काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळणार

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळणार

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी तेथील 15 प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली.

भीषण अपघात…दोन जण जागीच ठार, तर एक जण गंभीर जखमी | LOKNews24
मुंबई-गोवा मार्गावर धावणार वंदे भारत एक्स्प्रेस
पुण्यात दीड कोटींचा विदेशी दारूचा साठा जप्त

नवीदिल्लीः जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी तेथील 15 प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. तीन तास चाललेल्या या बैठकीत काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबरोबरच मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर निवडणूक घेण्यावरही चर्चा झाली. 

    या बैठकीत माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आणि गुपकर आघाडीचे ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते. याशिवाय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली. या वेळी पंतप्रधान म्हणाले, की राजकीय मतभेद होतील; पण प्रत्येकाने राष्ट्रहितासाठी काम केले पाहिजे, जेणेकरून जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्याचा फायदा होईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वांसाठी सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेचे वातावरण सुनिश्‍चित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दिल्लीचे आणि काश्मीरमधील नेत्यांत जो दुरावा आहे, तो दूर करण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले. संपूर्ण राज्य पुनर्संचयित करण्याचा विश्‍वास जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते कविंदर गुप्ता यांनी व्यक्त केला. जम्मू-काश्मीरच्या प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा झाली आहे. नोटाबंदीनंतर लवकरच निवडणुका घेण्यात येतील. सर्व नेत्यांना सार्वत्रिक निवडणुका हव्या आहेत. आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या विकासावर काम करू असे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. गुप्ता म्हणाले, की काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर पंतप्रधानांनी आश्‍वस्त केले आहे. काँग्रेसने पंतप्रधानांसमोर पाच मागण्या मांडल्या. बैठकीनंतर काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, की आम्ही पाच मोठ्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. गृहमंत्र्यांनी आम्हाला सभागृहात आश्‍वासन दिले होते, की वेळ येताच काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळेल. पंचायत व जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यात आल्या असून अशा स्थितीत विधानसभेच्या निवडणुकाही तातडीने घेण्यात याव्यात. जमिनी आणि रोजगाराची सुविधा आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे, याची हमी केंद्र सरकारने दिली पाहिजे. काश्मिरी पंडितांना परत आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक पक्षाची आहे. राज्याचे दोन भागात विभाजन करण्याला आझाद यांनी आक्षेप घेतला.

मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत चर्चा

मोदी यांच्यांशी बैठकीपूर्वी निवडणूक आयोगाचीही बैठक झाली. जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय गतिरोध संपवण्यासाठी आणि निवडणुका आयोजित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बैठकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने जम्मू आणि काश्मीरच्या सर्व 20 उपायुक्तांशी विधानसभा मतदार संघटनांचे पुनर्गठन करण्याबाबत चर्चा केली आहे.

मोदी-शाह यांच्यात महत्त्वाची बैठक

मुख्य बैठकीआधी अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींच्या घरी धाव घेतली. तिथे काश्मीरच्या मुद्दयावर चर्चा केली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. छी. नड्डा यांनी काश्मीरच्या नेत्यांसमवेत पक्षाच्या मुख्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. रवींद्र रैना, कवींदर गुप्ता, निर्मल सिंग आणि मंत्री जितेंद्र सिंह या बैठकीस उपस्थित होते.

COMMENTS