कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन 1 ऑगस्टपर्यंत स्थगित

पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर 31 जुलैपर्यंत पूर्ण करणार : प्रधान सचिव यांच्या बैठकीत निर्णय

पाटण / प्रतिनिधी : श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्त जनतेच्या आंदोलनाविषयी काल प्रधान सचिवांच्या बरोबर झालेली चर्चा ही सकारात्मक व कालबध्द पध्दतीने पुनर्वसन करण्याविषयी झाली. त्रुटी विरहित संकलन 31 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. त्यात कोणतीही अडचण राहणार नाही, असे जिल्हाधिकारी सातारा यांनी सांगितले. तसे लेखी पत्र प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन हे देणार आहेत. हे पत्र आल्यावर कोयना धरणग्रस्त व कोयना अभयारण्यग्रस्तांच्या बेमुदत आंदोलनास 1 ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या प्रकल्पग्रस्त कार्यकर्त्यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत घेण्यात आला. व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीस डॉ. भारत पाटणकर, चैतन्य दळवी, सचिन कदम, मालोजी पाटणकर, संतोष गोटल यांच्यासह ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर, सातारा, सांगली जिल्ह्यातील कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

यावेळी बोलताना डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार असून, महाराजांचे मावळे हे शेती करून धान्य घरात आले की, लढाईला बाहेर पडत असत. त्याप्रमाणेच आता पाऊस तोंडावर आला आहे. पेरणी पूर्व शेतीची मशागतीची कामे व पेरण्या जवळ आल्या आहेत. त्याचबरोबर प्रधान सचिव यांच्याबरोबर झालेली बैठक ही अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देणारी झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे लेखी पत्र आल्यावर आंदोलनास तात्पुरती सुट्टी घेतली जाईल. जर का त्यांनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे 31 जुलैपर्यंत या निर्णयांची पुर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही, तर सरकारला धडा शिकवणारे आंदोलन केल्याशिवाय हे प्रकल्पग्रस्त राहणार नाहीत. हे आंदोलन सरकारला जड जाईल.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विषयी प्रधान सचिव यांच्या झालेल्या बैठकीतील निर्णय : कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत कालबध्द पध्दतीने कार्यक्रम आखण्यात आला. पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन अद्यावत व त्रुटी विरहित करण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत ठरली. अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मुद्द्याविषयीचा कालबध्द कार्यक्रम 31 जुलैपर्यंत आखण्यात येईल. सातारा, सांगली, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर या जिल्ह्यातील एकूण जमिनीची माहिती घेऊन पिकाऊ जमिनीची माहिती 30 जूनपर्यंत अद्यावत करण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांना अंशत: जमिनी वाटप केलेल्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार आहे. सांगली जिल्ह्यातील जमीन उपलब्धतेबाबत सांगली जिल्हाधिकारी व सातारा जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत शुक्रवारी बैठक घेऊन किती जमीन उपलब्ध आहे. त्यांचे आकडे निश्‍चित करून नियोजनाचा आराखडा तयार केला जाईल.