जातीनिहाय जनगणनेचा तिढा

जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी जुनीच असली तरी मोदी सरकार ही जनगणना करण्यासाठी अनुकूल नाही. जर जातनिहाय जनगणना झालीच, तर यातून कोणता समाज मागासलेला आहे, आणि कोणता समाज पुढारलेला आहे, याची सर्व आकडेवारी समोर येईल. आणि या जनगणनेमुळे, आरक्षण देण्यास सोपे जाईल. जनगणनेमुळे केवळ आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार नाही, तर यातून अनेक बाबी अधोरेखित होतील. यापूर्वीची जातीनिहाय गणना 1931 साली झाली होती. 1941 साली माहिती गोळा केल्या गेली पण ती जाहीर केल्या गेली नाही. 2011 साली जात आणि सामाजिक-आर्थिक आधारावर माहिती जमा केल्या गेली, परंतु जात-निहाय माहिती जाहीर केल्या गेली नाही. 2021 मध्ये होणार्‍या जनगणनेत जात-निहाय गणनेचा अंतर्भाव करावा अशी मागणी पुन्हा जोर धरत आहे.
यासंदर्भात कालच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 10 सदस्यीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत, जातीनिहाय जनगणना करण्याची गळ घातली. नितीशकुमार यांनी ही गळ घातली असली, तरी लगेच ही जनगणना होईल असे दिसत नाही. कारण मोदी सरकारने लोकसभेत यापूर्वी देखील अशी जनगणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा देखील या जनगणनेला विरोध आहे. त्यामुळे भाजप सत्तेवर आहे, तोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होईल, अशी शक्यता सध्या तरी धुसरच आहे. भारतीय समाज हा जातीव्यवस्थेने बनलेला देश आहे. त्यामुळे भारतात व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचे स्थान, तिला कोणते काम मिळणार वा मिळणार नाही, तिला विकासाच्या कोणत्या संधी मिळणार वा मिळणार नाही या सर्व गोष्टींवर जातीतल्या त्याच्या स्थानाचा प्रभाव पडतो. जात हे या समाजाचे वास्तव आहे. ते नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे जनगणना करताना ती जातीनिहाय केली पाहिजे. म्हणजे कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येण्यास सोपे जाईल.
आपल्या देशात ओबीसी समूहाची संख्या 54 टक्के आहे. ज्याप्रकारे अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या आणि त्यांचे मागासलेपण स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी, शाळा, आरोग्य, नोकर्‍या, शिक्षण यातील त्यांचे प्रमाण बघून, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निधी आणि सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचप्रकारे ओबीसी समूहाची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार निधी उपलब्ध करून देईल. पण केव्हा, ज्यावेळेस जातीनिहाय जनगणना झाल्यानंतर, ओबीसी समाजाचे मागासलेपण समोर आल्यानंतर त्यांच्यासाठी उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. मात्र ओबीसी जनगणना न झाल्यामुळे ही स्थिती समोर येतांना दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या 350 जाती आहेत. देशात आणखी जाती असतील. त्यासाठी जनगणना करणे आवश्यक आहे. जातीनिहाय जनगणना करताना ती लिंगाधारीत केली पाहिजे. कारण यातून स्त्री-पुरुष संख्या कळेल. समाजात आज शोषित कोण आहे, वंचित कोण आहे याची नेमकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. मागे झालेल्या जनगणनांच्या आधारे सरसकट ओबीसी 52 टक्के आहेत असे म्हणणे किंवा अनुसूचित जाती-जमातीचे प्रमाण सांगणे योग्य नाही. म्हणून ही जनगणना करणे आवश्यक आहे. नेमक्या कोणत्या जातीकडे, कोणत्या समूहाकडे जमिनीची मालकी आहे, तिचं प्रमाण काय आहे, शेती करणारे नेमके किती लोकं आहेत, शेतमजुरी करणारे किती आहेत, स्थलांतरित जीवन जगणारे लोक किती आहेत या सगळ्याची माहिती जनगणनेतून मिळते. म्हणून फक्त ओबीसींची जनगणना अपेक्षित नाही तर एकूणच जनगणना जातीनिहाय केली जाणे हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. नाहीतर विषमता निर्माण होण्याचा धोका आहे. स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षांनंतर देशातील आजची परिस्थिती लक्षात घेता, कल्याणकारी योजनांना बहुतांशी कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे विषमता वाढत चालली आहे. देशाची संपत्ती मूठभर लोकांच्या हाती एकवटली आहे. याला कुठेतरी अटकाव करण्याची गरज आहे. स्वतंत्र भारताचे नेतृत्व, धर्म आणि जातीचा उल्लेख, जनगणनेतून वगळण्याच्या मताचे होते. परंतु सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता जातीचा डेटा लागणार आहे, आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.