आमचे कर, भाडे व कामगारांचे पगार कोण देणार? ; व्यापारी-कामगारांचा महाविकास आघाडीला सवाल

अहमदनगर/प्रतिनिधी- लॉकडाऊन निर्बंधांच्या निर्णयामुळे नगर शहर व जिल्ह्यातील व्यापारी संतप्त झाले आहेत. वाढत्या कोरोनामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी आता आमची दुकाने बंद असल्याने आमच्या कर्मचार्‍यांचा पगार कोण देणार, आम्ही कर (टॅक्स) कसे भरायचे, आमच्या दुकानांचे भाडे कसे व कोण भरणार, असे विविध प्रश्‍न व्यापारी उपस्थित करीत आहेत. तर कामगारांनीही आमच्या रोजगाराचे व रोजीरोटीचे काय, असा सवाल राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला केला आहे. दरम्यान, बाजारपेठेतील 80 ते 90 टक्के दुकाने बंद न ठेवता ती अंशतः का होईना सुरू ठेवण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी केली आहे. 

जिल्ह्यातील महापालिकांचा परिसर तसेच ग्रामीण भाग, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आदी हद्दींमध्ये ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत 30 एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सर्व व्यापारी व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या आदेशान्वये सर्व दुकाने बंद करण्यास स्थानिक प्रशासनाने सांगितल्यानंतर व्यापार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली व काही तरी सवलत देण्याचीही मागणी होऊ लागली आहे. कोरोनाच्या संकटात आम्ही सरकारबरोबरच आहोत, पण दुसरीकडे जर व्यापारी व त्यांच्या दुकानांतील कामगार घरी बसले तर ते खाणार काय? व्यापार्‍यांच्या दुकानांचे भाडे व घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करणार तसेच कामगारांना पगार कोण देणार, त्यांच्या मुलांना व कुटुंबाला पैसे कोण देणार, असे प्रश्‍नही उपस्थित केले जात आहे. अनेक दुकाने वा मॉल भाडोत्री तत्वावर असतात, त्यामुळे त्यांचे भाडे कसे भरायचे, याचे उत्तर सरकारने देण्याची मागणी होत आहे. या नव्या आदेशामुळे व्यापारी व किरकोळ विक्रेत्यांना धक्का बसला आहे. हा आदेश व्यापार्‍यांचे कंबरडे मोडणारा आहे अशा शब्दात व्यापार्‍यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मागील वर्षाच्या संचारबंदीमुळे व्यापारीवर्ग अजूनही आर्थिक संकटात आहे. आता नव्याने संचारबंदी लागू केल्यामुळे व्यापार्‍यांचे कंबरडे मोडणार आहे. आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे आठ दिवस बंद ठेवून नंतर चार-पाच दिवस दुकाने सुरू करू द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.

आमचा काय गुन्हा… कामगारांचा प्रश्‍न.

नगर शहरांमध्ये बाजारपेठेतील सर्व दुकाने बंद करण्यात आली असून या दुकानांमध्ये काम करणारे कामगार नेहमीप्रमाणे सकाळी आपल्या दुकानासमोर येऊन काहीवेळ थांबत आहेत. सरकारने बाकीचे व्यवसाय सुरू ठेवले आणि काही बंद ठेवले त्यामुळे बंद ठेवलेल्या व्यवसायांमधील कामगारांनी नेमके करायचे तरी काय… आमचा काय गुन्हा…आमच्या परिवाराने यापुढे खायचे काय असे प्रश्‍न या कामगारांकडून विचारले जात आहेत. बाहेर फिरता येत नाही, दुसरे काम मिळत नाही आणि आहे त्या कामाचे पैसे मिळणार नाही. मग आम्ही जगावे तरी कसे, याचा विचार सरकारने करावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, यामागच्या काळात आम्ही कामगारांना कमी केले नव्हते. मात्र, आत पुन्हा एकदा महिनाभर दुकान बंद ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे आम्ही कामगारांना पगार देऊ शकत नाही. कारण, आम्हालाच उत्पन्न नाही व आम्हालाही घरदार-संसार आहे, असेही दुकानदार मालकांनी स्पष्ट केले आहे.

दुकाने उघडण्याची मुभा द्या

सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्याबाबत मुभा द्यावी, अशी मागणी सावेडी उपनगर व्यापारी असोसिएशनच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याची माहिती यश शहा यांनी दिली. ब्रेक द चेन मोहीम राबवताना व्यापारी वर्गालाही इतरांप्रमाणे विचारात घ्यावे, व्यापारी वर्ग हा अर्थचक्राला गती देणारा महत्वाचा स्तंभ मानला जातो पण जर हा स्तंभ कोलमडला तर अर्थचक्र कसे चालणार, असा सवाल या निवेदनात करण्यात आला आहे. सावेडी हा भाग अहमदनगर शहराचे उपनगर म्हणून ओळखला जातो. उपनगरात व्यवसाय करताना गर्दी होईल अशी परिस्थिती नाही. कारण, येथे मोठ्या प्रमाणात दुकाने रहिवासी संकुलात किंवा स्वतंत्र स्वरूपाचीच आहे. मागील वर्षापासून कोरोना महामारी काळात सर्व व्यवसाय संकटात सापडलेले आहेत. अशातच पुन्हा 25 दिवस दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक छोटे व्यवसाय संपुष्टात येण्याची भीती नाकारता येत नाही. व्यापार्‍यांना मालाचे पैसे, दुकानाचे भाडे, लाईट बिल, कामगारांचा पगार, व्यावसायिक कर्जाचे हफ्ते हे सर्व दुकान चालू असो अथवा बंद, त्यांना तो द्यावा लागणार आहे. जर दुकान 30 एप्रिलपर्यंत बंद राहिले तर दुकानदार पैसे कसे देऊ शकतील. त्यामुळे दुकानावर अवलंबून असणारे कामगारांचे कुटुंब देखील संकटात येईल, असे नमूद करून पुढे म्हटले आहे की,  व्यापारीवर्गास किमान सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत सोमवार ते शुक्रवार व्यापार करण्याची मुभा मिळावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. शासनाने जारी केलेल्या कोरोना महामारीच्या सूचना पाळण्यास बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. असोसिएशनच्यावतीने शिवाजी चव्हाण, तेजस शहा, संतोष भोजने, यश गांधी, विपुल छाजेड, किशोर मुथ्था, प्रशांत कुलकर्णी, मंगेश निसळ, सचिन बाफना, प्रमोद डोळसे, आनंद पवार, कैलास भोगे, मुकुंद गायकवाड, अविनाश गुंजाळ, ऋषिकेश भागवत, लक्ष्मीकांत वर्मा, पुरोहित व इतर व्यापार्‍यांनी ही मागणी केली आहे.

लग्नाला परवानगी…पण खरेदीला संधी नाही

शासन निर्णयातून असे दिसते की लग्न कार्यासाठी परवानगी आहे, पण लग्न कार्यासाठी आवश्यक असणारे कपडे, दागिने, भांडी व इतर वस्तू खरेदीला संधी नाही. दुकाने बंद असली तर ही खरेदी कशी करू शकतील. अशा अनेक छोट्या-मोठ्या वास्तविक बाबींचा शासनाने नक्की विचार करण्याची गरज असल्याची भावना व्यापार्‍यांतून व्यक्त होत आहे.

व्यापार्‍यांचे जगतापांना साकडे

कापड बाजार व्यापारी असोसिएशनच्यावतीने आमदार संग्राम जगताप यांना निवेदन देऊन लॉकडाऊन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. व्यापारी व छोटे उद्योग व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा दावाही यावेळी असोसिएनचे जिल्हाध्यक्ष विजय पितळे यांनी केला. यावेळी सतीश कुलकर्णी, सतीश जामगावकर, संतोष ठाकूर, हरिदास लखारा, गिरीश सुगंधी, विनय गुंदेचा, विष्णू बल्लाळ, लितेश आहुजा, दीपक कासवा, प्रकाश सराफ, संजय सोंडकर उपस्थित होते. छोटे व्यावसायिक व दुकानदार आणि त्यांच्याकडील कामगारांवर शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे उपासमारीची वेळ येत आहे. राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय अशा विविध पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी यांना केलेल्या कामाबाबत वेतन मिळते व तेच व्यवसाय बंद करण्यासाठी रस्त्यावर येतात. परंतु छोटे व्यावसायिक, व्यापारी वर्गास कुठलाही मोबदला किंवा शासनाकडून कोणतीच मदत मिळत नाही, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे, अशा शब्दात या निवेदनात व्यथा मांडण्यात आली आहे. दुकानाचे लाईटबील, जीएसटी, आयकर अशा विविध प्रकारच्या खर्चासह कामगार पगारात काही मदत देता येईल काय, याचा शासनाने कुठलाच विचार केलेला नाही, अशी खंतही व्यक्त केली गेली आहे.