ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तडीस जात नाही, तोवर राज्यात एकही निवडणूक होऊ देणार नसल्याची भूमिका भाजप नेत्यांसह सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनीही घेतला होता.
मुंबई/प्रतिनिधी : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तडीस जात नाही, तोवर राज्यात एकही निवडणूक होऊ देणार नसल्याची भूमिका भाजप नेत्यांसह सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनीही घेतला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने नमती भूमिका घेतली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या पंचायत समिती पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत ठाकरे सरकार निवडणूक आयोगाला विनंती करणार असल्याची माहिती आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यात पाच जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणार्‍या पंचायत समिती पोटनिवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. त्यावरुन भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनीही निवडणूका नको, अशी भूमिका घेतली होती. याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यात ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकार मुख्य सचिवांमार्फत निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांनी राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घोषित झाल्या आहे. यात एकही जागा ओबीसींकरता राखीव राहणार नाहीत. आम्ही राज्यपालांकडे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. आम्ही आंदोलन करणार आहोत. या सर्व जागावर फक्त ओबीसी उमेदवार देऊ. मग जिंकलो किंवा हरलो तरी आम्हाला पर्वा नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला होता.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पास 297 कोटींची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य हिश्यापोटी नाबार्डकडून प्राप्त कर्जाची रक्कम राज्य शासनाच्या निधीत जमा करण्याचा निर्णय
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्यास मान्यता
करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यातील वाद कमी करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, 2021 प्रख्यापित करणार
मुंबईच्या गोरेगावमधील पत्राचाळीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणार, कालबद्ध पुनर्वसन करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
*मराठवाडा विभागातील पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड टप्प्याटप्प्याने करणार, पैठणपासून सुरुवात करण्यास मान्यता
COMMENTS