चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी आणि राज्य सरकारने स्वीकारलेले व्यसन मुक्ती धोरण 2011 राबविण्यात नाकर्तेपणा होत असल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
अहमदनगर/प्रतिनिधी- चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी आणि राज्य सरकारने स्वीकारलेले व्यसन मुक्ती धोरण 2011 राबविण्यात नाकर्तेपणा होत असल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच पुढाकाराने आजपासून सुरु होणार्‍या राज्यव्यापी अभियानात याबाबत जागृती केली जाणार आहे. 17 जून राजमाता जिजाऊ स्मृति दिवस ते 26 जून राजर्षी शाहू महाराज जयंती व सामाजिक न्याय दिवस या दरम्यान पुरोगामी महाराष्ट्रात प्रतिगामी निर्णय, दारु बंदी, व्यसन मुक्तीसाठी आम्ही निर्भय ! असे राज्यव्यापी अभियान राबविले जाणार आहे, असे व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे राज्य निमंत्रक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि नशा बंदी मंडळ, महाराष्ट्र संस्थेच्या सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास यांनी जाहीर केले आहे. व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच पुढाकाराने राबविल्या जाणार्‍या राज्यव्यापी अभियान दरम्यान राज्यभरातील शंभर पेक्षा जास्त संघटना, संस्था, गटांमार्फत कृति कार्यक्रम राबविला जाणार आह
कृती कार्यक्रम असा
17 जून, राजमाता जिजाऊ स्मृति ते 26 जून, राजर्षी शाहू महाराज जयंती व सामाजिक न्याय दिवस या दरम्यान सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारचा चंद्रपूर जिल्हा दारु बंदी उठविण्याचा निर्णयाचा निषेध करुन विरोध विविधांगी पद्धतीने व्यक्त केला जाणार आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना चंद्रपूर जिल्हा दारु बंदी उठविल्याचा निषेध व निर्णय रद्द करण्याची मागणी निवेदने शिष्ट मंडळासह दिली जाणार आहेत.
वडेट्टीवार यांच्यावर आरोप
महाराष्ट्रातील वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या तीन जिल्हांमध्ये दारूबंदी लागू आहे. त्यामधील गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी करण्यासाठी व्यसन विरोधी संघर्ष करुन अनेकांनी संघटीतपणे प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी प्रामुख्याने महिलांच्या नेतृत्वात संघर्ष झालेला आहे. जनआंदोलनासह समाजातील विविध घटकांच्या दबावामुळे राज्य सरकारला दारूबंदी लागू करावी लागली होती. या पार्श्‍वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठविण्यासाठी आग्रही राहिलेले आघाडी सरकारचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भूमिका अट्टाहासी राहिलेली आहे. त्यांच्या पुढाकाराने प्रथम चंद्रपूर जिल्हाधिकार्‍यांचा अध्यक्षतेत आणि नंतर राज्याचे प्रधान सचिव राहिलेले रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेत दारूबंदी उठविण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्न केले गेले आहेत. या सगळ्या कार्यवाहीमागे विशिष्ट हेतु आणि मोठ्या पातळीवरचे आर्थिक हित संबंध करणीभूत आहेत, अशी सर्वत्र चर्चा आहे. अशा प्रकारे व्यक्तीगत लाभासाठी दारू बंदी उठवून जनतेला पुन्हा व्यसनामुळे होणारे दुष्परिणाम भोगायला भाग पाडले जात आहे. त्यासाठी दिलेले कायदा सुव्यवस्था व अवैध दारू विक्रीची कारणे वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. दारू बंदीच्या अंमलबजावणीत शासन-प्रशासनाच्या अपयशामुळे निर्माण झालेला असंतोष दारू बंदी उठविण्याच्यासाठी सोयीस्करपणे वापरला जात आहे, असा दावाही करण्यात आला आहे.
अजूनही भेटीची वेळ नाही
व्यसन मुक्ती व दारूबंदीबाबत आमची भूमिका आणि अपेक्षा ऐकून घ्याव्यात यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या राज्यस्तरीय शिष्टमंडऴाला भेटीसाठी वेऴ मागत आहोत, परंतु अजूनही ती दिली गेलेली नाही. सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान द्यायला जाण्यापूर्वी भेट मिऴावी यासाठी आम्ही अजूनही आशावादी आहोत असे समन्वय मंचाचे राज्य निमंत्रक पाटील व वर्षा विद्या विलास यांनी सांगितले.
राज्यात पुरस्कार वापसी
दहा दिवसीय अभियानाच्या समारोपाच्यावेळी म्हणजे 26 जून रोजी राजर्षी शाहू महाराज जयंती व सामाजिक न्याय दिनी पुरस्कार वापसी केली जाणार आहे. शासनाकडून दिले गेलेले ’महात्मा गांधी व्यसन मुक्ती पुरस्कार’ राज्यभरातील पुरस्कार प्राप्त मान्यवर कार्यकर्ते त्यांचा पुरस्कार सरकारला परत करतील आणि सरकारच्या दुट्टप्पी धोरणाचा निषेध करतील, असेही समन्वय मंचाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.
COMMENTS