतीची प्रतिक्रीया दिल्याने भारत नेमका कुठला वाद जोपासणार असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय संबंधावर अभ्यास करणाऱ्या मंडळींना त्रस्त करीत आहे.तालीबानी प्रवृत्तीशी मैत्री करण्याचे धाडस लोकशाही मान्य असलेल्या कुठल्याही विचारसरणीला पचणारे नाही.लोकशाही व्यवस्थेला तालीबानी शक्तींसोबत हात मिळवणे कितपत शक्य होईल,याबाबत शंकाच आहे.तालीबानी प्रवक्त्याने दिलेली प्रतिक्रिया केवळ खोडसाळपणा म्हणून दुर्लक्षीत करता येणार नाही.भारताच्या विदेश धोरणात गेल्या पाचसात वर्षात झपाट्याने होत असलेले बदल कदाचीत या प्रतिक्रीयेला प्रवृत्त करून गेले असण्याची शक्यता आहे.एका बाजूला विद्यमान केंद्र सरकारचे समर्थक मोदी नसते तर भारताची अवस्था अफगाणीस्तानपेक्षाही भयानक झाली असती अशा प्रतिक्रीया उत्स्फूर्तपणे नोंदवतात,त्याचवेळी  कंगणा राणावत  सारखी समर्थक मंडळी पाकिस्तान तालिबान्यांचे भरणपोषण करतो, तर अमेरिका त्यांना शस्त्रं पुरवतो. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नसते, तर भारतीचीही अवस्था आजच्या अफगाणिस्तानासारखीच झाली असती”, अशी विधानं करतात.ज्यांच्यामुळे अफगाणीस्तानची दयनीय अवस्था झाली त्या शक्तींनी भारताला मैत्रीचा हात देऊ केलाय ही खरी चिंतेची बाब आहे.म्हणूनच राष्ट्रीय काँग्रेसकडून भाजप आणि रास्वसंघांच्या भुमिकेवर वारंवार घेतलेला आक्षेप या ठिकाणी वेगळ्या अर्थाने लक्षात घ्यायला हवा.स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेस पक्षाने देशाच्या ज़डणघडणीत मोलाचे योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने नियोजनपूर्वक आखणी करुन विकासकामे राबवली, त्यातूनच पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, शिक्षण, रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था उभी राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने आणि काँग्रेस विचाराने देशातील एकात्मता कायम ठेवली गेली. परंतु मागील ७ वर्षापासून ही सर्व व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचे काम केले जात आहे. काँग्रेस पक्षासाठी संविधान व देशाची एकात्मता सर्वोच्च असून ती अबाधित ठेवण्यासाठी संघर्ष करत आहोत,.हे ‘असं नाना पटोले यांचे म्हणणे याच अर्थाने वैशिष्ट्यपुर्ण ठरते. धर्माच्या नावावर देश तोडण्याची भाषा करणारे भारतातील लोक आणि कट्टर धर्मवादाचा झेंडा हाती घेऊन लोकशाही सरकारविरूध्द जेहाद पुकारणारे तालीबानी यांच्यात कुठलाच फरक उरत नाही.’