ओबीसी आरक्षणावरून निवडणूक रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्याणाला झटका… सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले…

वेब टीम : दिल्ली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा किंवा घेण्याचा संपूर्ण अधिकार हा फक्त राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही,

असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा आदेश गैर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर सहा जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडणूक ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या.

तसेच या ठिकाणी पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने तेथे निवडणूक जाहीर केली होती.

८७ जिल्हा परिषद गट आणि ११९ पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही यावर निवडणूक आयोगाला न्यायालयाकडे अहवाल सादर करायचा होता. या अहवालात राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा

आदेश दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली.

निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरविण्याचा कुठलाही अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणुकीच्या वेळा ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे.

तसेच चार मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकाराचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. निवडणूक घेण्याच्या परिस्थितीबाबत निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही प्रक्रिया सुरू करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.