कॅन्टोमेंट बोर्डाला साडेचार कोटी रुपयाचे निधी मंजूर

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 

येथील भिंगार कॅन्टोमेंटच्या कर्मचारी यांचा थकित वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, केंद्र सरकारच्या रक्षा मंत्रालयाकडून साडेचार कोटी रुपयाचे निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचारी अशोक भोसले यांनी कॅन्टोमेंट बोर्डाच्या कर्मचारींच्या व्यथा व प्रश्‍न केंद्र सरकारच्या रक्षा मंत्रालयाकडे मांडून वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्याला आखेर यश आले आहे. दिवाळीपुर्वी देणे देऊन दिवाळी गोड करण्याची मागणी भोसले यांनी केली आहे.

अनेक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी विविध बँकांकडून गृहकर्ज घेतले आहे. ऑगस्ट 2021 पासून वेतन व पेन्शन थकित असल्याने कर्जाचे मासिक हप्ते त्यांना वेळेवर भरता येत नव्हते. त्यांना त्यांच्या कर्जावरील अतिरिक्त व्याज बँकेकडे भरण्यास प्रवृत्त केले जात होते. या परिस्थितीमध्ये त्यांना अतिरिक्त व्याज देणे कठीण बनले होते. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मालमत्तेवर बँकांच्या जप्ती कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची वेळ निर्माण झाली होती. कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी त्यांना पुन्हा लोकांकडून किंवा इतर स्त्रोतांकडून कर्ज घ्यावे लागले. किराणा, भाजीपाला, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूखरेदीसाठी वारंवार उधारी केल्याने त्यांना पुढील वस्तू मिळणे देखील अवघड बनले होते. बँकांचे थकीत कर्ज फेडण्यासाठी कर्मचारींनी त्यांची वाहने, मोबाईल आणि दागिने गहाण ठेवले. महागाईच्या काळात त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न बिकट बनला होता. तर मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न देखील ऐरणीवर आला होता. सेवानिवृत्तांना त्यांच्या आरोग्यासाठी औषधाचा खर्च भागवणे देखील कठिण बनले होते. ही गंभीर परिस्थितीची जाणीव करुन देण्यासाठी भोसले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अजय कुमार, डायरेक्टर जनरल कॅन्टोमेंट बोर्ड (दिल्ली), प्रन्सिपल डायरेक्टर कॅन्टोमेंट बोर्ड (पुणे) आदी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना निवेदन पाठवून वेळोवेळी पाठपुरावा केला.    

नुकतेच भिंगार कॅन्टोमेंट बोर्डाला कर्मचारी यांचा थकित वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची पेन्शन देण्यासाठी साडेचार कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे पत्र प्राप्त झाले असल्याची माहिती भोसले यांनी दिली. या रकमेतून कर्मचार्‍यांचा ऑगस्ट पासूनचा ऑक्टोबर पर्यंत तीन महिन्याचा वेतन तर सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे.