ऑपरेशन लोटसची चौकशी होणार ; येदियुरप्पा यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ

बंगळूर: कर्नाटकातील बहुचर्चित ऑपरेशन लोटस’प्रकरणी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांना उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. याप्रकरणाची चौकशी करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे येदियुरप्पा यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते नगन गौडा यांचे चिरंजीव शरण गौडा यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली होती. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार पाडण्यासाठी 2019मध्ये येदियुरप्पा यांनी ‘ऑपरेशन लोटस’च्या माध्यमातून षडयंत्र रचल्याचा येडियुरप्पा यांच्यावर आरोप आहे. त्याबाबतचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. वडिलांना राजीनामा द्यायला सांग किंवा पक्ष सोडायला सांग असे येदियुरप्पा एका आमदाराच्या मुलाला सांगत असल्याची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. ही ऑडिओ क्लिप आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. 2019 मध्ये आमचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने षडयंत्र रचले होते, असा दावा काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने केला होता. त्याप्रकरणाची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणीही या दोन्ही पक्षांनी केली होती. 2018मध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर 2019मध्ये सत्ताधारी आघाडीतील काही आमदार भाजपला येऊन मिळाले होते. त्यामुळे राज्यात येदियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात सरकार बनवण्यात आले होते. ‘ऑपरेशन लोटस’द्वारेच आमचे सरकार पाडल्याचा आरोप या वेळी काँग्रेसने केला होता, तर येदियुरप्पा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जागांसाठी 2018मध्ये निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत भाजप 104, काँग्रेस 80 आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला 37 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात भाजप पहिल्या क्रमांचा पक्ष ठरला होता; मात्र काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दला एकत्र येऊन त्यांनी सत्ता स्थापन केली. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले होते. राज्यात बहुमतासाठी 113 जागांची गरज आहे.