कायद्यापेक्षा खासदार मोठे आहेत का?

खासदार आणि आमदार जरी संसदीय काम करीत असले आणि त्यांना कायदे करण्याचा अधिकार असला, तरी त्यांनीच केलेले कायदे सर्वांनाच लागू आहेत. त्यात त्यांनाही ते कायदे लागू असतात. जेव्हा केंद्र सरकार एखादा निर्णय घेते, तेव्हा त्या निर्णयाशी सत्ताधारी खासदार सहमत असतात. केंद्र सरकारचा निर्णय धाब्यावर बसवून काही वेगळं करून आपण कुणी देवदूत आहोत, असा कितीही दावा केला, तरी हा दावा न्यायालयांना मान्य होत नाही. खा. डॉ. सुजय विखे पाटील आणि गौतम गंभीर यांना त्याचा अनुभव आला असेल. 

    खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात पदवी, द्विपदवी घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्या ज्ञानाचा रुग्णांसाठी, समाजासाठी किती फायदा करून दिला, हा वेगळा संशोधनाचा मुद्दा आहे. जगभरातील लोक कोरोनावर रेमडेसिव्हिर हा उपाय नाही, उलट त्याचे प्रतिकूल परिणामच जास्तल आहे, असं संशोधक सांगत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनंही तिचं सुरुवातीचं अनुकूल मत बदललं. आता रेमडेसिव्हिरसाठी वापरू नका, असं या संघटनेनं सांगितलं आहे. जामखेडच्या आरोग्य पॅटर्ननं रेमडेसिव्हिर न वापरताही हजारो रुग्णांना कोरोनामुक्त केलं. खा. विखे यांनीही रेमडेसिव्हिर हा कोरोनावरचा रामबाण उपाय नाही, असं सांगितलं होतं. असं असेल, तर त्यांनी एवढा आटापिटा करून दिल्लीवरून रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणली कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यांचं लोकांना सांगणं आणि प्रत्यक्षातील वागणं वेगळं आहे, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होतं. यापूर्वी शरद पवार यांना त्यांच्या ओळखीनं काही रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्स मिळाली. त्यांनी ती स्वतः च्या तालुक्याला किंवा स्वतःच्या रुग्णालयांना दिली नाहीत. ती त्यांनी नगर, सोलापूरच्या जिल्हा प्रशासनाकडं सोपविली. शिवाय त्याचा फार गाजावाजा त्यांनी केला नाही. विखे मात्र वारंवार गाजावाजा करीत राहिले. काही लोकांनी टीका केली, तेव्हा त्यांचं वक्तव्य कायद्याला ही न जुमानणारं होतं. लोकप्रतिनिधी कायद्याविषयी अशी भाषा वापरायला लागले, तर सामान्यांनी कायद्याची पायमल्ली केली, तर मग त्याचं समर्थन कसं करायचं? मी इंजेेक्शन्स आणली, कुणाला काय करायचं, ते करून घ्या, अशी उद्दामपणाची भाषा त्यांनी वापरली. मुळात गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारनं रेमडेसिव्हिरचं वितरण स्वतःच्या हातात घेतलं आहे. राज्यांतील रुग्णांची संख्या, त्यांची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं ही इंजेक्शन वितरीत करायचं ठरविलं आहे. असं असताना एखादा पक्ष इंजेक्शनचं वाटप करीत असेल आणि तो कंपन्यांकडून थेट इंजेक्शन मिळवीत असेल, तर मग केंद्र सरकारला त्याच्या कोट्याप्रमाणंं इंजेक्शन मिळणार नाहीत. सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणं इंजेक्शन मिळाली नाहीत, तर राज्यांचा कोटाही त्यामुळं कमी होतो. या पार्श्‍वभूमीवर खासदारांनी हस्तक्षेप करणं चुकीचं आहे. असं असताना एका खासगी विमानातून रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणणं, त्याचं चित्रीकरण करणं आणि पुन्हा त्याचं भांडवल करणं केंद्र सरकारच्या नियमांना तिलांजली देण्यासारखं आहे. अनेक निर्बंध असतानाही सुजय विखे यांनी हे औषध कुठून आणलं, कुठं वितरित केली, याची चौकशी करून हे काम बेकायदेशीररित्या झाल्याचं आढळून आल्यास साठा जप्त करून कारवाई व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल झाली. तो रेमडेसिव्हिरचा कुठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेलं नाही. कोणताही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ. विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातून रेमडेसिव्हिर खरेदी केली असावी. या औषधाच्या खात्रीसंबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र आहेत का, त्यांचं वितरण कुठं झालं, त्याचा हिशोब आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी. हा साठा सरकारनं जप्त करून त्याचं जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत समन्यायी वाटप व्हावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. डॉ. विखे यांनी काही दिवसांपूर्वी खासगी विमानातून आणलेली औषधं व रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनमुळं त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. उच्च न्यायालयानं याबाबत सुरुवातीपासून थेट घेतलेली भूमिका विखे यांच्या कृतीवर प्रश्‍न उपस्थित करणारी आहेत. न्यायालयानं शिर्डी विमानतळाचं सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याबाबतही काही प्रश्‍न न्यायालयानं उपस्थित केले. नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी डॉ. विखे यांच्याबरोबर पत्रकार परिषद घेऊन 1700 रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा डॉ विखे यांनी जिल्हा रुग्णालयाला दिला, असं सांगितलं. जिल्हाधिकार्‍यांनी सरकारी वकिलामार्फत 28 रोजीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात असं नमूद केलं आहे, की जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीनं जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी विखे मेडिकल स्टोअरकडून मिळालेल्या पैशातून पुणे येथील फार्मा डी कंपनीकडून रेमडेसिव्हिर खरेदी केली व त्यातील काही साठा जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी विखे मेडिकल स्टोअरला दिला. सुनावणीच्यावेळी खंडपीठानं असं निरीक्षण नोंदवलं, की जिल्हाधिकार्‍यांनी अहवालात नमूद केलेलासाठा दिल्ली येथून शिर्डी येथे आला नव्हता. जिल्हाधिकारी हे खासदार विखे यांना पाठीशी घालत आहेत, असा त्याचा अर्थ निघतो. दिल्ली येथून शिर्डी येथे आणलेला साठा पुणे येथून खरेदी केलेल्या साठ्याव्यतिरिक्त आहे का? डॉ. विखे यांनी विमानातून रेमडेसिव्हिर  इंजेक्शनचा साठा आणताना व वाटताना स्वतः काढलेले व्हिडिओ व फोटो खरे आहेत का? अशी न्यायालयाची विचारणा अनेक प्रश्‍नांना जन्म देणारी आहे. भाजपचे दिल्लीचे खासदार गौतम गंभीर यांनी कोरोनावरील फॅबीफ्ल्यू औषधांचं वाटप केलं आहे. त्याची दिल्ली उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. कोरोनाचं औषध वाटप करायला गौतम गंभीर यांच्याकडं परवाना आहे काय?, औषधांचं वाटप करण्यापूर्वी गंभीर यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला होता काय? असे सवाल न्यायालयानं केले. गौतम गंभीर यांच्याकडं मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा साठा असल्यानं त्यावरही न्यायालयानं आश्‍चर्य व्यक्त केलं. लोकांना फॅबीफ्लू औषध मिळत नसताना एक नेता सर्रासपणे फॅबीफ्लू औषधांचं मोफत वाटप करत आहे. हे काम चांगलं आहे; पण पद्धत चांगली नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. या दोन्ही खासदारांविरोधातील न्यायालयांनी व्यक्त केलेली मतं पाहता खासदार कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत; परंतु ते स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठं समजतात, असा त्याचा अर्थ आहे.