जिल्हा परिषदेत…बजाव ढोल ; वंचित बहुजन आघाडीने केले आंदोलन

अहमदनगर/प्रतिनिधी- पाथर्डी तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हा परिषदेमध्ये ढोल बजाव आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभाग पाथर्डीचे प्रभारी उपअभियंता व शाखा अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. 

वंचित बहुजन आघाडीच्या ढोल बजाव आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे सुनील शिंदे, दिलीप साळवे, विनोद गायकवाड, भाऊसाहेब कोहकडे, सागर चाबुकस्वार, प्रवीण जाधव, सुनील गट्टाणी, रवी भिंगारदिवे, विवेक विधाते आदी सहभागी झाले होते. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासकीय योजनेअंतर्गत 10 लाख रकमेचे पागोरी पिंपळगाव ते सोमठाणे रस्ता डांबरी दुरुस्ती करणे असे काम मंजूर होते हे काम जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग पाथर्डीअंतर्गत करण्यात येत होते व त्यासाठी कामाचा ठेका देण्यात आलेला होता, परंतु हे डांबरी रस्ता दुरुस्तीचे काम न करता कागदोपत्री झाल्याचे भासवून खोटे मोजमाप पुस्तक लिहिले व खोटे देयक तयार करून शासनाची 10 लाख रुपयांची रक्कम अपहार करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. मोजमाप पुस्तकमधील प्रत्यक्षात काम झाले नसतानाही खोटे मोजमापे लिहिले असून ती मोजमापे बरोबर आहे यास दुजोरा देणारी तपासणीची स्वाक्षरी अधिकार्‍यांनी केली आहे.  जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग पाथर्डी अंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांच्या करोडो रुपयाची विकास कामे सुरू आहेत. पण जर 10 लाख किमतीचे 100टक्के खोटे बिल इतक्या राजरोसपणे काढून घेतले जात असेल तर आजपर्यंत गोरगरीब जनतेसाठीचा शासनाचा किती करोडो रुपयांचा निधी ठेकेदारांसोबत संगनमताने घशात घातला गेला असेल, असा सवालही आंदोलकांनी केला.

पागोरी पिंपळगाव व सोमठाणे नलवडे येथील ग्रामस्थांनी भ्रष्टाचार व अपहार सबळ पुराव्यानिशी पंचायत समिती, पाथर्डीचे लोकप्रतिनिधी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रारीत मांडला आहे. पण दोन महिने उलटूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोषींवर कारवाई केली नसल्याचे म्हणणे आंदोलकांचे आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाभर विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात येईल व उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.