इराणमधील राजकीय संघर्षाची नांदी!

इराणमध्ये पुन्हा एकदा हिंसेचे काळे ढग जमा झाले आहे. त्यातून इराण आणि अमेरिका पुन्हा एकमेकांच्या विरूद्ध उभे ठाकल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये युद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर दुसरीकडे अमेरिकेने इराणवर लष्करी कारवाई केल्यास अमेरिकेला विनाशकारी परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी यात उडी घेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे इराणमधील राजकीय संघर्ष हिंसेच्या स्वरूपात दिसून येत आहे.
मध्यपूर्वेतील राजकीय पटलावर इराण हे राष्ट्र नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहे. धर्माधिष्ठित राजसत्ता, कठोर प्रशासकीय नियंत्रण, पश्‍चिमी देशांशी असलेले तणावपूर्ण संबंध आणि अंतर्गत असंतोष यांचा गुंता इराणच्या राजकारणाला कायम अस्थिरतेकडे ढकलत आला आहे. सध्या इराणमध्ये उद्भवलेले राजकीय व सामाजिक संकट ही त्याच अस्थिरतेची अत्यंत गंभीर आणि हिंसक अभिव्यक्ती म्हणावी लागेल. सरकारविरोधी आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात लागू करण्यात आलेला मार्शल लॉ हा निर्णय केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नसून तो इराणच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. 28 डिसेंबर 2025 रोजी सुरू झालेली निदर्शने सुरुवातीला आर्थिक प्रश्‍नांपुरती मर्यादित होती. वाढती महागाई, बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था यामुळे सामान्य नागरिकांचा असंतोष उफाळून आला. मात्र, सरकारने या निदर्शनांना संवादाने सामोरे जाण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलकांवर बळाचा वापर, अटकसत्रे आणि गोळीबार यामुळे आंदोलन अधिक भडकले आणि त्याला राजकीय तसेच धार्मिक स्वरूप प्राप्त झाले. सत्ताधारी व्यवस्थेविरोधात असलेला रोष आता केवळ आर्थिक मागण्यांपुरता न राहता थेट सत्ताव्यवस्थेच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला. इराणमधील सत्ताकेंद्र सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हातात केंद्रीत आहे. अशा परिस्थितीत मार्शल लॉ लागू करणे म्हणजे सरकारने लोकशाही मार्ग पूर्णतः सोडून लष्करी नियंत्रणाचा आधार घेतल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. सामान्य प्रशासकीय यंत्रणा तात्पुरती निलंबित करून रिव्होल्यूशनरी गार्ड आणि लष्कराच्या हाती संपूर्ण नियंत्रण देण्यात आले आहे. कर्फ्यू, जमावबंदी, प्रवास निर्बंध, इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करणे यामुळे देशातील सामान्य नागरिक अक्षरशः कोंडीत सापडले आहेत. माहितीचा प्रवाह रोखून सरकार वास्तव दडपण्याचा प्रयत्न करत असले तरी त्यामुळे भीती, संशय आणि असंतोष अधिकच वाढत आहे. मार्शल लॉ हे कोणत्याही देशासाठी अत्यंत टोकाचे पाऊल मानले जाते. अशा निर्णयामागे सत्ताधार्‍यांची असुरक्षितता आणि नियंत्रण सुटण्याची भीती दडलेली असते. इराणच्या बाबतीतही हेच चित्र दिसून येते. आंदोलन चिरडण्यासाठी दंडुका वापरणे हा तात्पुरता उपाय असू शकतो; मात्र दीर्घकालीन शांतता आणि स्थैर्य यासाठी तो घातक ठरतो, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. हजारो निष्पाप नागरिकांचा बळी, असंख्य जखमी आणि लाखो लोकांचे विस्कळीत झालेले जीवन ही सत्तेच्या अहंकाराचीच किंमत आहे, असे म्हणावे लागेल. या अंतर्गत संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची धार अधिक तीव्र करत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर संभाव्य लष्करी कारवाईचे संकेत दिल्याने परिस्थिती अधिक चिघळली आहे. इराणने या अस्थिरतेसाठी अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरत थेट आरोप केले आहेत. परकीय शक्ती इराणी जनतेला भडकवत असल्याचा दावा करून सरकार आपली अपयशे झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु वास्तव असे आहे की कोणतेही आंदोलन केवळ बाह्य हस्तक्षेपामुळे उभे राहत नाही; त्यामागे दीर्घकाळ साचलेला अंतर्गत असंतोष असतो. अमेरिकेकडून मिळणार्‍या धमक्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर इराणने ट्रम्प यांना दिलेली थेट हत्येची धमकी ही परिस्थिती किती धोकादायक टप्प्यावर पोहोचली आहे, याचे द्योतक आहे. अशा विधानांमुळे केवळ इराणच नव्हे तर संपूर्ण मध्यपूर्व पुन्हा एकदा युद्धाच्या छायेत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मार्शल लॉमुळे इराणमध्ये लष्करी नियंत्रण अधिक घट्ट झाले असले तरी त्यामुळे बाह्य हस्तक्षेप रोखता येईल का, हा प्रश्‍न कायम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लष्करी नियंत्रणामुळे तात्पुरते स्थैर्य निर्माण होऊ शकते; मात्र आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि अंतर्गत असंतोष यांचा स्फोट अधिक भयानक स्वरूप धारण करू शकतो. इराणमधील आंदोलनांना धार्मिक आणि राजकीय वळण मिळणे हे अत्यंत गंभीर लक्षण आहे. काही गटांकडून राजेशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मागणी केली जात आहे, तर काहीजण संपूर्ण धर्माधिष्ठित सत्तेच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. यामुळे देशातील सामाजिक सलोखा तुटण्याचा धोका वाढला आहे. धर्म, राजकारण आणि सत्ता यांचा अतूट मेळ इराणच्या राजकारणाचा कणा असला तरी तोच आज अस्थिरतेचे मूळ ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठीही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. मानवाधिकारांचे उल्लंघन, नागरिकांवर होणारा अत्याचार आणि माहितीवर लादलेले निर्बंध यामुळे इराणवरील दबाव वाढणार हे निश्‍चित आहे. मात्र केवळ निर्बंध, धमक्या किंवा लष्करी इशारे देऊन हा प्रश्‍न सुटणार नाही. इराणच्या नेतृत्वाने वास्तव स्वीकारून संवादाचा मार्ग स्वीकारणे हाच या संकटावरचा एकमेव शाश्‍वत उपाय ठरू शकतो. शेवटी प्रश्‍न इतकाच आहे की, इराणची सत्ता जनतेच्या आवाजाकडे कान देणार की दडपशाहीच्या जोरावर इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार? मार्शल लॉने तात्पुरता श्‍वास मिळू शकतो, पण तोच श्‍वास उद्याच्या अधिक मोठ्या वणव्याला कारणीभूत ठरू शकतो. इराण आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. या वळणावरून तो संवाद, सुधारणा आणि स्थैर्याच्या दिशेने वळतो की हिंसा, दडपशाही आणि युद्धाच्या गर्तेत अडकतो, यावर केवळ इराणचेच नव्हे तर संपूर्ण प्रदेशाचे भविष्य अवलंबून आहे.