दिल्लीला काही झाले तरी सातशे टन ऑक्सिजनचा पुरवठा झालाच पाहिजे. कठोर निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला भाग पाडू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारवर संताप व्यक्त केला.
नवी दिल्ली: दिल्लीला काही झाले तरी सातशे टन ऑक्सिजनचा पुरवठा झालाच पाहिजे. कठोर निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला भाग पाडू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारवर संताप व्यक्त केला.
दिल्लीमध्ये कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असून, अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा मुबलक साठा उपलब्ध नाही. यामुळे कोरोना रुग्णांचे हाल होत आहेत. केंद्राकडून दिल्ली सरकारला सातशे टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला होता. दिल्ली सरकारने आम्हाला रोज इतकाच ऑक्सिजन पुरवठा केला जावा, अशी मागणी केली होती. यावर केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारला फटकारण्यात आले आहे. प्रत्येक दिवशी सातशे टन ऑक्सिजन दिल्लीच्या रुग्णयांना दिला जावा. पुढील आदेशापर्यंत हा पुरवठा असाच केला जावा, असे न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राला बजावले आहे. अन्यथा आम्हाला सरकारविरोधात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कर्नाटक राज्याला प्रतिदिन 1200 टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. याविरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत 1200 टन ऑक्सिजन पुरवला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आताच्या घडीला कर्नाटकमध्ये 965 टन इतका ऑक्सिजन पुरवठा होत आहे.
..
COMMENTS