आपला तो बाब्या, दुसर्‍याचे..

कोणत्याही साथीच्या रोगाला संबंधधित राज्यांना जबाबदार धरण्याचा चुकीचा प्रघात केंद्र सरकार पाडते आहे. कोरोना टाळ्या, थाळ्या वाजवून परत जात असेल, असे सांगणार्‍यांनी तेव्हा स्वतः जबाबदारी घेतली होती. महाभारत 18 दिवसांत संपले, आता 21 दिवसांत कोरोनविरुद्धची लढाई जिंकू, असे स्वप्न सामान्यांना दाखविले; परंतु एक वर्ष झाले, तरी कोरोना संपलेला नाही; उलट आता देशभरात एका दिवसात एक लाख 52 हजारांहून अधिक रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसशासित राज्यांवर कोरोना बाधितांची संख्या वाढल्याची जबाबदारी ढकलून केंद्र सरकारला मोकळे होता येणार नाही.

सध्याची परिस्थिती चिंताजनक असताना देशातील कोरोनाच्या संकटावर सामूहिकपणे मात करण्याऐवजी त्यात राजकारण करणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात 50 हजारांहून अधिक रूग्ण गेल्या काही दिवसांत आढळून आले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रादुर्भाव हा अजूनही कमी होत नाही. फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर पंजाब आणि छत्तीसगडमध्येही कोरोनाचा संसर्ग वाढतो आहे. बी वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि पंजाबला पत्र लिहिले आहे. या राज्यांमधील जिल्ह्यांमध्ये तैनात केंद्रीय पथकांच्या मूल्यांकनाच्या आधारावर हे पत्र लिहिण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या पत्रात टेस्टींग, कॉन्ट्रॅक्ट टेस्टींग, कंटेन्मेंट मोहीम, हॉस्पिटलमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवरून प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. या तिन्ही राज्यांमध्ये वेगवगेळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या समस्या आहेत. काही ठिकाणी कंटेन्मेंट झोनवरून प्रश्‍न आहेत, तर काही ठिकाणी टेस्टींगवर तर काही हॉस्पिटल्समधील पायाभूत सुविधांवर प्रश्‍न उपस्थित केला गेला आहे. राज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या त्रुटींसंबंधी केंद्राने हे पत्र लिहिले आहे. अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारने 50 केंद्रीय आरोग्य पथकेरवाना केलेली आहेत. महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय आरोग्य पथके आहेत. छत्तीसगडच्या 11 जिल्ह्यांमध्ये आणि पंजाबच्या नऊ जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय पथके तैनात आहेत. आता आरोग्य मंत्रालयाने तिन्ही राज्यांमधून आलेल्या अहवालांवरून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात जिल्ह्यांचे नाव उघड करून तेथील त्रुटींची माहिती दिली आहे. ज्यात सुधारणा करता येऊ शकते, याचा उहापोह करण्यात आला आहे. देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून गेले वर्षभर तरी त्यात काही अपवाद वगळता राजकारण आड येत नव्हते; पण गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार विरुद्ध बिगर भाजपशासित राज्ये अशी उघडउघड दरी निर्माण झाली. महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगड, दिल्ली आदी बिगर भाजपशासित राज्ये कोरोना हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका आरोग्यमंत्र्यांनी ठेवला आहे. महाराष्ट्राने कोरोनाचा फैलाव रोखण्याबाबत अधिक काळजी घ्यायला हवी, यात कोणतीही शंका नाही; परंतु त्यासाठी भाजपशासित आणि बिगर भाजपशासित राज्ये असा भेद करणे योग्य नाही.

देशातील एकूण कोरोनाबाधितांमध्ये महाराष्ट्र, केरळनंतर कर्नाटक तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. दैनंदिन रुग्णसंख्यावाढीत पहिल्या पाच राज्यांच्या यादीत कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या भाजपशासित राज्यांचा क्रमांक लागतो. दर लाख लोकसंख्येमागे मृत्यूच्या प्रमाणात महाराष्ट्रापेक्षा भाजपशासित गोवा राज्यातील प्रमाण अधिक आहे. देशातील 12 राज्यांत बाधितांची संख्यावाढ अधिक आहे. यात उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरयाणा ही भाजपशासित राज्ये, तर तमिळनाडूत मित्रपक्षाचे सरकार आहे. कोरोना रुग्णसंख्या वाढणार्‍या देशातील पहिल्या दहा राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशचा समावेश होतो. प्रतिदिन चार हजारांपेक्षा नव्या रुग्णांचे निदान गेले काही दिवस झाले. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळेच भोपाळ, इंदूरसह मुख्य शहरांत रात्रीची संचारबंदी लागू करावी लागली. गुजरातमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. तिथे तर उच्च न्यायालयानेच टाळेबंदी करण्याचे आदेश दिले. कोरोनाबाधितांचे आकडे लपवण्याचे प्रकार तिथे झाले. बिहारमध्येही तेच झाले. मध्य प्रदेशात चार जिल्ह्यंत टाळेबंदी करण्यात आली आहे. 30 तारखेपर्यंत प्रत्येक रविवारी राज्यभर टाळेबंदीची घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली आहे. कोरोनाचे संकट जावे, म्हणून मध्य प्रदेश सरकारमधील महिला पर्यटनमंत्र्याने इंदूर विमानतळाबाहेर पूजा व होमहवन केले. मुख्यमंत्री चौहान यांनी भोपाळच्या मुख्य बाजारपेठेत जाऊन मुखपट्टी नसलेल्या दुकानदारांना मुखपट्टी लावली. भाजपचे आमदार मुखपट्टी लावू नका, असे सांगतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस न दाखविता बिगर भाजपशासित राज्यांवर मात्र टीका करण्यात धन्यता मानली गेली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून गुजरातमधील सर्वाधिक रुग्ण गेल्या आठवड्यात आढळले. शुक्रवारी 4500 पेक्षा अधिक कोरोनाबाधित आढळले. मृतांचा आकडाही वाढला आहे. महाराष्ट्रात जसा बाधितांचा आकडा लपविण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी प्रशासनाने केला, तसाच तो गुजरातमध्येही होतो. स्थानिक गुजराती वृत्तपत्रांनीच ते निदर्शनास आणले आहे. रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना जमिनीवर झोपविण्याची वेळ प्रशासनावर आली. उत्तर प्रदेशातही कोरोना रुग्णसंख्या झपाटयाने वाढू लागली आहे. गेल्या 24 तासांत 9695 नव्या रुग्णांचे निदान झाले. लखनऊत रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. रुग्णवाढीचा दर असाच राहिल्यास काही दिवसांत परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघातही रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने रात्रीची संचारबंदी लादावी लागली. कर्नाटकात शुक्रवारी आठ हजारांच्या आसपास नवे रुग्ण आढळले व त्यापैकी साडेपाच हजार एकटया बंगळूरमधील आहेत. कोरोना रुग्णांचा दहा लाखांचा आकडा कर्नाटकात पार झाला आहे. बंगळूर शहरात कोरोना रुग्णसंख्या वाढल्याने प्रशासनाला आता कठोर निर्बंध लागू करावे लागले आहेत. झपाटयाने वाढणार्‍या कोरोना रुग्णसंख्येत देशातील पहिल्या दहामध्ये भाजपशासित पाच राज्ये आहेत. महाराष्ट्रात प्रतिदिन एक लाख 80 हजारांपेक्षा अधिक कोरोना चाचण्या केल्या जातात. यापैकी 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरटीपीसीआर या अचूक पद्धतीने महाराष्ट्रात केल्या जातात तर उर्वरित 25 ते 30 टक्के चाचण्या या रॅपिड अँटिजेन पद्धतीने केल्या जातात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये अचूक मानल्या जाणार्‍या आरटीपीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण हे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महामारीच्या साथीचे राजकारण करताना भाजपशासित आणि बिगर भाजपशासित राज्ये असा भेद करणे चुकीचे आहे.