कावळ्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून?

Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

कावळ्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून?

ऐन दिपोत्सवाची लगबग सुरू असताना सासुरवाशीण बहिणीला माहेरी नेणाऱ्या  लालपरीच्या कुटूंबात अन्यायाचा काळोख दाटला आहे.सरकारच्या उदासीन भुमिकेने दोन जीव घ

समझदार सभी जानते है….. बिसलेरी !
भारत २०२३ मध्ये सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश! 
विरोधी सत्तेत असताना प्लॅंचेट, आता जोतिष ! 

ऐन दिपोत्सवाची लगबग सुरू असताना सासुरवाशीण बहिणीला माहेरी नेणाऱ्या  लालपरीच्या कुटूंबात अन्यायाचा काळोख दाटला आहे.सरकारच्या उदासीन भुमिकेने दोन जीव घेतले आहेत.एखाद्या गरीब गाईवर जंगली श्वापदाने हल्ला करून तीचे लचके तोडावेत अशी एस.टी.ची अवस्था करणाऱ्या व्यवस्थेला मात्र कुठलेच सोयरे सुतक नाही.याच अन्यायकर्त्या व्यवस्थेच्या दावणीला बांधलेल्या एसटी कामगार संघटनाही बैलासारख्या माना खाली घालून सरकारी गव्हाणीतील चाऱ्यावर निमूटपणे रवंथ करीत आहे.अखेर यावेळीही लालपरीचा चालक मालक पुन्हा एखाद्या अनाथ बालकाचेच रूदन करीत आहे.
आपल्या गोठ्यात बांधलेल्या पाळीव जनावराच्या  अंगावर एखादा कावळा बसला तर अंगावर झालेल्या पिसवा किंवा रक्त शोषणारे गोचीड तो वेचतो,अशा भ्रमात असलेली ही जनावरेही या कावळ्याच्या सहवासाने सुखावतात.मात्र हे कावळे जेंव्हा पिसवा किंवा गोचीड वगळून अंगावरच्या मासांचे लचके तोडू लागतात तेंव्हा त्या कावळ्यांना हुसकावण्याचे त्राणही उरत नाही.गोठ्याचा मालकही दुध पिळण्यात आणि या जनावरांचे श्रमावरची मलई चाखण्यातच हशील मानत असल्याने त्यांनी दाद तरी कुणाकडे मागायची? महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची लाल परीही याच परिस्थितीतून जात आहे. एखाद्या गरीब गाईवर जंगली श्वापदाने हल्ला करून तिचे लचके तोडावेत.अगदी हीच अवस्था एसटीची झाली आहे.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा भार खांद्यावर घेऊन धावणारी एसटी आर्थिक हतबलतेच्या ओझ्याने पुरती वाकली आहे.आपले परिवहन महामंडळ खासगी की सरकारी?याचे उत्तर मिळू नये एव्हढी भयाण परिस्थिती निर्माण झाल्याने एसटीला वाली कोण असा आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे.महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सामान्य जनतेला दळणवळणाची हक्काची व्यवस्था उपलब्ध व्हावी या हेतूने राज्य परिवहन महामंडळाची स्थापना झाली.याच एसटीची लालपरी रस्त्यावर धावून आबालवृध्दांना सेवा देऊ लागली.या क्षणापर्यंत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे ब्रिद घेऊन ही सेवा अविरत सुरू आहे.महामंडळ म्हणून सर्वतोपरी स्वायत्ता असली तरी सरकारचा आदेश शिरसावंद्य मानण्याची विनम्रता एसटीने अद्याप सोडली नाही.त्याचे फळ एसटीच्या पदरात काय पडले हा विद्या वाचस्पतीसाठी प्रबंधाचा विषय ठरू शकतो.एसटी ने बहुजन हीत जपून बहुजनांच्या सुखासाठी काय केले? हे वेगळ्या शब्दात सांगायची गरज नाही.समाज जेंव्हा जेंव्हा संकटात सापडला,मग ते संकट मानव निर्मीत असो की नैसर्गीक,प्रत्येक वेळी सरकारच्या मदतीला धावून आली ती एसटीच.संप असो की मोर्चे,निवडणूक असो की जाहीर सभा,विवाह असो नाही तर स्वागत सभारंभ सुखदुःखात एसटी सतत सेवारत राहीली आहे.संतप्त समाजाच्या तिव्र भावनाही अंगावर झेलत कधी दगड खाल्ली तर कधी स्वतः भडकत्या ज्वालांमध्ये जळत प्रवाशांना इच्छीत स्थळी पोहचविणारी एसटी आज स्वतः मात्र प्रचंड वेदनांनी विव्हळत आहे.त्याची खंत ना समाजाला आहे ना मायबाप सरकारला.महामंडळाच्या माध्यमातून सरकारला कोट्यावधीचा महसूल मिळवून देणारी एसटी स्वतः मात्र कटोरे घेऊन सरकारच्या दारात सतत उभी असल्याचे दिसते,सरकारकडून एसटीला मिळत असलेल्या सावत्र वागणूकीमुळे एस.टी. महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती दयनीय झाली आहे.कधीकधी डिझेल भरण्यास महाग होण्याची नामुष्की या उदासीन धोरणाने एसटीवर आणली आहे.एसटीला भिकारी बनवणारे हे धोरण संचीत तोटा वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे.आकडेवारीत सांगायचे झाले तर एस. टी. महांमंडळाचा सन २०१४-१५ चा संचित तोटा हा १८०० कोटीवरून  २०१९-२०  पर्यंत ५१९२ कोटी वर पोहाचला आहे.याची कारण मिमांसा करायची म्हटले तर स्वतंत्र दखल घ्यावी लागेल,त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या   जीवनमानावर नकारात्मक झाला आहे.एसटीने सरकारचा आदेश कुठल्याही सबबीवर नाकाराला नाही.सरकारने जेंव्हाजेंव्हा बोलावले तेंव्हातेंव्हा एसटी सारे जग सामसुम असतानाही रस्त्यावर धावली आहे.त्याचा अनुभव महामारीतही घेतला आहे.महामंडळांतर्गत एसटी सरकारचा उपक्रम आहे.तरीही अन्य सरकारी आस्थापनांच्या तुलनेत एसटीला सरकारकडून दुय्यम न्याय मिळत असल्याचे चित्र दुर्दैवी आहे.हे दुर्दैव एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी थोपल्याने अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत.एसटी कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी जन्माला आलेल्या विविध संघटनांही  सरकारच्या ओंजळीने आपली तहान भागवण्यावर समाधान मानू लागल्याने कामगार अनाथ झाले आहेत.त्याचे परिणाम अहमदनगर आणि पुणे विभागातील दोन चालकांना जीव गमावण्यात झाला आहे.क्षुल्लक मागण्याही सरकारकडून मागण्याही मान्य केल्या जात नाहीत.महापालिका कर्मचाऱ्यांना पंधरा हजाराचा दिवाळी बोनस मिळतो,त्यापेक्षाही हिन दर्जा या रात्रंदिवस सेवारत असलेल्या एसटी कामगारांना दिली जात आहे.खरेतर एसटीचे सरकारी आस्थापना म्हणून दर्जा दिला गेला तर सारे कळीचे मुद्दे निकालात निघू शकतात.तथापी एसटीच्या खांद्यावर बसून लचके तोडणाऱ्या कावळ्यांची उपासमार होईल म्हणून सरकार कामगारांच्या जीवावर उठल्याचा निष्कर्ष नाईलाजास्तव काढावा लागतो.

COMMENTS