ठेवीदारांचे पैसे देण्यास नव्या संचालकांची आडकाठी?

अहमदनगर/प्रतिनिधी : डिपॉझीट गॅरंटी कॉपोरेशनने नगरच्या नगर अर्बन मल्टीस्टेट-शेड्युल्ड बँकेतील 5 लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी बँक प्रशासनाने शाखाधिकार्‍यांना या क्लेमचे फॉर्म भरून घेण्यास मनाई केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेला व भारतीय संसदेने पास केलेल्या कायद्यास अधीन राहून नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदार व खातेदारांना त्यांचे कष्टाचे व हक्काचे पैसे परत मिळण्याच्या प्रक्रियेस आडकाठी निर्माण करण्याचा अधिकार नगर अर्बन बँकेच्या दोषी संचालकांना कोणी दिला, असा सवाल अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे.
नगर अर्बन बँकेची नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक झाल्यावर व नवे संचालक मंडख सत्तेवर आल्यावर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या कामकाजावर बंधने टाकली आहे व नुकतीच काही दिवसांपूर्वी डिपॉझीट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉपोऱ्रेशनने बँकेत 5 लाखापर्यंत ठेवी ठेवलेल्यांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यासाठी अर्ज भरून देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे सध्या बँकेचे अनेक ठेवीदार मुख्यालयात येत आहेत. पण त्यांना पैसे मिळण्यासाठीचे कोरे अर्ज मिळत नाहीत. बँकेच्या डाटा सेंटरने असे फॉर्म देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे बँक बचाव कृती समितीने त्याला आक्षेप घेतला आहे. ठेवी परत मिळण्याचे फॉर्म आता तरी तातडीने भरून घ्यावेत व ठेवीदारांना त्यांचे कष्टाचे पैसे परत मिळतील याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांच्याकडे केली आहे.

ठेवीदारांपासून लपवले ?
बँकेच्या चेअरमनने ठेवीदारांची माफी मागून ठेवी परत मिळण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी करून माजी संचालक गांधी म्हणाले, डिपॉझीट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉपोऱ्रेशन कायदा 1961 मध्ये दि. 30 जुलै 2021 रोजी देशाचे सर्वोच्च सभागृह म्हणजे संसदेने सुधारणा केल्याप्रमाणे ज्या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढण्यास बँकींग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टप्रमाणे बंधने आलेली आहेत, त्या ठेवी खातेधारकांना बंधने लागली त्याच दिवसापासून 90 दिवसात पाच लाखापर्यंतची रक्कम परत मिळणे बंधनकारकच आहे. म्हणजेच नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठीची प्रक्रिया ही बंधन लागले त्याच दिवसापासून म्हणजेच 6 डिसेंबर 2021 किंवा दुसरे दिवसापासून म्हणजे 7 डिसेंबर 2021 पासून लगेचच सुरू व्हायला पाहिजे होती व या प्रक्रियेत ठेवीदारांचे इच्छा संमतीपत्र भरून घेणे सुरू व्हायलाच पाहिजे होते. आणि ही जबाबदारी नगर अर्बन बँकेच्या प्रशासनाची व संचालक मंडळाची होती. संचालक मंडळाने बँकेतर्फे तसे जाहीर प्रकटन जारी करायला पाहिजे होते व त्यांचे हे कर्तव्यच होते, परंतु धक्कादायक व गंभीर बाब म्हणजे या संचालक मंडळाने ही गोष्ट ठेवीदारांपासून लपवून ठेवण्याचा घोर अपराध केला आहे, असा दावा गांधी यांनी केला. बँकेचे ठेवीदार, खातेदार व सभासदांचे हक्कासाठी नेहमीच जागरूक असलेल्या बँक बचाव समितीच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर बँक बचाव समितीने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ठेवीदारांमध्ये जागृती निर्माण केली व नगर अर्बन बँकेचे संचालक मंडळाची लपवालपवी उघड झाली, असे म्हणणेही त्यांनी मांडले.

वरिष्ठाचे तसे आदेश
बँक बचाव समितीने जनजागृती केली नसती तर फॉर्म भरून घेण्याच शेवटची मुदत म्हणजे दि. 19 जानेवारी 2022 उलटून गेली असती तरी ठेवीदारांना काहीच माहिती पडले नसते व बँकेचे ठेवीदार त्यांना कायद्याने प्राप्त अधिकारापासून वंचित राहीले असते व हा एक प्रकारचा फसवणुकीचा गुन्हाच नगर अर्बन बँकेचे संचालक मंडळ करत होते, असे स्पष्ट करून गांधी म्हणाले, बँक बचाव समितीने सोशल मिडीयाद्वारे केलेली जनजागृती व या महत्वपूर्ण जनजागृतीची माध्यमांनी घेतलेली दखल यामुळे बँकेचे ठेवीदार खडबडून जागे झाले व जवळजवळ एक महिना विलंबाने म्हणजे दि. 3 जानेवारी 2022 रोजी ठेवीदार बँकेत इच्छा संमतीपत्र भरून देण्यास गेले असता त्यांना बँकेतील कर्मचार्‍यांनी धक्कादायक उत्तर दिले की आम्हाला वरिष्ठांचे आदेश आहेत की असा कोणताही फॉर्म भरून घ्यायचा नाही व त्या कर्मचार्‍यांनी त्यांना नगर अर्बन बँकेच्या वरिष्ठांकडून आलेला ई-मेल देखील दाखविला. म्हणजे दि. 6 डिसेंबर 2021 पासून ठेवीदारांना जाणीवपूर्वक अंधारात ठेवणे, आपल्या कर्तव्यात वाईट हेतूने कसूर करणे, ठेवीदारांना त्यांचे न्याय हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे कटकारस्थान करणे व शेवटी या ठेवीदारांना कायद्याने प्राप्त हक्क मिळण्यापासून रोखणे हा सर्व कायद्याने गुन्हा आहे व हा गुन्हा नगर अर्बन बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ करत आहे, असा दावाही गांधी यांनी केला.

उद्रेकाची वाट पाहू नका
बँकेच्या ठेवीदारांचे महत्वपूर्ण 30 दिवस वाया घालण्याचे पाप या संचालक मंडळाने केले आहे. ठेवीदारांना त्यांचे कष्टाचे व हक्काचे पैसे भारतीय संसदेने केलेल्या कायद्याला अनुसरून व अधिन राहून मिळणार आहेत. यात अडसर निर्माण करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही व तसा अडसर निर्माण करणे म्हणजे कायद्याचा अवमानच आहे व हा गंभीर अपराध आहे व कोणताही अपराध करण्यामागचा हेतू कधीच शुध्द नसतो, असा दावा करून गांधी यांनी स्पष्ट केले की, नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाने नेहमीच कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशांना त्यांनी नेहमीच बगल दिल्याची अनेक उदाहरणे व पुरावे आहेत. मूळात या संचालक मंडळाला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एकदा बरखास्त केले होते व बँकेत पुन्हा येवू नका असे सूचविले होते तसेच या दोषी संचालकांवर योग्य कायदेशीर गुन्हे दाखल करणेची शिफारस केलेली आहे. या संचालकांवर काही फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत व अटकपूर्व जामीनावर असलेले हे संचालक अजूनही कायदे पाळत नाहीत. कायद्याचा अवमान करीत आहेत व सर्वसामान्य गोरगरीब ठेवीदारांवर अन्याय करीत आहेत. त्यांच्या न्याय्यहक्कावर गदा आणत आहेत. त्यामुळे या गोरगरीब ठेवीदारांच्या भावनांचा उद्रेक होण्याची वाट संचालक मंडळाने पाहू नये, असा इशाराही गांधी यांनी दिला.

फार्म वाटप सुरू-रोकडे
डीआयसीजीसीचे क्लेम फॉर्म भरून घेण्याचे कामकाज पुढील आदेश मिळेपर्यंत थांबवण्यात यावे, असा मेसेस नगर अर्बन बँकेच्या केडगाव येथील डेटा सेंटरद्वारे शाखाधिकार्‍यांना देण्यात आला होता. याबाबत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश रोकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी फॉर्म वाटप सुरू होते. रिझर्व्ह बँकेद्वारे हे फॉर्म कसे भरून घ्यायचे, याचे प्रशिक्षण कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार होते व तसे प्रशिक्षण आता झाले आहे व फॉर्म भरून घेण्याचे कामही सुरू झाले आहे व याची मुदत मार्चपर्यंत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.