खासगी रुग्णालयांकडील लस साठयात होणार कपात ;

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणांचे योग्य नियोजना अभावी लसीकरणाचा बोजवारा उडाला आहे. विविध राज्ये आपल्याला लसीचा पुरवठा पुरेसा होत नसल्याचे कारण सांगत आहे. या शिवाय खासगी रुग्णालयामध्ये लसी पडून आहेत. खासगी रुग्णालयामध्ये लस घेण्यासाठी जाणार्‍या नागरिकांचे प्रमाण नगण्य असल्यामुळे केंद्र सरकार या रुग्णालयाकडील लस साठा परत घेण्याच्या तयारीत आहे.
लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 8 जूनपासून खासगी रुग्णालयांना देशात उत्पादित होत असलेल्या लशींपैकी 25 टक्के लस खासगी रुग्णालयांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला 150 रुपये सेवा कर आकारु शकत आहेत. त्यानंतर आता देशात करोना लसीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे, पण अजूनही खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणार्‍यांचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील मोदी सरकार खासगी रुग्णालयांसाठी देण्यात येणार्‍या लसीचा 25 टक्के साठा कमी करण्याच्या विचारात आहे. खासगी रुग्णालयांकडे शिल्लक असलेल्या 7 ते 9 टक्के लसी परत मागवत आहेत. अशा परिस्थितीत, आता सरकार लवकरच खासगी रुग्णालयांना पुरवठा करण्यात येणार्‍या लसींचे प्रमाण कमी करू शकते. त्यानंतर लस कंपन्यांना खासगी रुग्णालयांसाठी 25 टक्के लस तयार करणे आवश्यक राहणार नाही. त्यानंतर जास्तीत जास्त लस सरकारला मिळेल. खासगी रुग्णालयांमध्ये गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून संथ गतीने लसीकरण सुरु असल्याने हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

लस वाटपाचे निकष आणि धोरण
भाजपशासित राज्यामध्ये लसीचा मोठया प्रमाणावर पुरेसा होत असून, इतर राज्यात लसीचा पुरवठा कमी होत असल्याची टीका होत आहे. मात्र रुग्णसंख्या, लोकसंख्या, लशींचा योग्य वापर आणि वाया जाण्याचे प्रमाण या चार निकषांवर लशीचे वाटप केले जात असून लसवाटप धोरण पारदर्शी असल्याचे केंद्राच्या आरोग्य विभागाने जूनमध्ये जाहीर केले होते. देशभरात आठ राज्यांनी 2 लाख 49 मात्रा वाया घालविल्या असून यात उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. जुलैच्या आकडेवारीनुसार, देशात सर्वाधिक रुग्णसंख्या महाराष्ट्रात 60 लाख 75 हजार आहे. त्या खालोखाल केरळमध्ये 32 लाख 42 हजार, कर्नाटकमध्ये 28 लाख 47 हजार, तमिळनाडूत 25 लाख 9 हजार, आंध्र प्रदेश 19 लाख 36 हजारांवर रुग्णसंख्या गेली आहे.

एकाच महिन्यात 1 कोटी 30 लाख मात्रा
24 जुलैपर्यंत उत्तर प्रदेशाला केंद्राकडून एकदम 1 कोटी 30 लाख 71 हजार 210 मात्रा मिळाल्या. देशभरात प्रथमच इतक्या मोठया प्रमाणात एखाद्या राज्याला लशीचे वाटप केले गेले आहे. त्या खालोखाल मध्यप्रदेशला 71 लाख 54 हजार आणि महाराष्ट्राला 66 लाख 15 हजार मात्रा देण्यात आल्या.