अकरावीचे प्रवेश होणार दहावीच्या गुणांवरच; मुंबई उच्च न्यायालयाने केली सीईटी रद्द

मुंबई -राज्यात कोरोना रुग्णांचे संकट लक्षात घेऊन, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दहावी आणि बारावीचा निकाल देखील अंतर्गत मूल्यमापानाद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र अकरावीच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारकडून सीईटी परीक्षा घेण्याचा घाट घातला जात होता. मात्र मुंबईच्चा उच्च न्यायालयाने सीईटी परीक्षा रद्द करत, दहावीच्या गुणावरच अकरावीचे प्रवेश करण्याचे आदेश दिले आहे.
दहावी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित सीईटी घेण्याचा राज्य सरकारचा 28 मे रोजीचा जीआर न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. अकरावीचे प्रवेश दहावीच्या गुणांच्याच आधारे केले जावेत, असेही निर्देश हायकोर्टाने दिले. यंदा दहावीची परीक्षा कोविड-19 विषाणू संक्रमणाच्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर रद्द करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन आणि नववी, दहावीच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करून निकाल लावण्यात आला. त्यामुळे अकरावी प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, या सीईटीसाठी वेगवेगळ्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना दहावीचा राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम असल्याने, या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाय आव्हान देण्यात आले होते. करोना संकटामुळे विविध शिक्षण मंडळांच्या दहावीच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाही.. मंडळांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारेच विद्यार्थ्यांचे निकाल दिले. सर्व मंडळांची गुणांकनाची पद्धत एकसारखी नाही आणि मुंबई व अन्य शहरांतील प्रसिद्ध कॉलेजांमधील अकरावीच्या प्रवेशासाठी सर्वच मंडळांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत सीईटी चाचणी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि त्याप्रमाणे 28 मे रोजी जीआर काढला.. मात्र, ही सीईटी केवळ एसएससी मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, असे राज्य सरकारने 28 मे रोजीच्या जीआरमध्ये स्पष्ट केल्याने त्याला आयसीएसई बोर्डच्या दादरमधील आयईएस ओरायन स्कूलमधील अनन्या पत्की हिने तिचे वडील अ‍ॅड. योगेश पत्की यांच्यामार्फत रिट याचिका करून आव्हान दिले होते. त्यावरील अंतिम सुनावणीअंती खंडपीठाने आपला निर्णय 6 ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर केला. ‘राज्य सरकारच्या या निर्णयाने अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मोठा अन्याय झाला असता. त्यामुळे हायकोर्टाने यात हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे. इयत्ता अकरावीचे प्रवेश त्या-त्या मंडळांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे जे निकाल लावले आहेत, त्यावरच द्यावेत. ही प्रवेशप्रक्रिया सहा आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी’’, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

अकरावी ‘सीईटी’साठी 11 लाख अर्ज
राज्य मंडळातर्फे होणार्‍या अकरावीच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी (सीईटी) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), कौन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (सीआयएससीई) आदी मंडळांच्या 36 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे, तर एकूण 10 लाख 98 हजार 318 विद्यार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरलेले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सीईटभ रद्दचा निर्णय दिल्यानंतर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कशी होणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं की, न्यायालयाचे स्टेटमेंट आमच्याकडे आलेले नाही. ते हातात आल्यानंतर नेमका निर्णय काय दिला हे पाहूनच आम्ही निर्णय घेऊ. ’मुलांचे अकरावीचे प्रवेश लवकरात लवकर व्हावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आधीच विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता न्यायालायच्या निर्णयाचा अभ्यास करून त्यानंतर प्रवेशा संदर्भातला निर्णय घेऊ.
वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री