…तर आधुनिक महाराष्ट्राचा कपाळमोक्ष !

महाराष्ट्राच्या राजकारणा बाबद अलिकडच्या काही वर्षात होत असलेली चर्चा नितीमुल्य या शब्दाची पुरती इभ्रत काढण्यास वाव देत आहे.छत्रपतींचा वारसा सांगणाऱ्या फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र नितीमुल्ये तुडवून सुसाट वेगाने निघाला आहे.हा वेग सुजाण नागरीकांनी अडवला नाही तर महाराष्ट्राचा कपाळमोक्ष ठरलेला आहे.हा आत्मघातकी वेग अडविण्यासाठी समाजकारणासोबत राजकारणाचेही शुध्दीकरण व्हायला हवे.पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेच्या सभागृहात सामाजिक आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेली सुंदोपसुंदी आणि भुमिका पटवून देण्यासाठी सुरू असलेला राजकारणाचा वापर पाहील्यानंतर राजकीय शुध्दीकरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवते.
छञपती शिवाजी महाराजांनी पाया घातलेल्या महाराष्ट्रात समतेच्या भक्कम भिंती बांधून पुरोगीत्वाचा कळस रचला तो फुलेशाहू आंबेडकरांनी.त्यांचेच नाव घेऊन आम्ही आधुनिक महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली.आणि छञपतींना अभिप्रेत असलेली रयत,फुले शाहू आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले रंजले गांजलेले,दीन दुबळे उपेक्षीत मागास बहुजनांना केंद्रबिंदू मानून कारभार सुरू झाला.सुरूवातीचा काही काळ हा गाडा योग्य मार्गावर आवश्यक तो वेग पकडून चालत आला.काळाच्या प्रवाहात या गाड्यावर अनेक हौसे गवसे नवसे स्वार झाले आणि दिशा बदलू लागली.जनता केंद्र बिंदू न रहाता स्वार्थाने जागा घेतली.स्वार्थासाठी सत्ता हस्तगत करणे क्रमाप्राप्त ठरवले गेले.आणि मग सुरू झाला सत्तेच्या राजकारणाचा बाजार. सत्ता राजकारणाच्या या बाजारात लायक नसलेल्या म्हणजे ना-लायक मंडळींच्या तुरी बिनबोभाटपणे विकल्या जाऊ लागल्या आहेत.सत्ताकेंद्रावर वर्चस्व स्थापन केलेल्या मंडळींचा स्वैराचार हैदोस घालू लागल्याने सर्वच पातळ्यांवर भ्रष्टाचाराचा धुडगूस सुरू आहे.राजकारणाच्या फलितासाठी समाजकारणातही प्रदुषण फैलावले गेले आहे.ग्रामपंचायतीपासून विधीमंडळ संसदेच्या सभागृहापर्यंत या प्रवृत्तींनी हल्ला बोल केल्याने मुळ मुद्याला सोयीस्कर ठरेल इतक्या पध्दतशीरपणे बगल दिली जाऊ लागली आहे.सत्तेसाठी राजकारण आणि राजकारणासाठी समाजकारणाचे विच्छेदन हा नवा फाॕर्म्यूला रजकारणातील तरबेज नवपिढीने आत्मसात केला आहे.सत्तेच्या राजकारणाला धक्का लागत असेल किंबहूना सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्न विफल होत असेल तर समाजा समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या मुद्यांना संवैधानिक पांघरूण घालण्याचा डाव खेळला जात आहे.हा प्रयत्नही अयशस्वी झाला तर आपल्या हाती असलेल्या सत्तेचा मनासारखा वापर करून विरोधकांना चीतपट करण्याचा डाव निर्लज्जपणे टाकला जात आहे.विशेषतः महाराष्ट्रात ही अपवृत्ती अधिकच बळावल्याचे दिसते.केंद्रस्थानी असलेल्या सत्तेला वाटत असलेली असुरक्षीततेची भावना यामागे असावी.असा आडाखा बांधण्यास पुरेसा वाव आहे. सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे.कोरोनाच्या महामारीमुळे मागील दोन तीन अधिवेशनांप्रमाणेच हे अधिवेशनही केवळ दोन दिवसातच आटोपते घेण्याचा निर्णय संसदीय कामकाज समितीने म्हणजे सरकारने घेतला.दोन दिवसात अधिवेशन आटोपते घ्यायचे म्हटल्यानंतर कामकाजाची आटोपशीर पत्रिका तयार करणे हे सरकारचे कर्तव्य तर जास्तीत जास्त महाराष्ट्राच्या हितावर चर्चेत सहभाग नोंदवून वेळेचा सदूपयोग करून घेण्याची विरोधी पक्षांची जबाबदारी होती,तथापी पहिल्या दिवशी दोन्ही पक्ष कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसले.दोन्ही बाजूच्या बाकांवर निव्वळ सत्ता घुमतांना दिसली,एका बाजूला राज्यातील सत्तेचा तर दुसऱ्या बाजूला केंद्रातील सत्तेचा अहंकार शब्दागणिक प्रसवतांना दिसला.हाती असलेली सत्ता टिकवण्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी तर विरोधक राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे आसन पोकळ करण्यासाठी शब्दच्छल करतांना दिसले. महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडी सरकार भाजपच्या दृष्टीने अपघाताने आलेले सरकार आहे.दोन महत्वाकांक्षा एकमेकांवर आपटल्याने झालेल्या अपघातातून महाविकास आघाडी जन्माला आली.त्याचा खरेतर पश्चाताप भाजपाला होत असणार.नव्हे तो होतच असल्याचे अनेक घडामोडींमधून स्रवतांना दिसते.सभागृहापासून चौकातल्या समारंभापर्यंत या सरकारची कोंडी करून सरकारला अस्थिर करण्याची संधी भाजप निर्माण करीत आहे.घटनात्मक पातळीवर यश येत नाही असे दिसल्यानंतर केंद्रातील सत्तेचा वापर करून महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना कायदेशीर अडचणीत अडकावण्याचेही प्रयत्न होतांना दिसतात.ईडी ,सीबीआय ,एनआयए सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांची महाराष्ट्रात सुरू असलेला वावर हा त्याचाच एक भाग आहे.महाराष्ट्राची सत्ता अधिक काळ भाजपापासून दूर रहाणे मिशन २०२४ साठी फायदेशीर ठरणार नाही हे जाणून कधी मराठा तर कधी ओबीसी समाजाची दिशाभूल सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही केली जात आहे.त्याला पाठबळ देण्यासाठी आमच्या सोबत याल तर सुखाने नांदाल नाहीतर तुमचा भुजबळ होईल हा संदेश देण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बेड्या पायात अडकविण्याचे कुट कारस्थान सुरूच आहे.इम्पेरिकल डाटा नावाच्या भूतावळीचे राजकारणही त्याचाच एक भाग आहे.सारा मुद्दा स्पष्ट असतानाही विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात केलेला वाचाळपणा केवळ वेळ वाया गेल्याचे दर्शवीत नाहीतर एकूणच सुसंस्कृत महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठीही धोक्याची घंटा वाजवून गेला आहे.म्हणूनच आगामी धोका ओळखून राजकाणाचे शुध्दीकरण काळाची गरज बनली आहे.