जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींना दीड हजार कोटींचा निधी

मुंबई/प्रतिनिधी : कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. रोजगार हिरावले. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आहे. त्यामुळे अनेकांनी थेट गावाकडची वाट धरली. खेड्यांमध्ये कोरोना काळातही सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निधी देण्याची घोषणा केली. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दीड हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. 

पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी एक हजार 456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तिथून तो तत्काळ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. या निधीचा वापर करून गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 करिता एकूण पाच हजार 827 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापुर्वी चार हजार 370 कोटी 25 लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला होता. तो जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आला आहे. आता उर्वरित एक हजार 456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी मिळाला असून यामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. आता प्राप्त झालेल्या बंधीत (टाईड) निधीमधून स्वच्छतेशी संबंधीत कामे, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्य जल संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टींग) तसेच पाण्याचा पुनर्वापर (वॉटर रिसायकलिंग) यासंदर्भातील कामे करता येऊ शकतील. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले.