कारखानदारांचा निष्काळजीपणा सामान्यांच्या जीवावर

विकास आणि प्रगती सामान्यांच्या घामावर होत असते; परंतु सामान्यांचा जीव घेऊन नफा कमविणं नैतिकतेला धरून नाही. अपघात वेगळे आणि कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली औद्योगिक सुरक्षिततेकडं लक्ष न देणं वेगळं. त्यातही रासायनिक प्रकल्प हे नेहमी ज्वालामुुखीसारखे असतात. छोटीशी चूकही अनेकांचे जीव घेत असते. भोपाळ वायू दुर्घटनेनंतरही डोळे उघडले नाहीत, हे वेगवेगळ्या घटनांवरून स्पष्ट होतं. 

    देशात औद्योगिक अपघात होत असतात. त्यासाठी चौकशी समित्या नेमल्या जातात. त्यांचे अहवाल येतात; परंतु त्यावर संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी दिलेल्या अहवालावर काहीच कारवाई करीत नाही. औद्योगिक तपासणीही नावालाच होते. त्यामुळं रासायनिक प्रकल्पांना लागलेल्या आगींच्या आणि स्फोटांच्या घटना थांबायला तयार नाहीत. आजवर अनेक रासायनिक कंपन्यांमध्ये बॉयलर्स किंवा रिअ‍ॅक्टर्सचे स्फोट झालेले आहेत; मात्र ते एवढे भीषण नव्हते. कारखानदारांचा निष्काळजीपणा त्याला जबाबदार आहे, की सरकारी यंत्रणांची अनास्था? या दुर्घटना आहेत, की अपघात? की किडलेल्या व्यवस्थेने हे बळी? या सार्‍याचा आता गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ आली आहे. पुण्यात घडलेल्या घटनेत 18 जणांचा बळी गेला. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील उरवडे येथील एसव्हीएस अ‍ॅक्वा टेक्नॉलॉजी या वॉटर प्युरिफायर व सॅनिटायझर बनवणार्‍या कंपनीत भीषण आग लागली. यात 18 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. मृतांत 15 महिलांसह तीन पुरुषांचा समावेश आहे. मृतात हेल्पर म्हणून काम करणार्‍या महिलांचा समावेश आहे. कोणतीही दुर्घटना घडली, की केंद्र सरकार व राज्य सरकार काही लाखांची रक्कम तोंडावर फेकण्यात धन्यता मानते. अशा सात-आठ लाखांनी गेलेले जीव परत येत नसतात. तसंच अशा कुटुंबातील कर्ता गमविल्यानं पुढचं आयुष्य कसं जगायचं, असा प्रश्‍न सामान्यांना पडतो; परंतु सरकारी यंत्रणांना तो कधीच पडत नाही. मृतांच्या नातेवाइकांना राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपये, तर केंद्र सरकारकडून दोन लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे. या रासायनिक कंपनीत एकूण 41 कर्मचारी कामासाठी आले होते.  आग लागली, तेव्हा एकूण 37 कामगार कंपनीत होते. या प्रकल्पात दोन स्फोट झाले आणि अल्पावधीत भीषण आग पसरली. आग आणि धुराचे आकाशात झेपावणारे लोट उपस्थितांमध्ये धडकी भरवणारे होते. दोन जखमींना बाहेर काढून रुग्णालयात हलवण्यात आले. सुरुवातीला अग्निशमनचे तीन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाण्याचा फवारा केला; परंतु त्यामुळं आगीचा भडका आणखी पसरला. आगीचं रौद्ररूप व बंब कंपनीत जाण्यास अडथळा येत असल्यानं स्थानिक दोन जेसीबी आणून त्याच्या साहाय्यानं कंपाउंड व कंपनीच्या इमारतीचा काही भाग पाडण्यात आला. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी एकूण 18 मृतदेह कंपनीतून बाहेर काढलं; परंतु मृतदेह जळून खाक झालेले होते आणि त्यांची ओळख पटवणंही अवघड बनले होते. आगीचा भडका उडताच कंपनीतील कामगारांची धावपळ उडाली. जीव वाचवण्याकरिता प्रत्येक जण कंपनीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होता; परंतु आगीची भीषणता वाढल्यानं महिला कामगारांना बाहेर पडणं अवघड झालं आणि आगीच्या तांडवात त्या अडकल्या गेल्या.

    उरवडे येथील रासायनिक खालचा मजला आणि वरचा मजला असे दोन विभाग होते. खालच्या मजल्यावर रसायनांचे 40 ते 45 ड्रम होते. आग लागल्यावर ड्रमनं एकदम पेट घेतला. या वेळी वरच्या मजल्यावर पॅकिंगचं काम करत असलेल्या महिलांना खाली येऊन कंपनीबाहेर पडण्यास केवळ एकच मार्ग असल्यानं दुसरा मार्ग मिळाला नाही. त्यामुळं एकाच ठिकाणी 15 महिलांचे एकमेकांचे हातात हात घातलेल्या मृतदेहांचे सापळे सापडल्याचं हृदयद्रावक दृश्य पाहायला मिळालं. या आगीत कुणाची आई, पत्नी, बहीण मृत्युमुखी पडले. पीडितांच्या कुटुंबीयांचा दु:खाचा बांध फुटला. मृत सर्वच महिला सर्वसाधारण कुटुंबातील होत्या. कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याचं काम त्या नोकरीच्या माध्यमातून करत होत्या. अनेक महिलांना लहान मुलं असून आगीत त्या भक्ष्यस्थानी पडल्यानं त्यांची कुटुंबंच उद्ध्वस्त झाली. काहींना मानसिक धक्का बसला. त्यामुळं काहींना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. आग नेमकी कशामुळं लागली हे तपासण्यासाठी उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. यात मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तसंच पोलिसांचा समावेश आहे. ही आग नेमकी कशामुळं लागली, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बहुतांश कंपन्यांमध्ये बॉयलर्स आणि रिअ‍ॅक्टर्सशिवाय उत्पादनच होऊ शकत नाही. त्यामुळं ते अतिधोकादायक निकषात मोडतात. या कंपन्यामधली सुरक्षा यंत्रणा सदैव ‘हाय अलर्ट’वर असायला हवी; परंतु ती तशी आहे का हा कळीचा मुद्दा आहे. एखाद्या वायूचं प्रमाण वाढल्यानंतर त्याची माहिती देणारे अलार्म किंवा सेंसर लावणं, आपण काय हाताळतोय, त्याचे धोके काय आहेत, आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली, तर त्याचा सामाना कसा करायचा, यासाठी कंपन्या सदैव सज्ज असायला हव्यात; मात्र बहुसंख्य कंपन्या कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली या सुरक्षा व्यवस्थेकडं दुर्लक्ष करतात. उपकरणं आणि विषारी वायू, तसंच ज्वलनशील पदार्थ वाहून नेणार्‍या पाइपलाइनच्या मेंटेनन्सकडेही लक्ष दिलं जात नाही. कंपनीतले रासायनिक सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नाल्यांमध्ये सोडलं जातं. त्यामुळं नाले ज्या परिसरातून मार्गक्रमण करतात, तिथं रासायनिक प्रदूषण होतच असतं. कंपन्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेत आणि प्रदूषण नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर त्यांना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. त्यासाठी कारखाने निरीक्षक आणि प्रदूषण नियंत्रण अधिकारीसुद्धा ‘तैनात’ आहेत. कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी पोषक वातावरण आहे की नाही, प्रदूषणामुळं कामगारांच्या आणि सभोवतालच्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो का, फायर फायटी आणि अन्य सुरक्षेच्या यंत्रणा सज्ज आहे का, आपत्कालीन परिस्थितीत ती वापरण्याबाबतचं प्रशिक्षण कामगारांना दिलं जातं, की नाही अशा अनेक आघाड्यांवरील तपासणी त्यांनी करणं अपेक्षित आहे; मात्र कारखान्यांमधला सारा कारभार आलबेल असल्याचे शेरे हे बहुसंख्य निरीक्षक घरबसल्या मारतात, अशी माहिती आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कारखाने सुरक्षा लेखापरीक्षणाचं बंधन घालण्यात आलं असलं तरी, अनेक निरीक्षकांनी त्यासाठी खासगी ऑडिट कन्सल्टंट कंपन्या थाटल्या आहेत. स्पॉट ऑडिटचे नियमही सर्रास पादळी तुडविले जातात. त्यामागं मोठे अर्थकारण असतं, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. पुण्याच्या या कंपनीच्या मालकांनी कंपनीत फायर ऑडीट झालं होतं, असं सांगितलं. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उरवडे गावाजवळ रासायनिक कंपनीला लागलेल्या आगीत कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना दुर्दैवी, क्लेशदायक आहे, असं सांगितलं. आग आटोक्यात आली असली तरी कूलिंग ऑपरेशन सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर आगीचं प्राथमिक कारण समोर येईल. आगीच्या कारणांची चौकशी करण्याचे आदेश पुणे जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. त्या चौकशीतून आगीची नेमकी कारणे कळतील आणि दुर्घटनेची जबाबदारी निश्‍चित करता येईल, अशीही माहिती पवार यांनी दिली. पाश्‍चिमात्य देशांमधल्या कारखान्यांत जर दुर्घटना घडली, तर तिथल्या सरकारी अधिकार्‍यांना सर्वप्रथम दोषी ठरविलं जातं. आपल्याकडं मात्र कामगारांऐवजी मालकांचं हीत जपण्यासाठीच आटापीटा सुरू असतो. आजवर अनेक कारखान्यांमध्ये दुर्घटना घडून कामगारांचे जीव गेले. मात्र, कधी कुणाला शिक्षा झाल्याचं ऐकिवात नाही. दुर्घटना घडली, की सरकारी अधिकार्‍यांचा ‘भाव’ वधारतो. दोषपत्र शिथील करून कारखानदार कसा सुटेल यासाठी ही मंडळी सर्वस्व पणाला लावतात. त्यामुळं कारखानदारांवर कुणाचाही वचक राहिलेला नाही. ज्या महाराष्ट्रात भारतीय औद्यागिक विकासाची मुहुर्तमेढ रोवली गेली, त्याच राज्यातली ही अनागोंदी चटका लावणारी आहे.